काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले जलवायु परिवर्तनको असर न्युनिकरण गर्न नेपाललाई वाह्य वित्तीय स्रोत आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ ।
शुक्रवार नेपाल चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट्सले आयोजना गरेको एक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै गभर्नर अधिकारीले यस्तो बताउनुभएको हो । गभर्नर अधिकारीले सन् २०३० सम्म दिगो विकासका लक्ष्य पूरा गर्नको लागि मात्रै पनि २० खर्ब रुपैयाँ प्रतिवर्ष खर्च गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले जलवायु परिवर्तनले पार्ने अवसरलाई न्युनिकरण गर्ने सन् २०४५ सम्म कार्वन उत्सर्जन नेट शुन्यको लक्ष्य राखिएको भन्दै त्यसको लागि मात्रै नेपाललाई करिव ४७ अर्ब डलर आवश्यकता रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले सरकारलाई विभिन्न क्षेत्रमा वित्तीय रकम खर्च गर्नुपर्ने दायित्व बढ्दै गएपनि सरकार र नेपालको आन्तरिक स्रोतबाट सम्भव नभएको बताउनु भयो ।
उहाँले सरकारको आन्तरिक स्रोतले सम्भव नभएकाले वाह्य स्रोत जुटाउनु पर्ने आवश्यकता रहेको बताउनु भयो । उहाँले वैदेशिक ऋण र वैदेशिक लगानी (एफडिआई) मार्फत नेपाललाई वाह्य वित्तीय स्रोत आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले सरकारसँग मुलुकलाई समृद्ध बनाउने हुटहुटी रहे पनि सरकार र नेपालीको आकंक्षा पूरा गर्नको लागि मुलुकको वित्तीय स्रोतले नपुग्ने उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले पछिल्लो समय सरकार र नागरिक दुवैको अपेक्षा बढेको भन्दै परिवर्तन गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले आयोजना आउने भन्नेसाथ ५० हजार रोपनी पर्ने जमिन १० लाख हुने अवस्था रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले नागरिकको अपेक्षा बढ्दा विद्युत ट्रान्समिसनको पोल राख्न पनि महँगो पर्ने गरेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘सरकारसँग मुलुकलाई कसरी समृद्ध बनाउने भन्ने हुटहुटी देख्छौं । सरकारका आफ्ना कार्यक्रम र योजनाहरु पनि छन् । नेपाल सरकार र नेपालीको आकाक्षा पूरा गर्नको लागि मुलुकको वित्तीय स्रोत ठूलो ग्याप पाउँछौ । सामान्य सन २०३० सम्म दिगो विकासका लक्ष्य पूरा गर्नको लागि मात्रै पनि २० खर्ब रुपैयाँ प्रतिवर्ष खर्च गर्नुछ ।
जलवायु परिवर्तन पार्ने अवसरलाई न्युनिकरण गर्ने योजना हेर्दा पनि सन २०४५ सम्म नेट शुन्यको लक्ष्य राखिएको छ । त्यसको लागि मात्रै नेपाललाई करिव ४७ अर्ब डलर आवश्यकता छ । विभिन्न क्षेत्रमा वित्तीय रकम खर्च गर्नु पर्ने ठूलो दायित्व छ । जुन कुरा नेपाल सरकार र नेपालको आन्तरिक स्रोतबाट सम्भव छैन । त्यसको लागि सरकारले वाह्य स्रोत जुटाउनुपर्ने हुन्छ ।
वाह्य स्रोत खोज्नुपर्ने हुन्छ । जुन एफडीआई वा लोनको रुपमा स्रोत खोज्नुपर्ने हुन्छ । जुनसुकै हिसावमा पनि नेपाललाई वाह्य वित्तीय स्रोतको आवश्यकता छ । सबैतिरबाट हेर्दा भरपर्दो स्रोत एफडिआई देखिन्छ । पछिल्लो समय नेपाल सरकार र नागरिकमा दुवैमा फरक मानसिकता छ । त्यो परिवर्तन गर्नु जरुरी छ । आयोजना आउने भन्नासाथ ५० हजार रोपनी पर्ने जमिन पनि १० लाख भइहाल्छ ।
प्रोजेक्ट बनाउनलाई धेरै ग्राहो छ । विद्युत ट्रान्समिसनको पोल राख्न पनि महँगो पर्ने भयो । सरकारको पनि अपेक्षा धेरै बढेर गएको देख्छु । अरुण तेस्रोमा २२ प्रतिशत फ्रि इनर्जी पाएँ भनेर सेती स्टोरेज आयोजनामा पनि २२ प्रतिशत छ । त्यसको लागत कति हो । त्यसको सरकारले खाल गरेको छैन ।
सरकारले जोसै जोसमा निर्णय गर्ने काम रियललाईज नगर्ने अवस्था आउँछन् । त्यसैले अपेक्षा पनि वास्तविकता र सहि हुनुपर्छ । वाह्य लगानीलाई असर नपर्ने कुरामा खाल गर्नुपर्छ । नेपालमा धेरै मानिसहरुको मानसिकता नेगेटिभ छ । निजी क्षेत्रको जनता र जनताको निजी क्षेत्र प्रति मानसिकता छ ।’
गभर्नर अधिकारीले सरकारले हौसिएर निर्णय गर्न नहुने भन्दै अपेक्षा वास्तविकता र सही हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले सरकार र आम नागरिकले वाह्य लगानीलाई असर नपर्ने गरी काम गर्न जरुरी रहेको बताउनु भयो । उहाँले पछिल्लो समय नेपालमा धेरै मानिसहरुको मानसिकता नकारात्मक भएको उल्लेख गर्नुभयो ।
