२७ मंसिर २०८२, शनिबार
,
Latest
शनिबार भगवान शनिदेवको पूजा–आराधना गर्नुहोस् आज देशभरको मौसम मुख्यतया सफा रहने अमेरिकी डलरको मूल्य उच्च बिन्दुमा निर्वाचन ८२ दिन बाँकी : समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा सहभागी दललाई चुनाव चिन्ह प्रदान एमाले महाधिवेशन: योग्य तथा सक्षम नेतृत्व निर्माण गर्न सक्षम हुने पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको विश्वास एनपिएल: उपाधिका लागि सुदूरपश्चिम र लुम्बिनी भिड्दै एमालेको ११औँ महाधिवेशन आजदेखि सुरु हुँदै जेनजी आन्दोलनको भावनाअनुसार काम गर्छौँ : नवनियुक्त मन्त्री चौलागाईँ एमाले ११औँ महाधिवेशनको तयारी पूरा समयमै काम नसक्ने व्यवसायीसँग निर्माण ठेक्का तोडिन्छः मन्त्री घिसिङ
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

इलाममा १९ र बझाङमा १२ जना उम्मेदवारबीच प्रतिस्पर्धा



फाईल फोटो
अ+ अ-

काठमाडौँ । इलाम–२ मा प्रतिनिधिसभा सदस्य र बझाङ निर्वाचन क्षेत्र १ (क)मा प्रदेशसभा सदस्य चयन गर्न उपनिर्वाचन सुरु भएको छ ।

बिहान ७ बजेदेखि सुरु भएको मतदान साँझ ५ बजेसम्म चल्ने छ । इलाममा १९ र बझाङमा १२ जना उम्मेदवारबीच प्रतिस्पर्धा छ ।

निर्वाचन आयोगका अनुसार इलाम–२ मा १ लाख १६ हजार ८ सय ८९ मतदाता छन् भने ७९ मतदानस्थल र एक सय ४९ मतदान केन्द्र रहेको छ ।

बझाङ १ (क) मा कूल ६१ हजार ७ सय ४८ मतदाता छन् भने ७४ मतदानस्थल र ९३ मतदान केन्द्र रहेको आयोगले जनाएको छ ।

इलाम—२ बाट प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित सुवासचन्द्र नेम्वाङको निधन भएकाले त्यहाँ उपचुनाव हुन लागेको हो । त्यस्तै बझाङ–१ (क) मा प्रदेश सभा सदस्य पृथ्वीबहादुर सिंहको निधन भएपछि उपचुनाव हुन लागेको हो ।

निर्वाचन आयोगले मतदानमा सहभागी हुन सम्बन्धित क्षेत्रका मतदातासँग अपिल गरेको छ ।

आयोगबाट प्रकाशित अन्तिम मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएका मतदाताले मतदाता परिचयपत्र, नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र, राष्ट्रिय परिचयपत्र, राहदानी, स्थायी लेखा नम्बर परिचयपत्र, सवारी चालक अनुमतिपत्रमध्ये कुनै एकको सक्कल प्रमाणका आधारमा मतदान गर्न पाउने व्यवस्था मिलाइएको आयोगले जनाएको छ ।

आयोगकाअनुसार चुनावलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन अनुगमन निरीक्षणको काम प्रभावकारी रुपमा भइरहेको छ । आयोगले कुनै पनि अवाञ्छित गतिविधिबाट मतदान प्रभावित हुन नदिनेतर्फ सचेत रहेको जनाएको छ ।

निर्वाचनको स्वच्छता, निश्पक्षता र पारदर्शितामा असर नपर्ने गरी सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रका मतदाताको सहज आवागमनका लागि सार्वजनिक सवारी सञ्चालनको उपयुक्त प्रबन्ध गर्न गृह मन्त्रालयमार्फत् सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई निर्देशन दिइएको छ ।