काठमाडौं । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले प्रदेशसभाबाट संकल्प प्रस्ताव पारित गरिए पनि आफूले विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यता नरहेको दाबी गर्नुभएको छ । मुख्यमन्त्री कार्कीले त्यही व्यहोराको पत्र प्रदेशसभा सचिवालयलाई पत्र पठाउनुभएको छ ।
संघीय सत्ता समीकरण परिवर्तन भएपछि कोशीमा परि सत्ता फेर्न एमाले र माओवादीको जोडबलमा प्रदेश सभाले ७ वैशाखमा संकल्प प्रस्ताव पास गरेको थियो । जसमा मुख्यमन्त्री कार्कीलाई २५ वैशाखभित्र विश्वासको मत लिन निर्देशनसमेत दिइएको छ ।
प्रदेशसभा सचिवालयले संकल्प प्रस्ताव कार्यान्वयनका लागि भन्दै १० वैशाखमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पठाएको थियो । तर, विश्वासको मत नलिने र राजीनामा पनि नदिने अडानमा रहेका मुख्यमन्त्री कार्कीले मुख्य न्यायाधिवक्तामार्फत् आफ्नो अडान सदर गराएर जवाफ पठाउनुभएको छ ।
प्रदेशसभाबाट पारित संकल्प प्रस्तावबारे मुख्यमन्त्रीले मुख्य न्यायाधिवक्तासँग राय मागेको र १२ गते राय प्राप्त भएको भन्दै मुख्यमन्त्रीको सचिवालयले पठाएको जवाफी पत्रमा भनिएको छ, ‘रायको छाया कपी यसै पत्रका साथमा संलग्न राखी जानकारी लागि पठाइएको व्यहोरा निर्देशानुसार अनुरोध छ ।’
यसअघि मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेशसभा सचिवालयले संकल्प प्रस्ताव कार्यान्वयनबारे प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता रूपेश कोइरालासँग राय माग्नुभएको थियो । कोइरालाले दिएको रायमा प्रदेशसभाले पास गरेको संकल्प प्रस्ताव संविधान र प्रदेश सभा नियमावली विपरीत भएको उल्लेख छ । मुख्य न्यायाधिवक्ता कोइरालाको रायमा भनिएको छ, ‘कोशी प्रदेशमा मिति २०८१/०१/०७ गतेका दिन बहुमतले पारित संकल्प प्रस्तावले नेपालको संविधानको धारा १८४ (४) १८८ (४) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश तथा कोशी प्रदेश सभा नियमावली २०७४ को नियम ४८ को उपनियम (क), (ख), (ग) र (घ) विरुद्धको निर्णय गरेको देखियो ।’
संकल्प प्रस्तावमार्फत सरकारलाई निर्देशनसम्म दिन सक्ने, तर संविधान र प्रचलित काननुविरुद्ध विश्वासको मत लिन बाध्य बनाउन नसक्ने उहाँले बताउनुभएको छ । ‘‘संकल्प प्रस्ताव वा अरू कुनै नाममा यस संविधानमा उल्लेख नभएको कार्य गर्न बाध्य बनाउन सकिंदैन । त्यसकारण संकल्प प्रस्तावकै कारणबाट विश्वासको मत लिनु आवश्यक नभएको प्रष्ट छ,’ रायमा भनिएको छ ।
संविधानको धारा १८८ (१) मा मुख्यमन्त्रीले आवश्यक ठानेको अवस्थामा र उपधारा २ मा मुख्यमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने उल्लेख छ ।
एमाले र माओवादीले भने २६ चैतमा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ताको पत्र प्रदेश सभामा बुझाएका थिए । मुख्यमन्त्री कार्की अल्पमतमा परेका उनले विश्वासको मत लिनुपर्ने, नभए राजीनामा दिनु पर्ने दुवै दलको तर्क छ ।
