२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
२० मेगावाटसम्मका आयोजना कर्णाली प्रदेश सरकारले निर्माण गर्ने सगरमाथा आधार शिविरबाट दावा शेर्पाको उद्धार, उपचारका लागि ल्याइयो काठमाडौँ साहित्य मानव सभ्यताको आत्मबोध गर्ने सशक्त माध्यम होः सञ्चारमन्त्री नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाका परियोजना र बजेट दुवै घट्दै, चार वर्षमा परियोजना संख्या दुई तिहाइले… कोरम नपुग्दा सार्वजनिक लेखा समितिको बैठक बस्दै नबसी स्थगित बजेटले निजी क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्न सकेन, हामी फेरि भिड्छौँः उपाध्यक्ष डाँगी तराईमा ‘लू’को जोखिम, कसरी बच्ने ? राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा अलमल, कालीगण्डकी ‘करिडोर’ अधुरो राज्य सञ्चालकको सोच नफेरिएका कारण दलित समुदायको अवस्था बदलिएनः अध्यक्ष विश्वकर्मा बजेटमा आएका ऊर्जा क्षेत्रका व्यवस्था कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छः इप्पान अध्यक्ष कार्की
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

डेडिकेटेट र ट्रंक लाइनको विषयमा बहस आवश्यक छैनः प्रकाशशरण महत



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका सांसद एवं पूर्वमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले डेडिकेटेट र ट्रंक लाइनको विषयलाई विवादको विषय बनाउन आवश्यक नरहेको बताउनुभएको छ ।

आईतवार उर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयमा पूर्वउर्जामन्त्रीहरुसँगको छलफलका क्रममा उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।

उहाँले विद्युतको विषयमा उद्योग व्यवसायीहरुले उठाएको विषय अहिले चर्चाको विषय रहेको भन्दै यसमा विवाद र बहस गर्न आवश्यक नरहेको बताउनु भयो । उहाँले नियामक निकायले भनेको रकम उठाउन र लिन नभनेको विषयलाई लिएर विवाद सिर्जना नगर्न आग्रह गर्नुभयो ।

उहाँले प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले जायज विषयमा निर्देशन दिएको भन्दै त्यसबारे बहस आवश्यक नरहेको जिकिर गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘विद्युतको विषयमा उद्योग व्यवसायीहरुले उठाएको विषय चर्चाको विषय हो । यसमा हामीले कतिपय कुरा सम्बन्धित विषय छ । कतिपय कुरा कानूनतः, नियमतः प्राप्त गर्नुपर्ने हो, कति होइन भन्नेकुराको निक्र्यौल गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित सम्बन्धित निकायलाई छ र नियामक निकाय पनि बनेको छ । त्यसको आधारमा नियमतः जे दिनुपर्ने हो सम्बन्धित व्यवसायहरुले त्यो दिनुपर्छ ।

तर त्यो कति दिनुपर्ने हो, कति होइन भन्नेकुराको निर्धारण विभिन्न बेलामा भएका निर्णय, अदालतको आदेश पनि छ । यसमा विवाद गरिरहनुपर्ने केही कारण नै छैन । लेखा समितिले साधरण जे जायज हो, जे नियमतः दिनुपर्ने हो त्यो लिनुपर्ने भन्ने निर्णय हो । त्यो भनेपछि सकियो । नियमतः उठाउनुपर्ने कुरा उठाउनुपर्छ । नियामक निकायले जे व्यवस्था गरेको छ, सम्झौतामा जे व्यवस्था छ, त्यो अनुसार उठाउने हो, २० अर्ब हो की १५ अर्बको हो की , २५ अर्ब हो । त्यसलाई बहसको विषय बनाउनुपर्ने आवश्यकता छैन ।’

सांसद महतले प्रशारण लाइनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न पनि सुझाव दिनुभयो ।