१८ माघ २०८१, शुक्रबार
,
Latest
अध्यादेश सदनको सम्पत्ति भएको छ, अस्वीकार गर्ने की पारित गर्ने सदनको जिम्माः प्रधानमन्त्री ट्रम्पको क्यानाडा, मेक्सिको र चीनमाथिको भन्सार महसुल समयसीमाको प्रतीक्षामा संसार अमेरिकाको हवाई दुर्घटनामा सबै ६७ जनाको मृत्यु सभामुखले बोल्ने समय नदिएपछि १५ मिनेट बैठक बहिष्कार गरेका हौँः रास्वपा सांसद गौतम नेदरल्याण्ड्सले थाइल्याण्डलाई दियो एक सय २३ रनको लक्ष्य प्रतिनिधिसभा बैठकमा रास्वपा सांसदको पुनः प्रवेश पार्टी टुक्र्याउने र भत्काउनेजस्ता खुद्रे कुराहरु यो सरकारको मेन्युमा छैन: प्रधानमन्त्री सिक्लेसः प्रकृति र संस्कृतिलाई नजिकबाट हेर्ने र बुझ्ने थलो नवलपुरको सदरमुकाम निर्माण स्थलका रुख काटियो तोकिएको दिनभित्रै त्रिवि मैदानमा फ्लडलाइट सम्पन्न गर्नेगरी काम अघि बढिरहेको छः प्रधानमन्त्री
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

‘२०४७ को संविधानको सिरानी हालेर व्याख्या गर्ने हो ?’



अ+ अ-

काठमाडौं ।  सर्वोच्च आदालतको संवैधानिक इजलाससामु एमिकस क्युरीका तर्फबाट राय दिन उभिएका वरिष्ठ अधिवक्ता सतीशकृष्ण खरेललाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले २०४७ सालको संविधानलाई सन्दर्भ मान्ने कि नमान्ने भनी प्रश्न गरेका छन् । बुधबार खरेलले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइमा आफ्ना सुझाव दिइएका हुन् । 

उनले दिएको सुझावमा राणाले सोधे, '२०४७ को संविधान र अहिलेको संविधानबीच कुनै साइनो छैन भन्ने कुरा उठेको छ । तर, सन्दर्भ २०४७ कै आइरहेको छ । भनेपछि २०४७ को संविधानको सिरानी हालेर व्याख्या गर्ने कि नाइँ ?'

खरेलले जवाफ दिए, 'धारा ८५ र ७६ एक अर्काका परिपूरक हुन् । एकपटक प्रधानमन्त्रीले बहुमत प्राप्त गरेपछि विघटन हुन्छ भन्ने यो संविधानले कल्पना गरेको छैन । धारा ७६ बाहेक ८५ ले स्वतन्त्र रूपमा विघटनको आधिकार दिएको छ भन्ने तर्क ठीक छैन ।'

संसदीय नभएर संवैधानिक सर्वोच्चता मानिने भन्दै उनले भने, 'यहाँ, न्यायपालिका, कार्यपालिका वा संसद् सर्वोच्च होइन । सर्वोच्च संविधान हो ।'