१० भाद्र २०८३, बुधबार
,
Latest
भोटेकोशी बाढीः हालसम्म ९५ जनाको मृत्यु प्रधानमन्त्रीलाई राष्ट्रपतिको फोन : खोज, उद्धार र विपद्मा परेका नागरिकको उद्धारमा सबै संयन्त्र प्रयोग गर्नुहोस् कठिन घडीमा तपाईंहरू एक्लो हुनुहुन्न ,राज्य आफ्ना सम्पूर्ण साधन र स्रोतका साथ तपाईंहरूकै साथमा छ बाढी प्रभावितको उद्धार, उपचार र पुनःस्थापनाको पूर्ण जिम्मेवारी सरकारले लिन्छ: प्रधानमन्त्री शाह रसुवा बाढीः उद्धार तथा राहतको लागि रास्वपाले सरकारलाई ५० लाख आर्थिक सहयोग गर्ने बाढी जोखिमप्रति सतर्क रहन एनआरएनए पोर्चुगलको अपिल बाढीपहिरो प्रभावितको उद्धारमा जुट्न क्याप्टेन थापाको आह्वान पृथ्वी राजमार्गमा सवारी आवागमन पूर्णरुपमा बन्द बाढीपहिरोका कारण प्रतिनिधिसभा बैठक स्थगित रसुवा बाढीमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको चासो, बेपत्ताको खोजी र उद्धार तीव्र पार्न आग्रह
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

संसदमा आजदेखि मन्त्रालयगत बजेटमाथि छलफल



अ+ अ-

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा बैठकमा आजदेखि विभिन्न मन्त्रालयका बजेट शीर्षकमाथि छलफल हुने भएको छ ।

सङ्घीय संसद् सचिवालयले सार्वजनिक गरेको सम्भावित कार्यसूचीमा आज वन तथा वातावरण, युवा तथा खेलकुद, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत विनियोजन गरिएको बजेटमाथि छलफल हुन लागेको हो ।

यस्तै बैठकमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले “विनियोजन विधेयक, २०८१ अन्तर्गत वन तथा वातावरण मन्त्रालय, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकममा उल्लिखित रकम घटाइयोस् भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची छ ।

यस्तै सांसद अमरेशकुमार सिंहले वन तथा वातावरण, युवा तथा खेलकुद, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाई एक रुपैयाँ गरियोस् भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछन् ।

सांसद पुष्पबहादुर शाहले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाई एक रुपैयाँ गरियोस् भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने, सांसद बद्रीप्रसाद पाण्डेले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाई एक रुपैयाँ गरियोस् भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची छ ।

यस्तै सांसद रमा कोइराला पौड्यालले “विनियोजन विधेयक, २०८१ अन्तर्गत श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाई एक रुपैयाँ गरियोस्” भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची रहेको छ ।