संविधान बनाउनेहरुले त्यो पढे कि पढेनन् थाहा छैन । तर संविधान मान्नेहरुले संविधान पढ्नैपर्छ । संविधानको रक्षा कसरी हुन्छ भन्ने चिन्ता लिनुपर्छ ।
युवा विद्यार्थीहरुले माइतीघर मन्डलामा संविधानको पाठ गरिरहेको देख्छु । हुन त, व्यंग्यात्मक छ होला । तर संविधानको पाठ गरिरहनु पर्ने विषय हो । त्यो आज मात्र होइन, ३६५ दिनै । देशैभरिका मानिसले पढिरहनुपर्छ । किनभने संविधान पढे पो संविधान मान्न सकिन्छ । संविधान जान्न सकिन्छ, लाभ लिन सक्छ । संविधान नपढीकन हामीले बिताउनुहुन्न ।
एकथरि कस्तो छ भने विघटन संविधान सम्मत् छ भनियो भने सहयोगी विचार ठानिने र त्यो हस्तक्षेपकारी हुँदैन । संविधान असंगत छ भनियो भने त्यो चाहिँ आपत्तिजनक विषय हुन्छ । हामी ‘हुन्छ’ भन्दा र ‘हुन्न’ भन्दा यति ठूलो मापदण्ड निर्माण गर्दा रहेछौ । संविधान हाम्रा लागि महत्वपूर्ण छ । हामीले पढ्नुपर्छ । हाम्रो मन्त्रणा पनि यही हो । संविधान पढ्दा खेरी निर्णयमा असर पर्यो होला तर्सिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । तर हामीले जस्तो सुकै भएपनि संविधानको माया गर्नुपर्छ र रक्षा गर्नुपर्छ ।
संविधान पढ्दा व्याख्या गर्छौ । हामी एउटा धारणा बनाउँछौं । पढ्ने, तर धारणा नबन्ने त पाठ हुँदैन होला । त्यसकारण ज–जसले पढ्छ, त्यसले व्याख्या गर्छ । कुनै कुरामा विवाद हुँदा अन्तिम व्याख्या अदालतले गर्छ । उसको व्याख्या बन्धनकारी हुन्छ । तर, अरुले व्याख्या नै गर्नुहुँदैन भन्ने दृष्टिकोण राख्नु हुँदैन ।
लोकतन्त्रमा निर्वाचन पन्छाउनै नसक्ने आधारभूत विषय हो । संविधानवादको कुरा निर्वाचनको विपक्षमा तर्क गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । तर त्यो निर्वाचनको उद्देश्य होला । परिणाम होला । त्यो निर्वाचनको परिणाम संविधानको घेराभित्र रहेर हुनुपर्छ ।
निर्वाचनका लागि निर्वाचन गर्ने हो भने त निर्वाचनको कुनै उद्देश्य पनि हुँदैन । परिणाम पनि हुँदैन । निर्वाचनलाई अर्थपूर्ण र निश्चित परिणाममुखी बनाउने हो भने संविधानको अधिनमा राखेर उसले दिएको अख्तियारीमा रहेर हुनुपर्छ ।
संसद विघटन हो कि संविधान विघटन हो ? प्रश्न यहाँ आएको छ । यो संविधानको घेराभित्र छ कि घेराबाहिर छ ? यो विशुद्ध संवैधानिक हो कि राजनीतिक ? यसलाई विशुद्ध राजनीतिक ठान्ने हो भने त्यो राजनीति कहाँबाट आउँछ ? राजनीतिको सीमा के हुन्छ रु त्यसको दिशा कसरी बोध गर्ने ? हामीले ठान्ने हो के भने त्यो राजनीति पनि संविधानको अधिनमा रहेर नै हुन्छ । संविधान उद्देश्य पूरा गर्ने गरी हुनुपर्छ भनेर हामीले मान्नुपर्छ ।
या त भन्नु प¥यो कि संविधानलाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी अर्को किसिमको राजनीति गरेको भन्नुपर्यो । त्यसो होइन भने राजनीति गर्नेहरु संविधान असंगत हुन सक्दैनन् । संविधानको अधिनमा रहेर नै राजनीति गर्नुपर्छ । प्रतिनधि सभा विघटन विशुद्ध राजनीति हो भन्ने हो भने हामी कुन दिशामा हुन्छौं ? त्यो भन्नुपर्यो ।
प्रतिनिधि सभा विघटनले संविधानको कार्यान्वयन प्रारम्भिक चरणमै प्रभावित भएको छ । संविधान क्षत–विक्षत हुने अवस्था छ । संघीयता र समावेशिताका मुद्दा घिटीघिटी हुने अवस्था छ । सुशासन र विकासको अवस्था के हुन्छ रु सबै कुरा प्रभावित भएन र ? निर्वाचनको अर्थतन्त्रले अरु विकासमा असर गर्दैन र ?
राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री कानुनी संस्था हुन् । उनीहरुका काम–कारवाही संविधान बमोजिम मात्र हुन्छ । त्यो भन्दा बढी हचुवा र अनुमानका भरमा भन्न मिल्दैन ।
संविधान निगरानी समूहद्वारा आयोजित ‘प्रतिनिधि सभा विघटन संवैधानिक व्यवस्था र वर्तमान चुनौति’बारेको कार्यक्रममा पूर्व प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठबाट ब्यक्त बिचार
