२० मंसिर २०८२, शनिबार
,
Latest
नेपालको साना तथा मझौला व्यवसायमा चिनियाँ चासोः दुईपक्षीय व्यापार प्रवर्द्धनमा सहकार्य गर्न इच्छुक निर्माण व्यवसायी महासंघद्वारा एफक्यान रोड रेस आयोजना, धावकहरूको उत्साहजनक सहभागिता सुदूरपश्चिमले विराटनगरलाई दियो १४८ रनको लक्ष्य नागरिकको मुहारमा खुशी ल्याउनसक्ने विकास आजको आवश्यकताः राष्ट्रपति पौडेल फापरखेतको पहिरोको विकल्पमा बेलिब्रिज बनाउने योजना अन्यौलमा चितवनमा स्पाइनल इन्जुरी रिह्याबिलिटेसन सेन्टरको सेवा शुभारम्भ हेटौँडा मुख्य सडक विस्तारका लागि भौतिक संरचना भत्काउन सुरु ज्यान जोखिममा राखेर विद्यालय पुग्छन् ढेबुवाका विद्यार्थी, सुनकोशीमा ‘रबरबोट’ को सहारा एनपिएलः सुदूरपश्चिम रोयल्स र विराटनगर किङ्ग्सबीच प्रतिस्पर्धा बजार अनुमगनमा विभाग थप सक्रिय
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिलाई महासंघको पत्र: अख्तियारको क्षेत्राधिकारमा निजी क्षेत्र राख्न हुँदैन



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले अख्तियारको क्षेत्राधिकारमा निजी क्षेत्र राख्न नहुने भन्दै संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ ।

महासंघका महानिर्देशक गोकर्णराज अवस्थीले बुझाएको ज्ञापनमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, ०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ९तेस्रो संशोधन० विधेयक, ०७६ मा निजी क्षेत्रका सम्बन्धमा सरकारले गरेका व्यवस्था जस्ताको तस्तै पारित भए निजी क्षेत्र प्रत्यक्ष प्रभावित हुनुका साथै संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत हुने जनाईएको छ ।

पत्रमा निजी क्षेत्रले आफ्नै पुँजी, ज्ञान, श्रम र सीपको लगानीबाट मुलुकको आर्थिक विकासको लक्ष्य पूरा गर्न ठुलो सहयोग पुगिरहेको र लगानीमैत्री कानुनी प्रबन्धबाट नै स्वदेशी र विदेशी लगानी आकर्षित हुने स्मरण गराएको छ ।

‘निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्न राज्यका कानुनी प्रबन्ध र नियामक निकायबाट प्रवाह हुने सेवा सहज, सरल, दिगो र भरपर्दो हुनु पनि आवश्यक छ,’ महासंघको पत्रमा भनिएको छ, ‘प्रस्तुत संशोधन विधेयकहरू यथास्थितिमा पारित भए निजी क्षेत्रलाई प्रत्यक्ष असर पर्ने मात्र होइन, नेपालको संविधानको धारा २३९ प्रतिकूलसमेत हुन जान्छ ।’

अख्तियारले निजी क्षेत्रको भ्रष्टाचार समेत हेर्न पाउनुपर्ने माग गरेको थियो ।

Ministry_leter_points_22082024_MS_240822_152312