१५ भाद्र २०८३, सोमबार
,
Latest
भोटेकाशी बाढीपीडितका लागि धनगढी उपमहानगरको ४१ लाख सहयोग बाढी प्रभावित रसुवामा विद्युत् सेवा पुनःस्थापनाका लागि साञ्जेन जलविद्युत् गृह आइसोलेटेड मोडमा सञ्चालन गर्ने तयारी बाढीपीडितको सहयोगार्थ एमाले केन्द्रिय कमिटीले ओलीलाई दियो १० लाखको चेक बाढी प्रभावित रसुवा र नुवाकोटमा ३० टनभन्दा बढी खाद्य सामग्री पठाइयो नुवाकोटकाे त्रिशुली पुगे ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठ, गृहमन्त्रीसँगै छलफलमा जुटे रसुवा बाढी : सेनाका हेलिकप्टरबाट ३३० जनाको उद्धार एसिसी प्रिमियर कप क्रिकेट : बहराइनमाथि नेपालको जित रसुवा जाने वैकल्पिक सडक निर्माणमा मुख्यमन्त्री थापा आफैँ फिल्डमा रसुवा बाढी : ४ हजार २०२ जना बेपत्ता, तथ्यांक अझै यकिन नभएको प्राधिकरणको भनाइ तनहुँमा भेटिएका शव जङ्गलमा व्यवस्थापन गरिँदै
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

संघीय निजामती ऐन र प्रहरी समायोजन ऐन कार्यान्वयनमा जाने ढोका खुलेको छ: प्रधानमन्त्री दाहाल



अ+ अ-

संघीय निजामती ऐन र प्रहरी समायोजन ऐन कार्यान्वयनमा जाने ढोका खुलेको छ: प्रधानमन्त्री दाहाल

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संघीय निजामती ऐन र प्रहरी समायोजन ऐन कार्यान्वयनमा जाने ढोका खुलेको बताउनुभएको छ । रोल…

प्रहरी समायोजन ऐन र संघीय निजामती ऐन संघीयता कार्यान्वयनका लागि संवेदनशील र अत्यन्त महत्वपूर्ण ऐनहरु आफूले कार्यान्वयनको प्रक्रियामा अघि बढाएकोमा लागेको दाबी समेत प्रधानमन्त्री दाहालले गर्नुभयो ।

शुक्रवार राष्ट्रिय सभा बैठकमा बोल्दै उहाँले प्रहरी समायोजना ऐन कार्यान्वयनको प्रक्रियामा लगिएको र संघीय निजामती सेवा ऐन विस्तृत बहसपछि प्रतिनिधि सभामा पेश गरिएकाले सो विधेयक संघीय संसदको दुवै सदनबाट छिट्टै पारित हुने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘संघीयताको मूल मर्म नै तीन तहको अधिकार र स्रोतको समन्यायिक वितरण नै हो । त्यसैले तहगत अन्तरसम्बन्ध र समन्वयसँग जोडिएका समस्याहरु सम्बोधन नगरी सही अभ्यास पनि हामी अगाडि बढाउन सक्दैनौं । सरकारले यो विषयलाई गम्भितारपूर्वक लिँदै अन्तरप्रदेश समन्वय तथा कार्य विस्तृतिकरणका विषय टुंग्याउने र राष्ट्रिय सभाको संघीयता कार्यान्वयन र अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिका निर्देशनहरु कार्यान्वयनमा रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु । संघीय प्रणाली व्यवस्थित तथा सुदृढ पार्न अत्यन्त आवश्यक र महत्वपूर्ण ऐनहरु तर्जुमा गर्ने विषयमा सरकार गत सालदेखि नै गम्भिर रहँदै आएको छ । र, मैले यस कुरालाई यस सम्मानित सदनमा पनि विगतदेखि नै सम्बोधन पनि गर्दै आएको छु । आज मलाई यो कुरा सुनाउन पाउँदा खुशी र गर्व दुवै भएको छ कि, २०७६ मा दुवै सदनबाट पारित भएको प्रदेश प्रहरी समायोजना ऐन कार्यान्वयन प्रक्रियामा लगिएको छ । २०७६ हो त्यो पारित भएको । ऐन बनेको २०७६ हो । तर अहिलेसम्म त्यो कार्यान्वयनमा जान सकेको थिएन । अहिले कार्यान्वयनको निम्ति गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको समिति बनाएर अन्तिम चरणमा रहेको जानकारी म गराउन चाहन्छु । त्यसैगरी अर्को असाध्यै चर्चा भएको संघीय निजामती ऐन लामो समयदेखि त्यसमा बहस चल्दै आयो । र अहिले सरकारले त्यसलाई प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराएको छ । र मलाई विश्वास छ–छिट्टै हामी दुवै सदनबाट त्यसलाई पारित परिमार्जनसहित पारित गर्ने ठाउँमा पुग्नेछ छ । र, संघीयता कार्यान्वयनको सम्बन्धमा दुइटा असाध्यै संवेदनशील र अत्यन्त महत्वपूर्ण ऐनहरु संघीय निजामती ऐन र प्रहरी समायोजन ऐन कार्यान्वयनमा जाने ढोका खुलेको छ । यो विषय मैले आज यो सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउन पाउँदा विशेष खुशीको पनि महशुस भएको छ ।’

प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारले संघीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित कानून निर्माणको कामलाई उच्च प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको दाबी समेत गर्नुभयो । —न्युज एजेन्सी नेपाल

तस्बिरः प्रदिप राज वन्त