९ आश्विन २०८३, शुक्रबार Friday, September 25, 2026
९ आश्विन २०८३, शुक्रबार
ताजा खबर
News Polar प्रधानमन्त्रीको राष्ट्रसंघ सम्बोधनले जलवायु उत्थानशील नेपालको आधार तयार गर्‍यो : डा. ढकाल News Polar धादिङको बाङ्गेमा विशाल पहिरो, पृथ्वी राजमार्ग पूर्ण रूपमा अवरुद्ध News Polar ग्रिड कनेक्सन कार्यविधि मस्यौदामा इप्पानको असहमति, १९ बुँदे संशोधन प्रस्ताव News Polar इन्द्रजात्रा अवलोकन गर्न गद्दी बैठक पुगे राष्ट्रपति पौडेल-तस्विरसहित News Polar इन्द्रजात्राको मुख्य दिनः हनुमानढोकामा कुमारी, गणेश र भैरवको रथ तानिँदै-तस्विरसहित News Polar कर्णालीदेखि काठमाडौंसम्मको संघर्षपूर्ण यात्राबाट चर्चामा रेशम नेप्किङ, ‘पान मिठो कलकत्ताको’ सार्वजनिक News Polar रसुवा बाढीः सुरुङभित्र १० दिन फसेर जीवितै उद्धार गरिएका कविर महर्जन अस्पतालबाट डिस्चार्ज News Polar ऊर्जा आयोजनामा अवरोध गर्ने कांग्रेस नेता–कार्यकर्तामाथि कारबाही गर्छौं : गगन थापा News Polar हिमालयन बैंक र एससीटीबीच स्मार्टपे आईबीएफटी सेवा सञ्चालनसम्बन्धी सम्झौता News Polar २२ वर्षपछि काठमाडौंमा ‘सम्यक् महादान’, ३०१ सदस्यीय मूल समारोह समिति गठन News Polar पुराना दल र परीक्षण भइसकेका नेताको नेतृत्वमा मधेसको राजनीति अघि बढ्न सक्दैन : रामकुमार शर्मा News Polar मुुपात्रअर्थात् कही नभएको भक्तपुरको जात्रा News Polar सप्तकोशीमा पानीको बहाव बढेसँगै ३१ ढोका खोलिए News Polar कोरलानाका क्षेत्रमा बेमौसमी हिमपात News Polar ‘हुंकार मधेश’ अभियान घोषणा, वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति निर्माण गर्ने लक्ष्य News Polar धौलीगङ्गा जलविद्युत्को बाँध खोलिँदै, महकाली तटीय क्षेत्रमा सतर्कता अपनाउन आग्रह News Polar अविरल वर्षाले बाढी प्रभावितको जनजीवन थप कष्टकर News Polar ताप्लेजुङमा आगलागीबाट १४ करोडको क्षति News Polar दोधारा चाँदनीमा चौध परिवारको सामान सुरक्षित स्थानमा सारियो News Polar चाडपर्वमा अनलाइन बस टिकट बुकिङलाई प्राथमिकता दिइने

कृषियोग्य जमीन खण्डीकरण गैरकानूनी

कृषियोग्य जमीन खण्डीकरण गैरकानूनी
अ अ+ अ-

काठमाडौ ।  सर्वाेच्च अदालतले कृषियोग्य जमीनको कित्ताकाट तथा खण्डीकरण गर्ने सरकारको निर्णय गैरकानूनी भएको फैसला सुनाएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र न्यायाधीश डा मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासले आज सरकारको उक्त निर्णयविरुद्ध परेको रिट निवेदनको सुनुवाइ रिट जारी गर्दै सो फैसला सुनाएको हो । फैसलाको पूर्णपाठ आउन बाँकी छ ।

अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीलगायतले कृषियोग्य जमीनको कित्ताकाट तथा खण्डीकरण गर्ने सरकारको निर्णय रोक्न आदेशको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा गत भदौ २८ गते रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो । गत असोज ८ गते सर्वोच्च अदालतले जग्गा खण्डीकरण गर्ने सरकारको निर्णयकोे सक्कल कागजात झिकाउने आदेश जारी गरेको थियो ।

अदालतले गत भदौ २९ गते कृषियोग्य जमीनको कित्ताकाट फुकुवा गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन आदेश जारी गरेको थियो । (रासस)