काठमाडौँ । उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल दलित उत्थान तथा विकास प्राधिकरणको संस्थागत व्यवस्था गर्ने कार्यलाई अघि बढाइएको बताउनुभएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा मुक्त कम्लरीको आर्थिक सशक्तिकरणका लागि व्यवसायिक कृषि तालिम प्रदान गर्ने तथा दलित समुदायको संविधान प्रदत्त अधिकारको प्रत्याभूति गर्न सशक्तिकरण कार्य गर्ने संरचनालाई एकीकृत गरी दलित उपेक्षित, उत्पीडितहरुको उत्थान तथा विकास प्राधिकरणको संस्थागत व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरिएकाले त्यसको कार्यान्वयनका कामलाई सम्बन्धित मन्त्रालयहरुले कार्यविधि बनाउने काम अघि बढाएको उपप्रधानमन्त्री पौडेलको भनाई थियो ।
आईतवार राष्ट्रिय सभा बैठकमा सांसद भुवनबहादुर सुनारले सो प्राधिकरणको स्थापना कहिले हुन्छ ? भनि प्रश्न गर्नुभएको थियो ।
त्यसको जवाफ दिँदै उपप्रधानमन्त्री पौडेलले सो कार्यक्रमको कार्यान्वयनका लागि महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयको सहकार्यमा कार्यविधि र मापदण्ड बनाउने काम भइरहेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेट बक्तव्यमा दलित समुदायको रैथाने सीप, ज्ञान, पेशाको आधुनिकीकरण गर्न, रोजगारी सृजना र जीविकोपार्जन कार्यक्रम संचालन गर्न रु. २० करोड अर्थ मन्त्रालयको बजेट शीर्षक अन्तर्गत बजेट विनियोजन गरिएको छ । नेपालको संविधानमा दलित समुदायको हकका सम्बन्धमा उल्लेख गरिएको छ ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेट वक्तव्यमा मुक्त कम्लरीको आर्थिक सशक्तिकरणका लागि व्यवसायिक कृषि तालिम प्रदान गर्ने तथा दलित समुदायको संविधान प्रदत्त अधिकारको प्रत्याभुति गर्न सशक्तिकरण कार्य गर्ने संरचनालाई एकीकृत गरी दलित उपेक्षित, उत्पीडितहरुको उत्थान तथा विकास प्राधिकरणको संस्थागत व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
साथै दलित समुदायको रैथाने सीप, ज्ञान, पेशाको आधुनिकीरकरण गरी रोजगारी सृजना र जीविकोपार्जन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न यस आर्थिक वर्षका लागि रु। २० करोड बजेट विनियोजना गरिएको हुँदा सो को कार्यान्वयनका लागि आवश्यक्ता र औचित्यताका आधारमा सम्बन्धित मन्त्रालयबाट कार्यविधि तथा मापदण्ड बनाउने कार्य भइरहेको छ ।
यो कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुने भनि म यस अवसरमा विश्वास दिलाउन चाहन्छु । यो बजेट अर्थ मन्त्रालयको बजेट शीर्षकमा छ । सँगसँगै यसलाई कार्यान्वन गर्ने तालुकवाला मन्त्रालय महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयको आपसी समन्वयमा यी कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन हुन्छन् ।’
उपप्रधानमन्त्री पौडेलले सरकारले संविधानले प्रदत्त गरेका अधिकारको प्रत्याभूति गराउने काममा जोड दिने नीति लिएको पनि बताउनु भयो ।
