काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री दीपक खड्काले डेडिकेटेड ट्रंकलाइनको वक्यौता नतिर्ने उद्योगहरुमा विद्युत काट्नु नहुने बताउनुभएको छ ।
शनिवार नेपाल विद्युत प्राधिकरणको ३९ औँ वार्षिकोत्सव समारोहमा बोल्दै मन्त्री खड्काले डेडिकेटेड ट्रंकलाइनको वक्यौता रकम नतिर्ने उद्योगहरुको विद्युत काट्नु नहुने बताउनुभएको हो ।
उहाँले सरकारले उद्योगीहरुले विद्युत उपभोग गरेको रकम तिर्नुपर्दैन नभनेको भन्दै तिर्ने कुरा न्यायोचित छ वा छैन भन्नेकुराको जिम्मेवारी राज्यले लिनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले वक्यौता रकम नतिर्ने उद्योगहरुलाई दण्ड, सजाय र जरिवाना गर्ने विकल्प हुँदाहुँदै एकैचोटी विद्युत काट्नु नहुने बताउनु भयो । उहाँले उद्योगको लाइन काटेर बस्नु भनेको एउटा घाँटी काट्नुसरह भएको भन्दै नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रवन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई उद्योगको लाइन नकाट्न निर्देशन दिनुभयो । उद्योगसँग आश्रित परिवार, उत्पादन र राजश्वको कुरापनि भएकाले पैसा नतिरेको खण्डमा कानूनको प्रयोग गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले सरकारले उद्योगले पैसा तिर्नु पर्दैन भनेर कहिल्यै नभनेको भन्दै दुष्प्रचार गरिएको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो – ‘अघि साथीहरुले भन्दै हुनुहुन्थ्यो ट्रङ्कलाइनको कुरा । विद्युतका पैसा नतिरेका कुरा । विद्युत प्रयोग गरेवापत पैसा तिर्नुपर्छ । र त्यसको मूल्य निर्धारण भएको छ । एउटा सामान्य झुपडीमा बस्ने मान्छेले त बत्ति नबाल्दा त ३० रुपैयाँ तिरिराखेको छ भनेपछि प्रयोग गरेको चिज तिर्नुपर्दैन र ? प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि यही भन्नुभएको छ । यो केही व्यवसायिक साथीहरुको विषयमा उठेको प्रश्न हो । केही वक्यौताको कुरा हो । मैले पनि त्यही भनिराखेको छु । मैले अहिलेसम्म कसैले तिर्नुपदैन भनेको सुनेको छैन । तिर्नुपर्ने कुरा कति न्यायोचित छ कि छैन भन्ने कुराको जिम्मेवारी चाहीँ राज्यले लिनुपर्छ । ठिक छ, कहीँ कसैले बद्मासी गरेको छ । दण्ड, सजाय हुन्छ । जरिवाना हुन्छ । तर दण्ड, सजाय, जरिवाना घाँटी काटेर हुँदैन । घाँटी काट्ने भनेको अन्तिम कुरा हो । एउटा उद्योगको लाइन काटेर बस्नु भनेको एउटा मान्छेको घाँटी काट्नु सरह हो । घाँटी काटिसकेपछि के बाँकी रह्यो ? त्यहाँ श्रमिक होलान् । त्यहाँ मजदुर होलान् । काम गर्ने मान्छे ज्यालादारी होलान् । दिनभरी काम गरेर बेलुका खानुपर्ने आश्रित वर्ग होला त्यहाँ । त्यो उसको उत्पादन होला । त्यहाँबाट राजश्व संकलन होला । यदि तिरेनन् भने त जफत गर्ने कानून छ नि । कानूनहरुको प्रयोग गर्नुप¥यो । एकैचोटी अन्तिम ठाउँमा पुग्नु भएन भनेको मात्रै हो । तिर्नु हुँदैन । लुटेर खानुपर्छ भन्ने मान्यता सरकारले राख्ला ? यस्तो दुष्प्रचार गर्नुहुन्छ ? हामी स्रोत, साधन हुँदा हुँदै पनि आर्थिक हिसावले गरिब हुँला । तर मानसिक हिसावले पनि गरिब हुनेप्रति मलाई दुःख लागेको छ । मानसिक हिसावले गरिव हुन नेपालीहरुलाई छुट छैन । यतातिर लाग्नु हुँदैन । यस्ता दुष्प्रचारमा हामी अल्मल्लिनु हुँदैन । अब अगाडी बढ्नुपर्छ । हामीलाई कुनै छुट छैन पछाडी फर्किने ।’
मन्त्री खड्काले ऊर्जा क्षेत्रले नै देशलाई समृद्ध बनाउने भन्दै सोही अनुरुप ऊर्जा क्षेत्रको स्रोत, साधन परिचालनमा सरकार लागेको बताउनु भयो । उहाँले विद्युतको बढी उत्पादन भएसँगै उपभोगलाई पनि बढाउनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले विद्युतको उपभोगलाई बढाउनका लागि बढी उपभोग गर्नेहरुलाई सहुलियत दिनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले देशका सबै ठाउँमा चार्जिङ स्टेशन राख्नुपर्ने भन्दै नीतिगत रुपमा मिलाएर यसमा निजी क्षेत्रलाई सहभागि गराउनुपर्ने बताउनु भयो ।
कार्यक्रममा बोल्दै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई राज्यमन्त्री पूर्णबहादुर तामाङले सरकारले नेपालभर विद्युतीय ट्याक्सी सञ्चालन गर्नेबारे सोचिरहेको बताउनु भयो । उहाँले विद्युत प्रशारण गर्ने तार कहीँ कतै पनि सिधा नदेखिएको भन्दै कसको कमजोरी हो ? भनि प्रश्न गर्नुभयो । उहाँले विद्युतका खम्बाहरुपनि अव्यवस्थित रुपमा गाडिएको बताउनु भयो । विद्युतको तार र खम्बाहरु अव्यवस्थित रुपमा राखिएको पाए सम्बन्धित शाखाका कर्मचारीहरुलाई विभागिय कारबाही गर्ने चेतावनी दिनुभयो । उहाँले विद्युत प्राधिकरण नाफामा गयो भनेर धेरै बोनस नबाँड्न पनि प्राधिकरणलाई आग्रह गर्नुभयो ।
राज्यमन्त्री तामाङले विद्युतको वक्यौता रकम नतिर्नेहरुसँग साँठगाँठ गरेर विद्युत नजोड्न कर्मचारीलाई सचेत गराउनु भयो । —न्युज एजेन्सी नेपाल
