काठमाडौं । मिति सकिएका उपभोग्य वस्तु बजारबाट संकलन गरी नयाँ मिति राखेर पुनः बजारमा पठाउने दुई व्यापारीमाथि कारबाही भएको छ । उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा गम्भीर खेलबाड गर्ने  उनीहरूलाई अनुगमनकारी निकाय वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले एक वर्ष कैद र तीन लाख रुपैयाँ जरिवाना तोकेको छ । १५ असोजमा विभागले प्रहरीको समन्वयमा कलंकी क्षेत्रमा गरेको अनुगमनमा घरभाडा लिएर मिति सकिएका खाद्यान्न राख्ने र नयाँ मिति राखेर पुनः बजारमा पठाउने गरेको भेटिएको थियो । सो कार्यमा आयान डिस्ट्रिब्युटरका सञ्चालक रोनक बोथरालगायत आठजना घटनास्थलबाटै पक्राउ परेका थिए । पक्राउ परेकामध्ये भारत राजस्थान घर भई काठमाडौं बस्दै आएका बोथरा र धादिङ गल्छी गाउँपालिका–३ घर भई कुलेश्वर बस्दै आएका शंकर बयलकोटीले गम्भीर लापरबाही गरेको पुष्टि गर्दै विभागका महानिर्देशक नेत्रप्रसाद सुवेदीले थुनामा पठाएका थिए ।

सो मुद्दाको आइतबार फैसला गर्दै महानिर्देशक सुवेदीले बोथरा र बयलकोटीलाई एक–एक वर्ष कैद र जनही तीन लाख रुपैयाँ जरिवाना तिराउने पैmसला गरेका हुन् । ‘मिति सकिएको खाद्यवस्तु उपभोगहीन मानिन्छ । यस्तो वस्तु बजारबाट उठाउने र नयाँ मिति राखेर पुनः बजारमा पठाउने कार्य जघन्य अपराध हो,’ सुवेदीले भने, ‘त्यसैले उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी कैद र जरिवाना तिराउने फैसला गरेको हुँ ।’ आयान डिस्ट्रिब्युटरले ओरियो बिस्कुट, स्निकर चकलेट, बर्नाभिटा बिस्कुट, प्रिन्जल्स, युनिलिभर कम्पनीका केही उत्पादनसमेत बजारबाट उठाई रि–लेबलिङ गरी पुनः बजार पठाएको पुष्टि भएको थियो । अनुगमनलगत्तै समातिएका दुवैजनालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाइएको थियो । पूर्ण फैसलाले कैद सजाय तोकेपछि उनीहरू सजायको भागिदार भएको सुवेदीले बताए ।

यो कार्यमा न्यु प्लाजा बस्ने पुष्पा अग्रवाल मुख्य योजनाकार रहेको ठहर्दै महानिर्देशक सुवेदीले घटनाको अनुसन्धान हुन्जेलसम्मका लागि अग्रवाललाई एक करोड धरौटीमा छाडेका थिए । त्यस्तै गोदामबाटै पक्राउ परेका मुन्ना ठाकुर, पप्पु ठाकुर, श्यामप्रसाद सिंह, रामबहादुर बयलकोटी र विक्रमप्रसाद गुप्तालाई चार लाख धरौटी लिइएको थियो । यी सबैलाई पूर्ण फैसलामार्फत जनही तीन लाख १२ हजारका दरले जरिवाना तिराउने निर्णय भएको छ । त्यस्तै जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंको सक्रियतामा महाराजगन्ज क्षेत्रबाट पनि खाद्यवस्तुमा रिलेबलिङ गर्दैगर्दाको अवस्थामा तीनजना जितेन्द्र होलिया, मुकेश रौनियार र अनित भन्ने आशिष मगर पक्राउ परेका थिए । उनीहरूलाई उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ अनुसार कारबाहीका लागि अनुसन्धान प्रक्रिया चलुन्जेलका लागि प्रतिव्यक्ति पाँच लाखका दरले धरौटी राख्न लगाई छाडिएको थियो । आइतबार नै उनीहरूको पनि पूर्ण फैसला गर्दै महानिर्देशक सुवेदीले लोहियालाई तीन लाख र रौनियार तथा मगरलाई जनही डेढ लाख रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने फैसला गरेका छन् । ‘जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंको मुद्दामा भने मिति सकिएको खाद्यवस्तुमा नयाँ मिति राखेर बजार पठाउने गरेको विषय ठ्याक्कै पुष्टि गर्न गाह्रो भयो । त्यसैले आर्थिक जरिवनाको मात्र निर्णय भएको हो,’ उनले भने ।

विभागको महानिर्देशकले तोकेको कैद र जरिवानाको सजाय चित्त नबुझे सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा ३५ दिनभित्र पुनरावलोकन गर्न पाउने व्यवस्था छ । बजार अनुगमन प्रभावकारी बनाउने भन्दै असोज ०७५ मा ल्याइएको उपभोक्ता संरक्षण ऐनले वाणिज्य विभागलाई अर्धन्यायिक अधिकार दिएको छ । अनुगमन टोलीमा खटिएका निरीक्षण अधिकृतले व्यवसायी पक्राउ गर्ने र थुनामा पठाउन सक्ने भनिएको छ । त्यस्तै, महानिर्देशकलाई कसुरका आधारमा कम्तीमा ५० हजार रुपैयाँ जरिवानादेखि तीन महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद सजाय तोक्न सक्ने अधिकार दिइएको छ । 

साढे तीन करोडको उपभोगहीन वस्तु नष्ट
अनुगमनका क्रममा जफत गरेका करिब साढे तीन करोड रुपैयाँ मूल्यबराबरको उपभोगहीन वस्तु नष्ट गर्ने निर्णयसमेत भएको छ । आयान डिस्ट्रिब्युटरको गोदामबाट दुई करोड ९४ लाख रुपैयाँबराबरको खाद्यवस्तु जफत गरिएको थियो । सो वस्तु नष्ट गर्ने निर्णय भएको छ । त्यस्तै, महाराजगन्जबाट प्रहरीले बरामद गरेको वस्तुको मूल्य ४४ लाख ३१ हजार नौ सय ९५ रुपैयाँ छ । नयाँ पत्रिका दैनिक