कञ्चनपुर । डेढ दशकदेखि वनहरा नदी नजिक त्रिपालले छाएको झोपडीमा ५४ वर्षीय तुलाराम बोहरा बस्दै आउनुभएको छ । दैनिक मजदुरी गरी उहाँले परिवारको भरणपोषण गर्दै आउनुभएको छ ।
सामुदायिक वनको जग्गामा उहाँसँगै २६ परिवारको त्यहाँ बसोबास छ । जोखिम मोलेर नदी किनारमा बसेका उनीहरू बाढीमा बगिने ठूलो चिन्ता छ । “चुरे क्षेत्रमा पानी दर्किन थालेपछि झोपडी छाडेर सुरक्षित स्थानमा जानुपर्छ”, बोहराले भन्नुभयो, “पूर्वमा वनहरा नदी, पश्चिममा खोल्सो, दुवैमा भेल आए भाग्न सकिदैन, उत्तरतर्फको सामुदायिक वनको उच्च भाग हाम्रो शरण लिने स्थल हो ।”
“डेढ दशकअघिदेखि बस्दै आएको ठाउँ छाडेर अन्यत्र कुन ठाउँमा जाने भन्ने निक्र्यौल पनि गर्न सकिएको छैन”, बोहरा भन्नुहुन्छ, “त्यही ठाउँमा बस्दा कुन दिन ज्यान जाने हो भन्ने चिन्ता छ, नदीको बाढी र जङ्गली जनावरको पनि उत्तिकै डर छ ।”
सुरक्षित स्थानमा झोपडी सार्न ठाउँ खोज्दै हिँडे पनि वनहराका भूमिहीनले उपयुक्त स्थान फेला पारेका छैनन् । शुक्लाफाँटा नगरपालिकासँग अनुनुयविनय गरे पनि बेवास्ता गरिएको मानध्व लुहार बताउनुहुन्छ ।
मजदुरी गर्न नपाउँदा हातमुख जोर्न समस्या हुने मानबहादुर बोहराले बताउनुभयो । “झोपडीमा मुसो छिरेपनि खाली पेट फर्कने अवस्था छ”, उहाँले भन्नुभयो, “एक दाना अन्न छैन, राहतका लागि नगरपालिकादेखि दातृ निकायसम्म गुहार्दै आएका छौँ, कतैबाट अहिलेसम्म सहयोगी हात अगाडि बढ्न सकेका छैनन् ।”
भोकभोकै बस्नुपर्ने अवस्था आउन लागेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । मजदुरी नपाइँदा खानकै समस्या भएपछि चार परिवार भारततर्फ पलायन भएका छन् । “मजदुरीका लागि भारतमा गएका छोराले पैसा नपठाउँदा समस्या छ”, बोहराले भन्नुभयो, “आफू पनि भारतमा मजदुरी गर्न जाऊँ भने पहिचान खुल्ने प्रमाण छैन, प्रमाण नहुँदा सीमा क्षेत्रका भारतीय सुरक्षाकर्मीले छिर्न दिँदैनन्, सीमाबाट फर्केर आउनुपर्ने बाध्यता छ ।”
झोपडीमा बालबालिका र बूढापाका मात्र बाँकी रहेको उहाँ बताउनुहुन्छ । दातृ निकायले उपलब्ध गराएका झोपडीको छानामा राखेका त्रिपाल पुराना हुँदा ठाउँठाउँबाट फाटेका छन् । थोरै वर्षा हुँदा पानी झोपडीभित्र छिर्ने गरेको छ । लामखुट्टे, विषालु सर्प, बिच्छीको के कुरा रु । झुलको व्यवस्थाका लागि दातासँग अनुरोध भएको तर केही हात नलागेको कलावती दमाईले बताउनुभयो । कठयाङ्ग्रिँदो चिसोमा आगो बालेर रात काटेको अघिल्लो हिउँको मन नै कटक्क खाने पीडा कलावतीले सुनाउनुभयो ।
सामुदायिक वनबाट दाउरा सङ्कलन गर्न नपाउँदा नजिकैको मसानघाटमा शवदाहपछि फालिएका दाउरा ल्याएर बाल्नुपर्ने अवस्था रहेको उहाँ बताउनुहुन्छ । “जोखिमयुक्त ठाउँमा निकै कष्ट सहेर बस्ने रहर कसैलाई पनि हँुदैन”, राधिका सुनारले भन्नुभयो, “नेपाली नागरिक भए पनि सुरक्षित बस्नका लागि घर छैन, अन्न उत्पादनका लागि जग्गा छैन, स्वास्थ्योपचारको व्यवस्था छैन, रोजगारीको प्रबन्ध छैन, आधारभूत सेवा सुविधाबाट वञ्चित भएर बस्नुपर्ने अवस्था छ ।”
राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्च सुदूरपश्चिम प्रदेशका सचिव रामबहादुर चुनारा लामो समयदेखि झोपडीमै कष्टकर जीवन बिताउँदै आएका परिवारलाई सुरक्षित ठाउँमा पुन:स्थापन गर्ने जिम्मा स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घीय सरकारको भएको बताउनुहुन्छ ।
“बासस्थानको खोजी गर्दै असुरक्षित ठाउँमा बस्नका लागि दुई दशकअघि आएका अधिकांश परिवारले शुक्लाफाँटा नगरपालिकामा बसाइँसराइ दर्ता गराएका छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “नगरपालिकाका बासिन्दा भए पनि नगरपालिकाकातर्फबाट सुरक्षित ठाउँमा पुन:स्थापना गर्ने, रोजगारीको प्रबन्ध मिलाउनेदेखि राहत उपलब्ध गराउनेसम्मका कार्य गर्नुपर्ने हो ।”
