काठमाडौँ । पछिल्लो समय देशमा राजनीतिक उतारचढावसँगै सरकार परिवर्तन पनि चाँडचाँडै भइरहेको छ । सरकारको फेरबदलले कानुन निर्माणमा केही गतिरोध उत्पन्न भइरहेको अनुभव हामी सबैले गरेका छौँ । जुन गतिमा कानुन निर्माणको काम हुनुपथ्र्यो त्यो हुन सकिरहेको छैन । म सभापति रहेको कानुन तथा मानवअधिकार समितिमा यसबीचमा तीन वटा विधेयक आएका थिए ।
त्यसमध्ये राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय महत्वको सम्पत्ति शुुद्धीकरणसम्बन्धी विधेयकमा गम्भीर छलफल गरी पारित गरियो । सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग जोडिएको सत्य निरुपण तथा मेलमिलापसम्बन्धी(टिआरसी) विधेयक हो । त्यसमा पनि उपसमिति बनाएर लामो समय काम गरियो । अहिले त्यो अन्तिम चरणमा पुगेको छ । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि समितिमा छलफल भइरहेको छ । अन्य संसदीय समितिले पनि आफ्नो क्षेत्राधिकारका कानुन र विषयवस्तुलाई निष्कर्षमा पुर्याउन हरसम्भव प्रयास गरिहेका छन् भन्ने लागेको छ ।
सङ्घीय सांसदको मूल कर्तव्य कानुन निर्माण हो । विधायिकी भूमिका नै पहिलो र महत्वपूर्ण हो । सांसदको भूमिका कानुन निर्माण गर्ने भएपनि त्यसैमा मात्रै सीमित नभई विकास–निर्माणमा पनि हुनुपर्छ भन्ने जनताको बुझाइ छ । जनप्रतिनिधिका हैसियतले सांसदसँग समाजले कुलो, बाटो, विद्युत्, सिँचाइ, विद्यालय, स्वास्थ्यचौकी, खानेपानीका योजनाको अपेक्षा गरेको हुन्छ । सांसदहरू विभिन्न काममा अल्झिनु परेकाले कहिलेकाहीँ सदन र समितिका बैठक सञ्चालनका लागि न्यूनतम उपस्थिति सङ्ख्या (कोरम) नपुग्ने समस्या पनि देखिएको छ । विधायकहरू विकास निर्माणका फाइल च्यापेर मन्त्रालयका कोठा–चोटा दौडिरहेको अवस्था छ । विगतको तुलनामा बुझाइमा सुधार भइरहेको छ, यसमा स्वयम् र जनताले पनि कसको भूमिका के भन्ने स्पष्ट हुनुपर्छ ।
मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तन र संविधानसभाबाट सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी गर्ने विषयमा दलहरूबीच अभूतपूर्व एकता र सहमति कायम भयो । त्यसअघि जनआन्दोलनलाई सफल तुल्याउन र द्वन्द्वको अवस्थालाई अन्त्य गर्न प्रमुख दलहरूबीचको सहमति, सहकार्य र एकताको भूमिका निकै महत्वपूर्ण रह्यो । अहिले संविधानले व्यवस्था गरेका सङ्घीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तलाई संस्थागत गर्न पनि सबै शक्ति एकढिक्का भएर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
नेपाली जनताको सङ्घर्ष र बलिदानीबाट प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत र परिस्कृत गर्दै लैजानु पर्ने बेलामा सरकार छिटोछिटो फेरबदल हुने कार्यले राजनीतिक अस्थिरता निम्तिने होकी भन्ने आम बुझाइ छ । यो अस्वभाविक होइन । तर मुलुक र जनतालाई अप्ठेरो र सङ्कट परेका बेला नेपालका राजनीतिक दल एउटै कित्तामा उभिन्छन् भन्ने पटकपटक पुष्टि भइसकेको छ । अहिले केही अदलबदल देखिए पनि प्रमुख शक्तिबीच राष्ट्रिय र जनहितका विषयमा दलहरूबीच मत भिन्नता होइन, एकता हुन्छ भन्नेमा विश्वस्त हुन सक्ने थुप्रै उदाहरण छन् ।
समाजमा भ्रष्टाचार महारोगका रुपमा देखा परेको छ । त्यसविरुद्धको प्रभावकारी अभियान सञ्चालन नगरी देशमा सुशासन कायम गर्न र सामाजिक न्याय प्राप्त हुन सक्दैन भन्ने कुरालाई आत्मसात गरेर मुलुकको अहिले सरकारको नेतृत्वबाट भ्रष्टाचार न्यूनीकरण र सुशासन कायम गर्ने सवालमा महत्वपूर्ण प्रयास र प्रयत्न भइरहेको छ । यो महत्वपूर्ण परिघटना हो । सुनकाण्डदेखि ललिता निवाससम्मका भ्रष्टाचारविरुद्ध अभियान सञ्चालन गरिएका छन् । सरकारको यो अभियानमा समाजका सबै तह र तप्काबाट सहयोग, समर्थन र प्रोत्साहन हुनुपर्छ । यस मामिलामा अहिले समाजमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह भएकोजस्तो लाग्छ ।
नेपालको अहिलेको निर्वाचन प्रणाली निकै खर्चिलो भएकाले पूर्ण समानुपातिक हुनुपर्छ भनी नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले विगतदेखि नै भन्दैआएको छ । त्यसमा जान सकियो भने निर्वाचन खर्च घटाउन र निष्ठाको राजनीतिलाई प्रवद्र्धन गर्न सहयोग पुग्छ । समाजमा भइरहेका घटनाको गहिराइमा गएर बुझ्ने र आत्मसात गर्ने भन्दा हल्काफुल्का ढङ्गबाट हेर्ने र प्रतिक्रिया दिइहाल्ने प्रवृत्तिले समाजमा एक खालको अराजकता निम्त्याएको छ ।
समाजमा एउटा तप्काले पुराना राजनीतिक दलले केही गरेनन्, यी सबै खराब हुन् भन्ने भाष्य खडा गर्ने कोसिस गरिरहेको छ । मुलुकलाई जहानीयाँ, पञ्चायत र निरङ्कुश अधिनायकवादी शासन व्यवस्था अन्त्य गरी यहाँसम्म ल्याउन पुराना र ठूला दलबाट ठूलो बलिदानी र योगदान भएको छ । त्यो त्याग, बलिदान र समर्पणलाई पूर्णरुपमा बेवास्ता गर्न सकिन्न ।
आर्थिक, सामाजिक र पूर्वाधार विकासका दृष्टिले हिजो र आजको नेपाल समान छैन, धेरै परिवर्तन भएको छ । विगतको तुलनामा समाज जागरुक भएको छ । यसमा पुराना दलको योगदान छ । त्यसलाई बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति ठीक होइन । प्राकृतिक स्रोत साधनले भरिपूर्ण, उपयुक्त हावापानी, जमिन, जलस्रोत, कर्मशील जनशक्ति भएको सुन्दर हाम्रो देशलाई समृद्धिको मार्गमा अघि बढाउन हामीले मेहनत यहीँ गरे पुग्छ । जनतालाई अवसर प्रदान गर्न, मनोबल बढाउन, उत्प्रेरणा दिन हामी लागिपर्छौं । त्यसका लागि नेपाली दाजुभाइलाई हाम्रो सधैँ साथ, सहयोग र समर्थन रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु ।
सांसद विमला सुवेदीको परिचय
नुवाकोट जिल्ला सूर्यगढी नगरपालिका–३ का स्थायी बासिन्दा सांसद विमला सुवेदी विसं २०४६ मा अनेरास्ववियु छैटौँमा आबद्ध भई राजनीतिमा सक्रिय हुनुभएको हो । उहाँ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)को जिल्ला सदस्य, ब्युरो सदस्य हुँदै आठौँ महाधिवेशनबाट पोलिटब्यूरो सदस्य हुनुभयो । विसं २०६४ मा संविधानसभा सदस्य बन्नुभएकी उहाँ विसं २०७९ को प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का तर्फबाट समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित हुनुभएको हो । नेत्री सुवेदी हाल प्रतिनिधिसभा कानुन तथा मानवअधिकार समितिका सभापति हुनुहुन्छ ।
