काठमाडौं । राष्ट्रियसभाको ७ औ अधिवेशन उपलब्धिमुलक हुन सकेन ।  पुस १७ गते सुरु भएर २६ गते अन्त्य भएको राष्ट्रियसभाको सातौ अधिवेशनमा जम्मा ४ वटा बैठक बसे  । यो अधिवेशन अहिले सम्मको संसदीय इतिहासमा सबै भन्दा छोटो अधिवेशनको रुपमा रहेको छ । साथै यस अधिवेशन औचित्यपुर्ण पनि हुन सकेन । 

यो अधिवेशनले बैठक सञ्चालन खर्च मात्रै बढायो । एउटा बैठक सञ्चालनका लागि राष्ट्रियसभा सदस्यको बैठक भत्ता, मर्यादापालकहरुको व्यवस्थापन, सुरक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य सर्तकता लगायत विभिन्न शिर्षकमा गरी झण्डै ८ लाख रुपैया खर्च हुने संघीय संसद सचिवालयले जनाएको छ । ४ वटा बैठकमा ३२ लाख बढी खर्च भएको देखिन्छ । अधिवेशन सुरु भएर पनि राष्ट्रियसभा अन्र्तगतका समितिले बर्षभरि गरेका कामहरुको प्रतिवेदनमाथि पनि छलफल हुन पाएन । सरकारले संसद नभएका बेला जारी गरेका अध्यादेशहरु बैठकमा पेश भए तर त्यसमाथि छलफल पनि हुन सकेन । अधिवेशनको अन्तिम दिन अध्यक्ष गणेश तिमिल्सनाले प्रस्तुत गर्नुभएको अधिवेशनका कामहरुको विवरणमा सरकारले पेश गरेका अध्यादेशको फेहरिस्त बाहेक केही थिएनन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका र राष्ट्रियसभासदस्य जितेन्द्र नारायण देवले प्रतिपक्षीको आलोचना सहन नसकेर सरकारले हठात अधिवेशन अन्त्य गरेको आरोप लगाउनुभयो । संसद नभएका बेला सरकारले जारी गरेका अध्यादेशहरु, विरोधको प्रस्तावहरु लगायत अन्य कयौ मुद्धा हुदा हुदै सरकारले लोकतन्त्रको मर्म र महत्वलाई अवमुल्यन हठात अधिवेशन अन्त्य गरेको उहाँको तर्क थियो ।

उहाँले भन्नुभयो “नीतिगत रुपमा नै प्रतिपक्षीको आलोचना सहन नसक्ने सरकार, प्रजातान्त्रिक बहसबाट विधेयकहरु अगाडि नबढाउने, अध्यादेशबाट बढाउने भन्ने मानसिकता भएको सरकार । विगतमा पनि यो ६ महिनामा त्यो देखियो । अहिले पनि अकाल , चाडो चाडो अन्त्य गरियो । यो सरकारले रामो गरेन । यसले संसदीय अभ्यास, संसदीय लोकतन्त्रको मर्म र महत्वलाई अवमुल्यन गरेको म ठान्दछु । ”

सत्तारुढ दल नेकपाका तर्फबाट राष्ट्रियसभा सदस्य भएका प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिका सभापति रामनारायण विडारीले एक अधिवेशनबाट अर्को अधिवेशनको ग्याप ६ महिना भन्दा बढी गर्न नहुने संबैधानिक व्यवस्थालाई पालना गर्नु बाहेक अधिवेशनको कुनै औचित्य नभएको टिप्पणी गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो “ ४/४ वटा समितिले गरेको बार्षिक प्रतिवेदन पेश हुन पाएको भए, सभाले पास गरेको भए सरकारलाई ठूलो मार्गदर्शन हुन्थ्यो । उपलब्धि भएन यसपालि । खाली अलिकति मुखको तितो फालियो । प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकोमा पक्ष र विपक्षमा कुरा भयो । त्यस बाहेक अन्य काम केही भएन । सरकारले अध्यादेशहरु पेस गरेको थियो । के कारणले पेश गर्यो । मैले संवैधानिक परिषद् काम कर्तव्य र अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी अध्यादेशमा विरोधको सूचना दर्ता गराएको थिएँ । त्यसमा पनि छलफल चलाउन सकिन्थ्यो । समितिका प्रतिवेदनहरु छलफल गरि पास गर्न सकिन्थ्यो । त्यो पनि हुन सकेन । त्यसैले यसपालिको अधिवेशन त्यही ६ महिना नाघ्छ भन्ने, ६ महिना भन्दा बढी ग्याप गर्न हुदैन भन्ने अर्थ बाहेक कुनै काम लागेन ।”

अधिवेशनमा संवैधानिक परिषद, काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश २०७७, तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पद्धार्थ नियमन अध्यादेश २०७७, नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्यसञ्चालन सुपरिवेक्षण र समन्वय पहिलो संशोधन अध्यादेश २०७७, सामाजिक सुरक्षा पहिलो संशोधन अध्यादेश २०७७, औषधि तेस्रो संशोधन अध्यादेश २०७७, यौनिक हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०७७ र फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश २०७७ गरी ७ वटा अध्यादेश सभामा पेश भएका थिए ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अधिवेशन अवधिभरमा उठेका एवं समसामयिक विषयमा सभामा वक्तव्य दिनुभएको थियो । त्यसैगरी राष्ट्रियसभा अध्यक्षले जारी गर्नुभएको राष्ट्रियसभाका समितिहरुको गठन सम्बन्धी आदेश २०७७ सर्वसम्मत् समितिबाट अनुमोदन भएको थियो । त्यसैगरी राष्ट्रियसभा सदस्य वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभा अन्र्तगतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिमा मनोनीत गरिएको थियो भने मधेसी आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन २०७६/०७७ र थारु आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन २०७६/०७७ सभा समक्ष पेश भएको थियो ।

दिगो विकास तथा सुशासन समितिको दिगो विकास तथा सुशासन समितिको वार्षिक प्रतिवेदन २०७६/०७७  र विधायन व्यवस्थापन समितिको विधायन व्यवस्थापन समितीको वार्षिक प्रतिवेदन २०७६/०७७ सभा समक्ष पेश भएका थिए ।

सातौँ अधिवेशनमा प्रतिनिधि सभा सदस्यहरु सानु शिवा र सुर्यबहादुर केसी, राष्ट्रियसभाका पूर्वसदस्यहरु दिपकबहादुर गुरुङ, इन्द्रहाङ लिम्बु र राममान श्रेष्ठ, संविधान सभा सदस्यहरु भिमप्रसाद गौतम र मानपुर चौधरी, प्रतिनिधी सभाका पूर्वसदस्य ओमकार प्रसाद गौचन र विरबहादुर लामा र २०६३/०६४ को अन्तरिम व्यवस्थापिका संसदको पूर्वसदस्य कमानसिंह लामाको निधनको शोक प्रस्तावहरु पारित गरिएका थिए ।