१९ असार २०८३, शुक्रबार
,
Latest
सामुदायिक शिक्षाको गुणस्तर सुधार गरी दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरिने शिक्षामन्त्रीद्वारा विश्वविद्यालयका नवनियुक्त उपकुलपतिको शपथ    जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजनाको सुरुङ निर्माण सुरु, ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठद्वारा शुभारम्भ ३६ लाख मूल्यका भन्सार छलीका सामान बरामद हेलिकप्टरबाट यात्रु र सवारी खोजी गर्न निर्देशन बर्डफ्लु सङ्क्रमणबाट सचेत र सुरक्षित हुन आग्रह प्रहरीसँग गोली हानाहान, लागुऔषध कारोबारी पक्राउ बैतडीमा बस दुर्घटना : घाइतेको सङ्ख्या २० पुग्यो एमालेको नजरमा सरकारको १०० दिन: सुशासनको आवरणमा प्रतिशोध र स्वेच्छाचारिता जनअपेक्षा सम्बोधन गर्दै सुशासनको जग बसाल्न सरकार सफल भयोः सभापति लामिछाने
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

​​​​​​​पुनर्निर्माण प्राधिकरणका ५ वर्ष : पुनर्निर्माणको काममा ९० प्रतिशत भन्दा बढी प्रगति



अ+ अ-

काठमाडौं । २०७२ साल बैशाख १२ गतेको भूकम्प र त्यसपछिको पराकम्पहरुबाट भएको क्षतिको पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनाका लागि स्थापना भएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले आज पाँच वर्ष पूरा गरेको छ । यो अवधिमा प्राधिकरणले भूकम्प प्रभावित ३२ जिल्लामा ठूलो संख्यामा भूकम्प प्रतिरोधी संरचनाहरु तयार पारिसकेको बताएको छ । प्राधिकरणका अनुसार अहिले सम्म निजी आवासको पुनर्निर्माणको काममा ९० प्रतिशत भन्दा बढी प्रगति भएको छ । अन्य संरचनाहरुको पुनर्निर्माणमा पनि उल्लेख्य प्रगति भएको प्राधिकरणको भनाई छ । 

२०७२ साल बैशाख १२ गतेको भूकम्पबाट भएको क्षतिको पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनाका लागि २०७२ पुष १० गते राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको स्थापना भएको थियो । भूकम्प प्रभावित ३२ जिल्लामा क्षति भएका निजी आवास, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक सम्पदाहरु लगायतका भौतिक संरचनाहरुको पुनर्निर्माण गर्ने जिम्मेवारी प्राधिकरणले पाएको छ । कोभिड–१९ का कारण पुनर्निर्माण कार्य प्रभावित भएपछि सरकारले प्राधिकरणको कार्यवधि एक वर्ष थप गरेको छ । मन्त्रीपरिषद्को मंसिर १५ गते बसेको बैठकले प्राधिकरणको म्याद २०७७ पुष १० गतेबाट एक वर्षका लागि थप गरी २०७८ पुष १०गते सम्म पुर्याएको छ ।

स्थापना भएको ५ वर्ष पुरा हुँदै गर्दा प्राधिकरणले निजी आवासको पुनर्निर्माणमा ९० प्रतिशत भन्दा बढी प्रगति हासिल गरेको बताएको छ । शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले पुनर्निमाणका लागि ७ लाख ९६ हजार २ सय ४५ लाभग्राहीहरुसँग अनुदान सम्झौता गरेकोमा ५ लाख ५६ हजार ४ सय ८७ अर्थात ७० प्रतिशत लाभग्राहीहरुले घर पुनर्निर्माण गरिसकेको बताउनुभयो । यस्तै १ लाख ६८ हजार ८३ अर्थात २१ प्रतिशत लाभग्राहीहरु घर पुनर्निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेका छन् । बाँकी लाभग्राहीहरुले यसै आर्थिक वर्ष भित्र पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्ने पनि सिइओ ज्ञवालीले बताउनुभयो । भूकम्पपछि असुरक्षित स्थानमा रहेका ४ हजार २ सय ५७ लाभग्राहीलाई सुरक्षित आवासका लागि जग्गा मिलाउने काम भएको छ भने ११ हजार ४ सय ३७ भूमिहिन तथा सुकुम्बासी लाभग्राहीलाई साविककै स्थानमा घर बनाउन अनुमति दिएको छ । यस्तै १ हजार ३ सय ५१ लाभग्राहीले जग्गा खरिद गर्न अनुदान उपलब्ध गराउने निर्णय पनि प्राधिकरणले गरेको छ । निर्माणाधिन १ सय ३० एकीकृत बस्ती मध्ये ५० वटा एकीकृत बस्तीको पुनर्निर्माण सम्पन्न भइसकेको पनि सिइओ ज्ञवालीले बताउनुभयो ।

सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक सम्पदाको जिर्णोद्धार तथा पुनर्निर्माणमा पनि महत्वपूर्ण उपलब्धी हासिल गरेको प्राधिकरणले बताएको छ । क्षतिग्रस्त ९ सय २० वटा सम्पदा मध्ये ४ सय ६५ वटा सम्पदाको पुनर्निमाण सम्पन्न भएको पनि सिइओ ज्ञवालीले बताउनुभयो । रानीपोखरी पुनर्निर्माणको काम सम्पन्न भएको छ भने धरहराको २० औं तल्ला पुनर्निर्माण भइरहेको र बाँकी २ तल्ला छिट्टै सम्पन्न हुने पनि उहाँले बताउनुभयो । यसबाहेक सिंहदरबारको मुख्य प्रशासनिक भवन लगायतका विभिन्न सरकारी कार्यालयहरुको पुनर्निर्माण लगभग सम्पन्न हुने अवस्थामा पुगेको बताउनुभयो । यस्तै ७ हजार ५ सय ५३ विद्यालय मध्ये ६ हजार ८५ पुनर्निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ भने १ हजार ४ सय ६८ विद्यालय पुनर्निर्माणको क्रममा छन् । यस्तै कुल १ हजार १ सय ९७ वटा क्षतिग्रस्त स्वास्थ्य संस्थामध्ये ६ सय ९८ वटाको पुनर्निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ भने ३८ वटा पुनर्निर्माणको चरणमा छन् । सुरक्षा निकायका २ सय १६ वटा संरचना मध्ये २ सय १४ वटाको पुनर्निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ । यस्तै सडक तथा खानेपानी तर्फको पुनर्निर्माणमा पनि उच्च प्रगति भएको सिइओ ज्ञवालीले बताउनुभयो ।

पुनर्निर्माणका लागि स्वीकृत भएको कुल बजेट ४ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँ मध्ये हालसम्म नेपाल सरकार र दातृ निकायहरुको समेत गरी कुल ३ खर्ब ३९ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । दाता सम्मेलनमा प्रतिबद्धता व्यक्त भएको रकम ४ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ मध्ये ६७ अर्ब राहत तथा उद्दार एवं अन्य कार्यक्रममा खर्च भएको र भारतीय एक्जिम बैंकको तर्फको ४९ अर्ब रुपैयाँ नेपाल सरकार तर्फ स्रोतान्तर भएको हुँदा बास्तविक प्रतिबद्धता रकम जम्मा २ खर्ब ९४ अर्ब रुपैयाँ मात्रै रहेको प्राधिकरणले बताएको छ । यसमध्ये २ खर्ब ३८ खर्ब रुपैयाँका लागि सम्झौता भई श्रोत सुनिश्चितता भएको छ । यस्तै गैर सरकारी संस्थाहरुसँग करिब ९० अर्ब रुपैयाँ परिचालन गर्नका लागि सम्झौता भई करिब ७२ अर्ब रुपैयाँ परिचालन भएको छ ।