२२ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार
,
Latest
जेलेन्स्कीले पुटिनलाई लेखेको पत्र समय सापेक्ष निर्णय : इयू गुल्मीमा रास्वपा सांसद सागर ढकाल सवार गाडी दुर्घटना महिला आयोगका सदस्य पौडेलद्वारा लिखित ‘नारी रेखा’ लोकार्पण एनआरएनए एनसिसि पोर्चुगलद्वारा २६ हजार युरोभन्दा बढी आर्थिक अनियमितताको दाबी, अघि बढाइयो कानुनी प्रक्रिया बुढीगण्डकीलाई बहुउद्देश्यीय बनाउन प्राधिकरण मोडलमा अगाडि बढाइँदै सञ्चारमन्त्री डा. तिमिल्सिनासँग संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकायका प्रतिनिधिहरुद्वारा औपचारिक भेटघाट दुर्गा प्रसाई र धवलशमशेर राणाको समूहबिच राष्ट्रवादी एजेन्डासहित नयाँ राजनीतिक दल गठन गर्ने सहमति १२ प्रमुख जिल्ला अधिकारी र ६ सहसचिवको सरुवा तथा पदस्थापना पर्यटन मन्त्रालयको समन्वयमा धार्मिक प्रयोजनका सामग्री बनाउनुपर्ने सर्तसहित काठ–दाउरा लिलाम गर्दै लुम्बिनी विकास कोष  ग्रीन हाइड्रोजन नेपालको हरित भविष्य निर्माण गर्ने महत्वपूर्ण अवसर हाेः मन्त्री श्रेष्ठ
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

कोशी सरकारविरुद्धको रिटमा आज पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुँदै



अ+ अ-

काठमाडौं । कोशी प्रदेश सरकारविरुद्ध परेको रिटमा आज सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुने भएको छ ।

कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतबहादुर कार्कीको नियुक्तिमा प्रश्न उठाउँदै निवर्तमान मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले दायर गरेको रिटमाथि आज पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ गर्न लागिएको हो ।

एउटा मुख्यमन्त्रीलाई पदमुक्त नगरी संविधानविपरीत अर्को मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति भएको भन्दै कांस्रेस सांसद केदार कार्कीले दायर गरेको रिटमा अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ ।

न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले गत बुधबार यो रिटलाई पूर्ण इजलासमा पठाउन आदेश गरेको थियो ।
एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतबहादुर कार्कीलाई प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले वैशाख २७ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए ।

उनले माओवादीलगायत सत्ता गठबन्धनका ५२ जना सांसदको समर्थन प्राप्त गरेका थिए । उनले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मतसमेत लिइसकेका छन् ।

हिक्मत कार्की संविधानको धारा १६८ (५) अनुसार वैशाख २७ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।

कार्कीले वैशाख ३१ गते प्रदेश सभामा विश्वासको मत लिएका थिए ।

पूर्वमुख्यमन्त्री कार्कीले हालका मुख्यमन्त्रीको नेतृत्वमा सरकार गठन असंवैधानिक भएको जिकिर गरेका छन् । एक मुख्यमन्त्री बहाल रहेकै बेला प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले एमालेका कार्कीलाई नियुक्त गरेको जिकिर रिटमा गरिएको थियो ।

एकै पटक दुई मुख्यमन्त्री रहने परिकल्पना संविधानले नगरेको र प्रदेश प्रमुखको निर्णय गैरसंवैधानिक भएको दाबी रिटमा गरिएको छ ।




भर्खरै