काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का दुई पक्षबीच दलको नाम, विधान, चिह्नलगायतका विषयमा उठेको विवाद निरुपण गर्ने अधिकार निर्वाचन आयोगलाई हुने कानुनमा स्पष्ट गरिएको छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ४३ मा कुनै पार्टीका दुई वा दुईभन्दा बढी समूहबीच दलको नाम, विधान, चिह्नलगायतका विषयमा विवाद उत्पन्न भएमा त्यसको छिनोफानो गर्ने अधिकार आयोगलाई रहेको स्पष्ट गरिएको छ ।
सो दफामा दुई वा दुईभन्दा बढी दलबीच वा एउटै दलका दुई वा दुईभन्दा बढी पक्षहरुबीच दलको नाम, दलको छाप, विधान, झण्डा वा चिह्न, दलका पदाधिकारी, केन्द्रीय समितिको निर्णयको आधिकारिकताका सम्बन्धमा विवाद उत्पन्न भएमा त्यसको निरोपण आयोगबाट हुने उल्लेख गरिएको छ । सोही ऐनको दफा ४४ मा दलको नाम, दलको छाप, विधान, चिह्नलगायतका विषयमा दाबी गर्ने पक्षले कम्तीमा ४० प्रतिशत केन्द्रीय समितिको हस्ताक्षरसहित विवाद उत्पन्न भएको ३० दिनभित्र आधार र प्रमाणसहित आयोगमा दाबी पेस गर्नुपर्ने कार्यविधिको व्यवस्था गरिएको छ । नेकपामा कहिलेदेखि विवाद उत्पन्न भएको भन्ने सम्बन्धमा अन्योल नै रहेको छ ।
सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका एक सदस्यले नेकपामा सोमबारदेखि औपचारिकरुपमा विवाद आएको देखिएकाले सोही दिनदेखि आयोगमा दाबी गर्ने दिन गन्ती हुन सक्ने बताए । प्रधानमन्त्री केपी ओली पक्षधर र नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेतृत्व गरेको पक्ष दुवैले आ–आफ्नोमा बहुमत रहेको दाबी गरेका कारण कुन पक्ष आयोगमा जान्छ भन्नेमा अन्योल छ । मंगलबारको भेलामा भने प्रचण्डले नेतृत्व गरेको पक्षमा बहुमत केन्द्रीय सदस्य भएको आकलन गरिएको छ । आयोगमा जुन पक्षले दाबी पेस गरे पनि दाबीका सम्बन्धमा लिखित जवाफ र त्यसलाई पुष्टि गर्ने प्रमाणसहित १५ दिनभित्र पेस गर्न अर्को पक्षलाई सूचना दिनुपर्ने ऐनको दफा (२) मा उल्लेख गरिएको छ ।
त्यस्तो लिखित जवाफ निर्धारित समयभित्र नपठाएमा त्यस्तो जवाफ नपठाउने पक्षलाई विवाद निरोपण गर्न समय तोकी उपस्थित हुन सूचना पठाउनुपर्ने व्यवस्था पनि कानुनमा छ । सो सूचनाबमोजिम उपस्थित भएमा दुवै पक्षलाई राखी विवाद निरोपण गर्ने सहमत गराउन प्रयास गर्नुपर्ने आयोगको कर्तव्य हो । त्यस्तो सहमति कायम हुन नसकेमा दाबी, लिखित जवाफ र प्रमाणसहितको आधारमा मान्यता दिन सकिने गरी आयोगलाई उपदफा (६) मा अधिकार दिइएको छ । सोही उपदफामा त्यसरी मान्यता दिन नसकिने रहेछ भने केन्द्रीय समितिका सदस्य र पदाधिकारीमध्ये जुन पक्षको बहुमत छ त्यसलाई नै विवाद हुनुभन्दा अघिको दलको मान्यता दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।
बहुमत नपुग्ने अर्को पक्षलाई छुट्टै राजनीतिक दलको मान्यता दिई दर्ता गर्न सक्ने अधिकार आयोगलाई छ । विवादमा उत्रिएका कुनै पक्षको पनि बहुमत हुन सक्ने नदेखिएमा पेस भएका प्रमाण, विधान तथा अन्य सम्बद्ध प्रमाणसहितको आधारमा निर्णय गर्ने अधिकार पनि आयोगलाई भएको उपदफा (७)मा स्पष्ट छ । विवाद निरुपण गर्नुअघि आयोगले दुवै पक्षलाई राखी सुनुवाइ गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसरी सुनुवाइ गर्न आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र निर्वाचन आयुक्तको इजलास गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था दफा ४५ (२) मा उल्लेख छ । सो इजलासले लिखित जवाफ पेस भएमा सो मितिबाट र नभएमा पेस गर्ने अवधि कटेको ४५ दिनभित्र विवाद छिनोफानो गर्नुपर्ने व्यवस्था दफा ४६ मा छ ।
चार सांसदद्वारा सर्वोच्चमा रिट दायर
संसद् पुनस्र्थापनाको माग गर्दै विघटित संसद्का चार जना सांसदले मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका छन् । रिट निवेदन दायर गर्नेहरुमा नेकपाकै सांसदहरु देव गुरुङ, कृष्णभक्त पोखरेल, शशि श्रेष्ठ र रामकुमारी झाँक्री रहेका छन् ।
रिट निवेदनमा जनताले आफूहरुलाई पाँच वर्षका लागि चुनेको भए पनि राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको कदमले सो अवधिसम्म कार्य गर्न वञ्चित हुनुपरेको उल्लेख गरिएको छ ।
राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको कदमले संविधानको गम्भीर उल्लंघन भएको उल्लेख गर्दै रिट निवेदनमा सो कदमलाई उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी संसद् पुनस्र्थापना गर्न आदेश दिनुपर्ने माग गरिएको छ । नेपाल समाचारपत्र दैनिक
