काठमाडौ । सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशनले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा सुनुवाइका लागि अदालतको आदेशानुसार समावेशी बनाउने उद्देश्यले अदालतका सहयोगीमा वरिष्ठ अधिवक्ता गीता पाठकको नाम सिफारिश गरेको छ । सर्वोच्च अदालत बारको सोमबार बसेको कार्यसमितिको बैठकले वरिष्ठ अधिवक्ता पाठकको नाम सिफारिश गरेको बारका उपाध्यक्ष राजु खड्काले जानकारी दिनुभयो ।
सर्वोच्च बारले यसअघि शुक्रबार बैठक बसेर बारका बहालवाला अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता खगेन्द्रप्रसाद अधिकारी र हालै निर्वाचित अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यको नाम सिफारिस गरेको थियो । बारका अध्यक्ष अधिकारी कोरोना सङ्क्रमण भई आइसोलेशनमा रहनुभएकाले पाठकको नाम सिफारिश गरिएको हो ।
बारले ‘अदालतका निष्पक्ष साथी’मा अर्को व्यक्ति पठाउँदा समावेशी पनि हुने भएकाले वरिष्ठ अधिवक्ता पाठकको नाम सिफारिश गरेको उपाध्यक्ष खड्काको भनाइ छ । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालत बारबाट दुई वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ता एमिकस क्युरीका लागि झिकाउने आदेश जारी गरेको थियो । पाठकले प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दाका लागि एमिकस क्युरीमा पहिलो महिला बन्ने सौभाग्य पाउनुहुने छ ।
नेपाल बार एशोसिएसनले भने एमिकस क्युरीमा वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की, सतिशकृष्ण खरेल र विजयकान्त मैनालीको नाम बिहीबार सिफारिश गरिसकेको छ । अदालतको आदेशानुसार यही पुस १९ गते राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय एवं प्रतिनिधिसभाका सभामुखबाट लिखित जवाफ अदालतमा दर्ता भइसकेको छ । यही पुस २२ गतेदेखि सर्वोच्च अदालतमा उक्त विवादमा सुनुवाइ शुरु हुने तय भएको छ ।
बारले ‘अदालतका निष्पक्ष साथी’मा अर्को व्यक्ति पठाउँदा समावेशी पनि हुने भएकाले वरिष्ठ अधिवक्ता पाठकको नाम सिफारिश गरेको उपाध्यक्ष खड्काको भनाइ छ । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालत बारबाट दुई वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ता एमिकस क्युरीका लागि झिकाउने आदेश जारी गरेको थियो । पाठकले प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दाका लागि एमिकस क्युरीमा पहिलो महिला बन्ने सौभाग्य पाउनुहुने छ ।
नेपाल बार एशोसिएसनले भने एमिकस क्युरीमा वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की, सतिशकृष्ण खरेल र विजयकान्त मैनालीको नाम बिहीबार सिफारिश गरिसकेको छ । अदालतको आदेशानुसार यही पुस १९ गते राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय एवं प्रतिनिधिसभाका सभामुखबाट लिखित जवाफ अदालतमा दर्ता भइसकेको छ । यही पुस २२ गतेदेखि सर्वोच्च अदालतमा उक्त विवादमा सुनुवाइ शुरु हुने तय भएको छ । –रासस
