काठमाडौं । आइतबारदेखि सर्बोच्च आदालतमा संसद विघटनसम्बन्धी मुद्दामा जवाफी बहस सुरु भएको छ । सरकारी पक्षले संसद विघटनको प्रतिरक्षामा बहस गरेपछि त्यसको जवाफ निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीले दिनेछन् ।
रिट निवेदकको तर्फबाट जवाफी बहसमा आएका अधिवक्ता दिनमणि पोखरेलले नेपालको संविधानले बहुमतको प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकार नदिएको बताएका हुन् ।
उनलाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले प्रश्न गरे ‘ अहिलेको सरकार केपी ओलीको हो कि नेकपाको ? पोखरेलले नेकपाको हो भनी जवाफ दिए ।
पोखरेलले दिएको जवाफ सकिए लगत्तै जबराले फेरि प्रश्न गरे ‘नेकपाको हो भने उसँग बहुमत छ । अर्थात् धारा ७६ को उपधारा १ बमोजिमको सरकार हो, अब (सरकार बनाउन) धारा २, ३ र ५ मा जाने अवस्था कहाँ छ संविधानमा ? उपधारामा १ बमोजिम सरकार बनिसकेपछि बाँकी उपधारा त त्यसै लोप भए नि हैन र ?’
जवाफमा पोखरेलले सरकार कसरी बन्छ भन्ने विषय चिन्ता गर्ने विषय नभएको बताए । ‘यो हामीले चिन्ता गर्ने विषय होइन श्रीमान् । प्रक्रियामा गएपछि संसदले हेर्छ । नेकपाले अर्को संसदीय दलको नेता दिनै सक्दैन ? त्यति निकम्मा भैसक्यो नेकपा ? प्रोसेसबाट सरकार नआउने अवस्था हुनुपर्यो विघटनमा जान’ उनले भने ।
पोखरेलले धारा ७६(१) को सरकारले काम गर्न नसके राजीनामा दिनुपर्ने र त्यसपछि अर्को ७६(२), (३) र (५) बमोजिमका सरकार बन्न सक्ने बताए । ‘प्रधानमन्त्री आउन सकेन, (सरकार) बन्न सकेन भने छुट्टै कुरा हो तर ७६(१) ले विघटन अधिकार हो भन्न सक्दैन’ उनले भने ।
