काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले मिटरब्याजसम्बन्धी उजुरी, निवेदन र पीडितका गुनासो सुनुवाइ गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई अलग्गै डेस्क स्थापना गर्न निर्देशन दिएको छ ।
गृह मन्त्रालयले ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्र पठाउँदै कार्यालयमा अधिकृतस्तरको कर्मचारीलाई जिम्मेवारी तोकि सहजीकरण डेस्क स्थापना गर्न र डेस्कमा खटिने कर्मचारीहरुको विवरण कार्यालयको वेबसाइटमा सार्वजनिक गर्न भनेको हो ।
यसैगरी मिटरब्याजसम्बन्धी पीडितका गुनासो तत्काल सम्बोधन गर्ने विषयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा अन्य निकायसँग समन्वय गर्ने गरी गृह मन्त्रालयमा शाखा अधिकृत चिरञ्जीवी जिएमलाई मन्त्रालयको सम्पर्क व्यक्ति तोकिएको जानकारीसमेत मन्त्रालयले गराएको छ ।
गृह मन्त्रालय र मिटरब्याज तथा ठगीविरुद्ध किसान मजदूर संघर्ष समितिबीच गत फागुन २८ गते चार बुँदे सहमति भएको थियो । योसँगै मिटरब्याज पीडितको आन्दोलन स्थगित भएको थियो ।
