संघीय निजामती सेवा सम्वन्धी विधेयक संघीय संसदमा दर्ता भएको छ । संवैधानिक प्रावधान अनुसार २०७५ साल भित्रै यो कानून कार्यान्वयनमा आइसक्नु पर्ने थियो । सरकार, राजनीतिक दल, कर्मचारी संगठन, प्रदेश सरकार एवं स्थानीय तहका आ आफ्नै बुझाई र स्वार्थको चपेटामा निजामती कानून पर्दा संविधान जारी भएको ८ वर्षसम्म पनि विधेयकको टुंगो लाग्न सकेन ।
संघीय निजामती सेवा विधेयक प्रतिनिधि सभाको समितिमा दफावार छलफल भै पारित समेत भएको थियो । समितिमा भएका छलफल तथा निर्णयमा स्वयं सरकार, समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका सदस्यहरु सन्तुष्ट हुन नसकेका कारण सरकारले फिर्ता लिएको थियो । अहिले संसदमा पेश भएको विधेयकको मस्यौदा निर्माणको विधि र प्रकृया पारदर्शी नभएको, सरकारले लोकतान्त्रिक चरित्र देखाउन नसकेको भनी कर्मचारी, कर्मचारीका युनियनहरु, प्रशासनविद्ले आलोचना गर्दै आएका थिए । एकाध रुपमा गरिएका छलफल तथा अन्तरकृया समेत शंकाको घेरामा परेका थिए । जे भए पनि निजामती सेवा विधेयक संसदमा दर्ता भएको छ ।
अव यसलाई संसद, यसका समितिहरुले प्राथमिकताका साथ अगाडी बढाउनु पर्दछ । दलीय आधारमा पक्ष विपक्षमा नलागि यसको विषयवस्तुका आधारमा यसलाई परिमार्जन गर्नु पर्दछ । छलफल अन्तरसम्वाद संसदीय समिति भित्र मात्र सिमित गर्नु हुंदैन । समग्र राज्य व्यवस्थाको प्रभावकारिता निजामती सेवाको गुणस्तरमा निर्भर हुने कुरालाई ह्दयंगम गर्दै सरोकारवालाहरु, विषयविज्ञसंगको छलफल अन्तरकृया सघन रुपमा संचालन गरिनु पर्दछ ।
संसद आवाज विहिनहरुको आवाज वोल्ने थलो पनि भएको हुंदा सहायकस्तरका कर्मचारीहरुको माग र आवश्यकता प्रति संसद जति संवेदनशील हुनु पर्दछ उती नागरिकको गुणस्तरीय सेवा पाउने हकको प्रत्याभूति पनि दिन्छ । सार्वजनिक प्रशासनको अन्तिम ध्येय नागरिक सेवा नै हुने भएकोले यसलाई कसरी नागरिक मैत्री सेवाको रुपमा विकास गर्न सकिन्छ भन्ने दिशामा अवका छलफल केन्द्रित हुनु पर्दछ । यस लेखमा संघीय निजामती सेवा ऐनमा परिमार्जनका क्षेत्रहरुको वारेमा चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।
विधेयकले संवोधन गर्नु पर्ने थप विषय:
प्रस्तावित विधेयकको मस्यौदाले निजामती प्रशासनमा देखिएका केहि कमी कमजोरीहरुको संवोधनको प्रयास गरेको भए पनि सुधारको आवश्यकता देखिएका केहि क्षेत्रलाई संवोधन गर्न भने सकेको छैन । प्रशासनिक संघीयता व्यवस्थापनका लागि कोशेढुंगा मानिएको यो कानूनमा व्यापक बहश पैरवीको आवश्यकता महशुस गरिएको छ ।
क. एकिकृत निजामती सेवा:
विगतमा गरिएका प्रशासन सुधारआयोगका सुझावहरु समेतले नेपालको निजामती सेवालाई श्रेणीगतबाट तहगत प्रणालीमा रुपान्तरणका सुझाव दिएका थिए । विद्यमान निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ४क. मा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको मितिदेखि निजामती सोवको श्रेणीगत व्यवस्थालाई तहगत प्रणालीमा रुपान्तरण गरी एकिकृत निजामती सेवा प्रणाली लागू गर्नेछ भन्ने उल्लेख गरिएको छ ।
अर्थात सरकार नेपालको निजामती सेवालाई तहगत प्रणालीको एकिकृत निजामती सेवामा रुपान्तरण गर्न दृढ रहेको कुरा कानूनमा नै उल्लेख गरिएको छ । श्रेणी सहितको तहगत प्रणाली अवलम्वन गर्नु भन्दा विद्यमान श्रेणीलाई तहगतमा रुपान्तरणको मापदण्ड कायम गरी पूर्ण रुपमा तहगत प्रणाली अवलम्वन गर्नु पर्दछ ।
निजामती सेवा रुपान्तरणको यो स्वर्णिम अवसरमा निजामती सेवालाई मन्त्रालयगत सेवामा ढाल्न जरुरी छ । यसले निजामती प्रशासनलाई थप व्यावसायिक वनाउनुका साथै स्थायित्व समेत कायम राख्न मद्दत गर्दछ ।
ख. कानून कार्यान्वयनको वाध्यात्मक व्यवस्था:
संसदले बनाएको कानून कार्यान्वयन गर्नु कार्यकारीको प्रमुख दायित्व हो । हाम्रा विगतका अभ्यासलाई हेर्ने हो भने कानूनी रिक्तता भन्दा कानून परिपालनाको खाडल ठूलो देखिन्छ । कानूनमा भएका व्यवस्था कार्यान्वयनमा देखाउने उदासिनता र सो को कुनै जिम्मेवारी र उत्तरदायित्व बहन गर्नु नपर्ने परिपाटी निकै घातक देखिएको छ । कानूनमा जे व्यवस्था गरिन्छ त्यो संशोधन वा परिमार्जन नभएसम्म अक्षरश: कार्यान्वयन गरिनु पर्दछ ।
यसका लागी मस्यौदामा जिम्मेवार पदाधिकारी को हुने स्पष्ट किटान गरी त्यसको उत्तरदायित्व समेत किटान गर्नु पर्दछ । हुन त केहि विषय कार्यान्वयन नगर्ने पदाधिकारीलाई विभागीय कारवाहीको व्यवस्था गरिएको छ । यसलाई अझै फराकिलो र स्पष्ट बनाउन जरुरी छ ।
पदस्थापना, सरुवा लगायतका विषय हुन वा नेतृत्व परीक्षण र सो अनुसारको जिम्मेवारी, व्यवस्थापन परीक्षण, तलव सुविधा सिफारिश आयोग र सो को सिफारिश कार्यान्वयन, बीमा, आवास सुविधा, विशेष आर्थिक सुविधा लगायतका व्यवस्था ऐनमा गर्ने तर कार्यान्वयन नहुने अवस्थाको अन्त्य यसै कानूनबाट गरिनु पर्दछ । यसका लागि संघीय संसदले कानूनी व्यवस्था कार्यान्वयनको पक्षलाई विभागीय कारवाही/सजायसंग आवद्ध गर्ने गरी परिमार्जन गर्नु पर्दछ ।
ग. मापदण्ड:
मस्यौदाले पदस्थापना, सरुवा, बढुवा एव अन्य बृत्ति विकासका मापदण्डहरु निर्धारण गरी ऐनमा समावेश गर्नु पर्दछ । ऐनमा समावेश गर्न नसकिने विषयका लागि प्रत्यायोजित विधायनमा समावेश गर्नु पर्ने विषय स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरी कार्यकारीलाई दिशा निर्देश गर्नु पर्दछ । त्यसै गरी अध्ययन, तालिम लगायतका अवसर एवं सुविधाहरुको न्यायोचित वितरणका सूचकहरुको आवश्यकता महशुस गरिएको छ । सारवान विषयहरुलाई समेत प्रत्यायोजित विधायनमा राख्न सक्ने गरी खुकुलो छाड्नु भन्दा कार्यविधिगत विषय बाहेकका सारवान विषय ऐनमा नै समावेश गर्नु पर्दछ । महत्वपूर्ण विषय नियमावलीमा राख्ने गरी बनाइएका सुरक्षा निकायका कानूनको कार्यान्वयनमा सरकारले आफ्नो अनुकुलता वा प्रतिकुलता हेरी निर्णय गर्ने प्रबृत्ति देखिएको छ । यसले एकातिर प्रशासनलाई अनुमानयोग्य बनाउन सकिदैन भने अर्को तर्फ सरकारको तजविजीमा प्रशासन संचालन हुने खतरा बढेर जान्छ ।
घ. ट्रेड युनियन:
संघीय संसदको प्रारम्भिक छलफलमा माननीय सांसदहरुले निजामती सेवामा ट्रेड युनियन अधिकारको विषयलाई चर्को स्वरमा आवाज उठाएको देखियो । राज्यकोषबाट सेवा सुविधा लिने कर्मचारीहरुका लागि सामुहिक सौदावाजी सहितको ट्रेड युनियन अधिकार आवश्यक हो होइन भन्ने विषय आफैमा महत्वपूर्ण छ । जे जसो भए पनि हामीले आन्तरिक एवं बाह्य रुपमा जनाइएको प्रतिवद्धता, विद्यमान संवैधानिक एवं अन्य कानूनी व्यवस्थाका कारण पूर्ण रुपमा यसबाट अलग हुन सक्ने स्थिित देखिदैन ।
गर्न सकिने र गर्नै पर्ने विषय भनेको कुन तह/श्रेणी सम्मको कर्मचारीलाई यो अधिकार प्रदान गर्ने, ट्रेड युनियन एकल वा बहु संगठन कुन रुपमा स्वीकार गर्ने ? भन्ने विषयमा साझा धारणा आवश्यक छ । यसै गरी अधिकार पाउने कर्मचारीले पालना गर्नु पर्ने आचरण, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा उनीहरुको भूमिका तथा सेवा सुविधाको विषय ऐनमा नै स्पष्ट हुन आवश्यक छ । यो ऐनले एकल ट्रेड युनियन प्रणाली आत्मसाथ गर्न सक्नु पर्दछ ।
दल पिच्छेका संगठन र ती संगठन नै उम्मेदवार हुने विद्यमान व्यवस्थाको अन्त्य गर्दै व्यक्ति उमेदवार र व्यक्ति नै मतदाता हुने व्यवस्था गर्नु पर्दछ । यसलाई समावेशी विचारधाराका आधारमा नभई वर्ग, समुदाय, क्षेत्रका आधारमा समावेशी चरित्र भित्राउनु पर्दछ ।
ङ. स्वार्थको द्धन्द:
नागरिक सेवा प्रवाह गर्दा होस वा आन्तरिक रुपमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्दा नै किन नहोस स्वार्थको द्धन्द व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषय पेचिलो वन्दै आएको छ । स्वार्थ प्रेरित निर्णय आम चासो र सरोकारको विषय भएको सन्दर्भमा विधेयकले प्रायोजित भ्रमण, खाना तथा अन्य सुविधा, अभिनन्दन, मानार्थ डिग्री, छात्रावृत्ति, सूचना लुकाउने वा गोपनीयता भंग गर्ने, क्षेत्राधिकार नभएको विषयमा निर्णय गर्ने, निर्णय पन्छाउने जस्ता विषयलाई स्वार्थको द्धन्दको रुपमा परिभाषित गरी यसलाई नैतिक एवं कानूनी विषयको रुपमा अंगिकार गर्नु पर्दछ । कतिपय विभाग, कार्यालय निकायहरुले समग्रतामा नहेरी आ आफ्नो विभागीय स्वार्थ प्रेरित भई निर्णय गर्ने/नगर्ने प्रवृत्ति पनि झांगिदै गएको सन्दर्भमा यस्ता विषयलाई कर्मचारीको आचरणका साथसाथै विभागीय सजायको विषयको रुपमा समेत अंगाल्नु पर्ने देखिन्छ ।
च.प्रशासन सुधारको स्थायी संयन्त्र
निजामती सेवालाई सक्षम र उत्तरदायी बनाउन तथा संघीय इकाइहरुवीचको प्रशासनिक अन्तरसम्वन्धलाई थप व्यवस्थित गर्न गर्नु पर्ने सुधारको विषयमा सरकारलाई सिफारिश गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रीको संयोजकत्वमा प्रशासन सुधार समिति रहने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ । यो मन्त्रालय कम चासो र प्राथमिकताको मन्त्रालयको रुपमा हेरिने भएकोले मन्त्रीको संयोजकत्वमा रहने समितिको सिफारिश कार्यान्वयनको सुनिश्चितताको पक्ष कमजोर रहने आंकलन गर्न सकिन्छ । वास्तवमा प्रशासनमा सुधार विना हाम्रो आर्थिक, सामाजिक लगायत सर्वागिंण विकास हुन नसक्ने भएकोले प्रशासन सुधारको विषय प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष निर्देशन र सुपरिवेक्षणमा हुनु पर्दछ । विज्ञ सम्मिलित सानो आकारको एक संयन्त्रको निर्माण गर्ने र त्यसका सिफारिश कार्यान्वयन पनि गर्दै जाने सुनिश्चितता ऐन मार्फत गर्न सकेको खण्डमा मात्र सुधारका प्रयासले सार्थकता पाउदछन ।
छ. निर्णय निर्माण:
नेपालको निजामती प्रशासनलाई लाग्ने गरेको आरोप मध्ये एक हो जिम्मेवारी पन्छाउने । यो वा त्यो बहाना निर्माण गरी जिम्मेवारी अर्कोलाई देखाउने वा सार्ने प्रवृत्तिले नागरिकको दृष्टिकोण नकरात्मक बन्दै गएको आभाष हुन्छ । सकेसम्म निर्णय नगर्ने, गर्नै पर्ने भए ढीला गरी गर्ने, निर्णय स्वार्थप्रेरित गर्ने भनी आलोचना खेपिरहेको पृष्ठभूमिमा विधेयकले निर्णय निर्माणका लागि थप कानूनी प्रवन्ध गर्न सक्नु पर्दछ ।
निर्णय निर्माणका मापदण्ड/आधारहरु सांकेतिक रुपमै भए पनि समावेश गर्नु पर्ने देखिन्छ । आचरणमा सेवाग्राही प्रति राम्रो व्यवहार गर्नु पर्ने, गुणस्तरयुक्त सेवा प्रदान गर्नु पर्ने लगायतका केहि विषय समावेश भए पनि ती जिम्मेवारी परिपालना, सो को परीक्षण एवं पुरस्कार र दण्ड प्रणाली सम्वन्धमा थप व्यवस्था उल्लेख गर्न आवश्यक देखिन्छ ।
यस सम्वन्धमा छरिएर रहेका अन्य कानूनी व्यवस्थालाई यसै कानूनमा समावेश गर्नु श्रेयस्कर हुन्छ । कुनै कर्मचारीको लापरवाही वा ढिलासुस्तीका कारण सेवाग्राही वा राज्यलाई हानी नोक्सानी पुग्न गएमा त्यसको मनासिव क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नु पर्दछ । क्षतीपूर्ति सम्वन्धी मापदण्ड तथा त्यसको सीमा स्पष्ट भने हुनु पर्दछ ।
ज. जवाफदेहिता र उत्तरदायित्व:
विधेयकले निजामती कर्मचारीको उत्तरदायित्व तथा जवाफदेहिता सम्वन्धमा स्पष्ट व्यवस्था गर्न सकेको छैन । निजामती कर्मचारीको उत्तरदायित्व सेवाग्राहिप्रति, सुपरिवेक्षक प्रति, संविधान र कानून प्रति, जनप्रतिनिधि प्रति वा समग्रतामा आम नागरिकप्रतिको उत्तरदायित्व के कस्तो हुने हो स्पष्ट उल्लेख गर्नु पर्दछ । यसका लागि स्पष्ट परिभाषित एवं मापन गर्न सकिने कार्य विवरण, निर्णय प्रकृयामा पारदर्शीताको सुनिश्चितता, कार्य सम्पादनको मापदण्ड सहितको फ्लो चार्ट आदीको व्यवस्था गर्नु पर्दछ ।
झ. समावेशी निजामती सेवा:
विद्यमान कानूनी व्यवस्थामा सामान्य परि।मार्जन गरिएको छ । जुन वर्ग वा समूहको प्रतिनिधित्व गर्न वा गराउन खोजिएको हो सोहि वर्ग वा समूहको प्रतिनिधितव सुनिश्चित हुने गरी थप परिमार्जनको आवश्यकता रहेको छ । निर्धारित कोटा जसलाई छुट्याइएको हो त्यहि जातजाती, थर्म, लिंग वा समुदायको प्रतिनिधित्वमा सम्झौता नगरी त्यस भित्रको तल्लो तप्कालाई कसरी मूलधारमा ल्याउने भन्ने विषयले प्राथमिकता पाउनु पर्दछ । सर्वोच्च अदालतको फैसलामा उल्लेख भएको भाषा सापटी लिने हो भने तरमारा वर्गले सधै फाइदा लिने विद्यमान व्यवस्थामा परिमार्जन गर्न जरुरी छ । यसका लागि तत् तत् वर्ग समुदायका पनि आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षिक रुपले पछाडी रहेकाहरुले अवसर पाउने गरी सूचकहरु निर्माण गरी सो को आधारमा सहभागीताको सुनिश्चितता गर्नु पर्दछ ।
अन्तमा,
संविधान जारी भएको यतिका समयसम्म निजामती सेवाको कानून आउन नसक्दा संघीयता कार्यान्वयन नै अपूर्ण भैरहेको अवस्था छ । गणतन्त्र र संघीयता माथि प्रश्न उठ्न थालिसकेको अवस्थामा ढिलै भए पनि विधेयक संसदमा पेश भएको छ । विधेयकले भावी नेपालको स्रशासनिक रुपरेखा कोर्न सक्नु पर्ने थियो । यसमा भएका व्यवस्थाहरुको अध्ययन गर्दा नेपालको निजामती सेवाको गन्तव्य के भन्ने विषयमा राज्य नै स्पष्ट हुन नसेको जस्तो भान हुन्छ । ऐन कर्मचारीका सेवा, शर्तमा केन्द्रित हुने भए पनि यसलाई कसरी नागरिकमैत्री वनाउन सकिन्छ भन्ने तर्फ कम ध्यान दिएको अवस्था छ ।
हुन त सवै कुरा ऐनमा नै समावेश हुन सक्दैनन तर पनि एउटा संकेत छाड्न चाही सक्नु पर्दछ । यो केवल मस्यौदा मात्र भएकोले थप छलफल सहित व्यापक परिमार्जन गर्नु पर्दछ । विकृतिको रुपमा देखिएका सरुवा तथा पदस्थापना, सेवा सुविधा र अवसरको न्यायोचित वितरण, टेड युनियन व्यवस्थापन, नतिजामा आधारित कार्यसम्पादन मूल्यांकन लगायतका विषयमा निर्मम हुनै पर्ने देखिन्छ । आशा गरौं जनप्रतिनिधिहरुको थलो संसदले नागरिकलाई केन्द्रमा राखि थप मर्यादित एवं व्यवस्थित गरी पारित गर्नेछ ।
