२० मंसिर २०८२, शनिबार
,
Latest
सुदूरपश्चिमले विराटनगरलाई दियो १४८ रनको लक्ष्य नागरिकको मुहारमा खुशी ल्याउनसक्ने विकास आजको आवश्यकताः राष्ट्रपति पौडेल फापरखेतको पहिरोको विकल्पमा बेलिब्रिज बनाउने योजना अन्यौलमा चितवनमा स्पाइनल इन्जुरी रिह्याबिलिटेसन सेन्टरको सेवा शुभारम्भ हेटौँडा मुख्य सडक विस्तारका लागि भौतिक संरचना भत्काउन सुरु ज्यान जोखिममा राखेर विद्यालय पुग्छन् ढेबुवाका विद्यार्थी, सुनकोशीमा ‘रबरबोट’ को सहारा एनपिएलः सुदूरपश्चिम रोयल्स र विराटनगर किङ्ग्सबीच प्रतिस्पर्धा बजार अनुमगनमा विभाग थप सक्रिय कान्ति राजमार्ग मर्मतका लागि आजदेखि बन्द हुने एनपिएल : आज दुई खेल हुँदै
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

विद्यार्थी सङ्ख्या नियन्त्रण गर्ने कदम अर्थतन्त्रको लागि हानिकारक हुने: अष्ट्रेलिया



अ+ अ-

एजेन्सी । अष्ट्रेलियाको सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूको सङ्ख्या सीमित गर्ने कदम अर्थतन्त्रका लागि हानिकारक हुने विश्वविद्यालय अनुगमनकारी सर्वोच्च निकायले चेतावनी दिएको छ ।

बुधबार एक शैक्षिक सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै ‘युनिभर्सिटीज अस्ट्रेलिया’का प्रमुख कार्यकारी ल्युक सिहीले आप्रवासन घटाउने प्रयासमा सरकारले खुला रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीलाई लक्षित गरिरहेको बताउनुभयो ।

उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूको सङ्ख्यामा कटौती अदूरदर्शी कार्यक्रम भएकाले अष्ट्रेलियाको अर्थतन्त्रमा प्रतिकूल असर पार्ने बताउनुभएको छ ।

“अस्ट्रेलियाको अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा क्षेत्रले राष्ट्रिय स्तरमा दुई लाख ५० हजार रोजगारीलाई समर्थन गर्दछ । शिक्षामा मात्र नभई खुद्रा, पर्यटन र आवासजस्ता क्षेत्रहरूमा पनि रोजगारीका अवसरहरू रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

अस्ट्रेलियामा अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूको सङ्ख्या फेब्रुअरीमा सात लाख नाघेपछि मे महिनामा सत्तारुढ लेबर पार्टीले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी भर्ना सीमित गर्ने योजना घोषणा गरेको थियो ।

अष्ट्रेलियन ब्युरो अफ स्ट्याटिस्टिक्स ( एबीएस) का अनुसार अष्ट्रेलियाको अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा उद्योग सन् २०२३ मा ४७.८ अर्ब अष्ट्रेलियाली डलरको रेकर्ड थियो, सन् २०२२ मा २६.६ अर्बबाट ७९.६ प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको थियो ।

अष्ट्रेलियाका चार ठुला बैङ्कहरूमध्ये एक नेसनल अष्ट्रेलिया बैङ्क (एनएबी) का अर्थशास्त्रीहरूले मार्चमा जारी गरेको विश्लेषणले सन् २०२३ मा अष्ट्रेलियाको आर्थिक वृद्धिको आधाभन्दा बढी अन्तरराष्ट्रिय विद्यार्थीहरूको खर्च रहेको खुलासा गरेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीको शीघ्र फिर्ती नभएको भए राष्ट्र खतरनाक रूपमा मन्दीको नजिक झर्ने उहाँले बुधबार बताउनुभयो ।

सरकारको प्रस्तावित कानुन अन्तर्गत शिक्षा मन्त्रीलाई पाठ्यक्रम र शिक्षा प्रदायकका लागि नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी भर्नामा सीमा निर्धारण गर्ने अधिकार दिइनेछ ।

अष्ट्रेलियामा हुने शुद्ध वार्षिक आप्रवासन सन् २०२२/२३ मा उच्च पाँच लाख २८ हजार बाट सन् २०२४/२५ मा दुई लाख ६० हजार बनाउने सरकारको व्यापक योजना रहेको छ ।