काठमाडौँ । प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले न्यायपालिकाप्रतिको आशंकाहरुको निवारण तथा भरोसायोग्य न्याय प्रणालीको विकासका लागि संवद्ध सबै पक्षका प्रयासहरु केन्द्रित हुनुपर्ने बताउनुभएको छ ।
शुक्रवारबाट काठमाडौंमा शुरु भएको कानून व्यवसायीहरुको राष्ट्रिय सम्मेलनमा बोल्दै उहाँले सो कुरा बताउनुभएको हो ।
प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले विशेष गरी आम नागरिकहरु विश्वस्त हुनसक्ने वातावरण निर्माण गर्ने ठोस र नतिजामुलक कार्य सम्पादन अहिलेको प्रमुख आवश्यकता भएको उल्लेख गर्दै त्यसका लागि नेपाल बार एशोसिएशन, कानून व्यवसायीहरु र अदालतले मिलेर काम गर्नुपर्ने बताउनु भयो । अदालत र बार एशोसिएशन तथा न्यायाधिश र कानून व्यवसायीहरुको भुमिका केही फरक रहेपनि सबैको लक्ष्य वा गन्तव्य न्यायको सुनिश्चितता र न्यायपूर्ण समाजको प्रत्याभूति रहेको औल्याउँदै उहाँले आपसी सहकार्यलाई अझ सुदृढ बनाउँदै लैजानुपर्ने बताउनु भयो । प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले आगामी साउनदेखि लागू हुनेगरी पाँचौं पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाको तर्जुमा भइरहेको भन्दै त्यसमा सुझाव दिन पनि नेपाल बार लगायत संवद्ध सबैमा आग्रह समेत गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘नेपालको संविधानले प्रत्याभुत गरेको स्वतन्त्र, निष्पक्ष तथा सक्षम न्यायको मूल्य, मान्यता र आदर्शप्रति सबैले उचित सम्मान र सोही अनुरुपको व्यवहारबाट नै त्यसले मूर्त रुप प्राप्त गर्न सक्दछ । इतिहासका कठिन र प्रतिकुल परिस्थितिहरुमा समेत न्याय पालिकाको स्वतन्त्रता र स्वायत्तताको लागि नेपाल बार एशोसिएशनले खेल्दै आएको भुमिका र योगदानको हार्दिक स्मरण र सराहना गर्न चाहन्छु । नेपालको संविधानले न्याय पालिकालाई नागरिकका हक, अधिकारको संरक्षण तथा संघीयतामा आधारित लोकतान्त्रिक शासन पद्धति एवम विधिको शासनलाई व्यवहारमा रुपान्तरण गर्ने गहन जिम्मेवारी सुम्पेको छ । स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मान्यतालाई अक्षुण्ड राख्दै संविधानले परिकल्पना गरेको न्यायपालिकाको भुमिका र जिम्मेवारीको सक्षमतापूर्वक, निर्भयका साथ संविधानको कार्यान्वयनमा न्यायपालिकाले आफ्नो समग्र प्रयासहरु केन्द्रित गर्दै आएको छ । यस कार्यमा नेपाल बार एशोसिएशन र कानून व्यवसायीहरुको भुमिका समेत त्यत्तिकै अहं र अपरिहार्य रहन्छ । त्यस प्रकारको भुमिका र जिम्मेवारीको विषयमा सम्मेलनमा गहन छलफल र विमर्श हुने नै छ । वास्तवमा विधिको शासन, सुशासन, संविधानवाद र स्वतन्त्र न्यायपालिका एक अर्काका परिपुरक र अन्तरसम्बन्धित अवधारणा वा मान्यताहरु हुन् । विधिको शासनको अभावमा लोकतन्त्र सुदृढ हुन सक्दैन ।’
‘विधिको शासन समानता र न्यायको आत्मा पनि हो । साथै यो सुशासन र समृद्धिको आधारभूत पूर्व शर्त पनि हो । त्यसकारण अहिले विधिको शासन मुलुकमा शासकीय अवस्था तथा विभिन्न क्षेत्रको स्तरमापन गर्ने अन्तर सम्बन्धित मापदण्दको रुपमा स्थापित हुँदै आएको छ । न्यायमा सहज पहुँच, कानूनको शासनलाई प्रवद्र्धन गर्ने महत्वपूर्ण माध्याम हो । न्यायमा पहुँचको अवस्था न्याय पालिका तथा समग्र न्याय प्रणाली प्रतिको दृष्टिकोण निर्माण गर्दछ । विधिको शासनको प्रवद्र्धन एवं न्यायमा पहुँच अभिवृद्धिका लागि बार एशोसिएशन तथा कानून व्यवसायीहरुको महत्वपूर्ण भुमिका रहन्छ । संविधान र आम नागरिकको न्यायपालिका प्रतिको अपेक्षा भनेको स्वच्छ, निष्पक्ष, छिटोछरितो, गुणस्तरीय एवं प्रभावकारी न्याय सम्पादन नै हो । सुशासन, जवाफदेहिता, उत्तरदायित्व लगायतका मूल्य, मान्यताको पवद्र्धन गर्दै त्यसलाई अनुभुतिको तहमा पुर्याउने कार्य पनि त्यत्तिकै महत्वपूर्ण रहेको छ । विशेषगरी आम नागरिकहरु विश्वस्त हुनसक्ने वातावरण निर्माण गर्ने ठोस र नतिजामुलक कार्य सम्पादन अहिलेको प्रमुख आवश्यकता नै हो । न्यायपालिकाप्रतिको आशंकाहरुको निवारण तथा भरोसायोग्य न्याय प्रणालीको विकासका लागि हामी सबैका प्रयासहरु त्यसतर्फ मुखरित हुनुपर्दछ । मैले यस भन्दा अगाडि पनि भन्दै आएको छु कि अदालत र बार एशोशिएशन तथा न्यायाधिश र कानून व्यवसायीहरुको भुमिका केही फरक रहेपनि सबैको लक्ष्य वा गन्तव्य एउटै हो । त्यो हो–न्यायको सुनिश्चितता र न्यायपूर्ण समाजको प्रत्याभुति ।’
‘स्वतन्त्र, निष्पक्ष, सक्षम र जन आस्थामा आधारित न्याय पालिका विनाको कानून व्यवसायी तथा सवल व्यवसायिक र सुदृढ कानून व्यवसायी बिनाको न्यायपालिकाको कल्पना गर्न सकिँदैन । यस प्रकारको अन्तरसम्बन्ध परिपूरक खालको भुमिकालाई प्रोत्साहित गर्दै यसलाई थप सुदृढ बनाउँदै लैजानुपर्दछ । आपसी सहकार्यको वातावरण जति फराकिलो बनाउन सक्छौं, न्यायपालिकाको श्रीवृद्धिमा त्यत्तिकै ठूलो योगदान रहने मेरो विश्वास छ । न्यायपालिकाप्रतिको आस्था र विश्वासलाई उचो नबनाएसम्म हामी कोही पनि विश्वासिलो बन्न सक्दैनौं । न्याय सुधारको प्रक्रियालाई योजनावद्ध ढंगबाट अगाडि बढाउन न्याय पालिकाले २०६१ सालदेखि रणनीतिक योजनाको निर्माण र कार्यान्वयन गर्दै आएको छ । योजनावद्ध सुधारको यो प्रक्रियालाई निरन्तरता दिँदै आगामी साउनदेखि लागू हुने परी पाँचौं पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाको तजुंमा भइरहेको छ । म यस विशेष अवसरमा न्यायपालिकाको आगामी योजनामा समावेश हुनुपर्ने विषयवस्तुका सम्बन्धमा महत्वपूर्ण राय, सुझाव दिन र योजना कार्यान्वयनमा आवश्यक सहयोग र सहकार्यका लागि नेपाल बार लगायत संवद्ध सबैमा हार्दिक आग्रह समेत गर्न चाहन्छु ।’
त्यस अवसरमा प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मान्यतालाई अक्षुण्ड राख्दै संविधानले परिकल्पना गरेको न्यायपालिकाको भुमिकालाई सशक्त बनाउन नेपाल बारले खेलेको भुमिका महत्वपूर्ण रहेको बताउनु भयो ।
