काभ्रेपलाञ्चोक। वर्षौदेखि मापदण्डविपरीत नदी तथा खानीजन्य प्राकृतिक स्रोतको दोहन गरिरहेका काभ्रेपलाञ्चोकका उद्योगलाई आगामी मङ्सिर ७ गतेसम्म मापदण्डमा आउन समयसीमा तोकिएको छ । त्यस्ता उद्योगविरुद्ध जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कडा कानुनी कारबाहीको चेतावनी दिएको छ ।
जिल्लास्तरीय अनुगमन समितिले जिल्लाभित्र सञ्चालित ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा तथा खानीजन्य उद्योगलाई कानुनी दायरामा ल्याउन नौ बुँदे निर्णय गरेको छ ।
समितिले तोकेको समयसीमाभित्र आधारभूत शर्त पूरा नगर्ने उद्योगलाई मङ्सिर ८, ९ र १० गते पुनः स्थलगत अनुगमनका क्रममा शिलबन्दी गरी सञ्चालनमा रोक लगाइने र हदैसम्मको कारबाही गर्ने निर्णय भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोपालकुमार अधिकारीले जानकारी दिनुभयो । उ
हाँका अनुसार प्राकृतिक स्रोतको अवैध दोहन, सडकको क्षति र वातावरणीय जोखिमप्रति शून्य सहनशीलताको नीति अपनाइनेछ ।
समितिले स्वीकृत क्षेत्र र परिमाणको पूर्णपालना, उद्योग वरिपरि घेराबार/सेड निर्माण, धुलो तथा ध्वनि प्रदूषण नियन्त्रण, फोहर (वेस्ट–मटेरियल)को वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ ।
यस्तै, मजदुरका लागि व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, उद्योगका कागजात कार्यस्थलमै राख्नुपर्ने तथा साँध–सधियार र स्थानीय समुदायसँग समन्वय एवं सहमति अनिवार्य गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
यस्तै कानुनबमोजिम आवश्यक दर्ता, वातावरणीय स्वीकृति तथा इजाजत नलिई सञ्चालनमा रहेका खानी तथा क्रसरलाई तत्काल बन्द गराइने छ । काभे्रपलाञ्चोकमा करिब पाँच दर्जन खानी तथा क्रसर उद्योग सञ्चालित छन् ।
त्यस्ता उद्योग बन्दपछि सञ्चालनमा नरहेको एकिन गर्न स्थानीय तहले स्थलगत प्रमाणीकरणसहितको प्रतिवेदन समितिमा पेस गर्नुपर्नेछ । रोकिएका उद्योगले शर्त पालनाको लिखित प्रतिबद्धता जनाएपछि मात्र सञ्चालन अनुमति पाउने उल्लेख गरिएको छ ।
समितिले स्थानीय तहलाई आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र सञ्चालित नदीजन्य तथा खानीजन्य उद्योगलाई ‘ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७७’ बमोजिम सञ्चालन गर्न आवश्यक शर्त प्रस्ताव गरी समितिमा पठाउन अनुरोध गरेको छ ।
त्यसैगरी स्वीकृत ‘माइनिङ स्किम’ र नक्सानुसार क्वारी क्षेत्रको स्पष्ट सीमाङ्कन गर्नुपर्नेछ । तोकिएको सीमाभन्दा बाहिर गएर अवैध उत्खनन गरेको भेटिए छुट्टै अभिलेखीकरण गरी दोषीमाथि प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गरिने छ ।
उद्योग सञ्चालन तथा ढुवानी गर्दा सडक, बाटो, खोलानाला, नदी किनार, मानव बस्ती, खानेपानीका मुहान र सिँचाइ संरचनामा प्रतिकूल असर पार्न पाइने छैन ।
सार्वजनिक संरचना वा वातावरणमा सम्भावित क्षति पुगेमा सम्बन्धित उद्योगले नै तत्काल आफ्नै खर्चमा क्षति न्यूनीकरण तथा सुधारात्मक काम गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरिएको छ । उत्खनन, बिक्री तथा ढुवानीको परिमाण र राजस्व दाखिलाका सम्बन्धमा स्थानीय तहले नियमित निगरानी गर्नेछन् ।
यसैबीच, सडकमा क्षति पुर्याउने गरी ओभरलोड, अवैध उत्खनन, ढुवानी र राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न काभ्रेपलाञ्चोक, सिन्धुपाल्चोक, ललितपुर र भक्तपुरको जिल्ला अनुगमन समिति तथा सरोकारवाला निकायको छिट्टै संयुक्त बैठक आयोजना गरी साझा कार्ययोजना बनाइने समितिका संयोजक दीपककुमार गौतमले बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार भारवहन क्षमताको कडाइकासाथ पालना गराउन स्थानीय तह र सुरक्षा निकाय संयुक्त रूपमा परिचालित हुनेछन् । रासस
