जेठ २८, पोखरा । गण्डकी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले विश्वासको मत लिएका छन् ।
माओवादीका चुनाव चिन्ह हँसिया हथौडा बाट चुनाव जितेका गोरखाका सांसद फडिन्द्र देवकोटाले संसदीय दलको ह्विप विपरीत सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई विश्वासको मत दिएपछि तत्कालका लागि पाण्डे नेतृत्वको गण्डकी सरकार आयु लम्बिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले विश्वासको मत पाएका छन् । ६० सदस्य प्रदेश सभामा मुख्यमन्त्री पाण्डेको पक्षमा ३१ संसद्ले समर्थन गरेका हुन् ।
नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलको ह्विप विपरीत हँसिया हथौडा चुनाव चिन्हबाट निर्वाचित नेपाल समाजवादी पार्टीका सांसद फडिन्द्र देवकोटाले फ्लोर क्रस गरेपछि मुख्यमन्त्री पाण्डेलाई विश्वासको मत लिन सहज भयो ।
यस अघि एमालेका खगराज अधिकारीले विश्वासको मत लिने क्रममा पक्ष(विपक्ष कतै पनि मतदान नगरेका राप्रपाका दुई सांसद् पनि यो पटक मुख्यमन्त्री पाण्डेको पक्षमा देखिए । एमालेका २२ र माओवादीका ६ गरी २८ सांसदले विश्वासको प्रस्तावमा विपक्षमा मतदान गरेका थिए ।
संसदीय दलको ह्विप उलंघन गर्दै फडिन्द्र देवकोटाले विश्वासको मत दिन लागेपछि एमाले र माओवादीका सांसदले संसदमै नाराबाजी गरेका थिए ।
संसद बैठक पछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारीले सुरेन्द्रराज पाण्डेले लिएको विश्वासको मतलाई २०५१ सालमा नेपाली कांग्रेसले गरेको सांसद किनबेच र पजेरो काण्डको दोस्रो रूपको संज्ञा दिएका छन् ।
राप्रपाका सांसद पञ्चराम गुरुङले केन्द्रीय सत्ता समीकरण परिवर्तन हुँदा प्रदेशमा छाप नपरोस् भनेर केन्द्रीय गठबन्धनको विपक्षमा मुख्यमन्त्री पाण्डेलाई समर्थन गरेको बताएका छन् ।
यता संसदीय दलको ह्विप विपरीत मुख्यमन्त्री पाण्डेलाई विश्वासको मत दिएका फडिन्द्र देवकोटाले आफ्नो संसदीय दल माओवादी भएपनि पार्टी भने बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टी नै भएकाले तथा स्थायी सरकारका निम्ति मुख्यमन्त्री पाण्डेलाई विश्वासको मत दिएको सञ्चारकर्मीलाई बताए ।
सांसद देवकोटाले ह्विप उलंघन गरेको भन्दै माओवादीले कारवाही गर्ने चेतावनी दिएको छ । मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेका लागि हालको राजनीतिक फड्को टरे पनि सरकार टीकाई राख्न चुनौतीका थुप्रै पहाडहरू छन् ।
माओवादीले फडिन्द्र देवकोटालाई कारवाही गरेको अवस्थामा उनले फेरि विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । त्यसैले गण्डकी प्रदेशमा राजनीतिक अस्थिरताको अन्त्य भइसक्यो भनेर अहिलेनै ठोकुवा गर्नु किमार्थ सत्य हुँदैन ।
