२७ आश्विन २०८३, मंगलवार Tuesday, October 13, 2026
२७ आश्विन २०८३, मंगलवार
ताजा खबर
News Polar ऋण असुलीबाट समस्याग्रस्त १२ सहकारीका २३५ जनाले पाए रकम News Polar अर्थमन्त्री बैंकक प्रस्थान News Polar सुदूरपश्चिम रोयल्सको स्टे पार्टनरमा रोयल ट्युलिप काठमाडौं News Polar धनकुटामा २० व्यक्तिबाट रक्तदान News Polar भन्सार छलेर ल्याइएका सामान बरामद News Polar बाजुराका मतदाताको नामावली अद्यावधिक News Polar ओमानमाथि नेपालको ११३ रनको शानदार जित News Polar उदयपुरमा १५९ किलो ४०० ग्राम गाँजासहित एक जना पक्राउ News Polar सञ्चालन नहुँदै जीर्ण भए करोडौँका नगरबस News Polar घटस्थापनादेखि एक लाख नौ हजारभन्दा बढीले छाडे काठमाडौँ उपत्यका News Polar इसिमोडको अध्ययन सार्वजनिक : भोटेकोशी बाढीअघि ४० सेन्टिमिटरसम्म भू–विस्थापन News Polar एलपी ग्यास अब डिलरमार्फतै किन्न संघको आग्रह News Polar नेप्से परिसूचक सामान्य अङ्कले बढ्यो News Polar राष्ट्रपति पाैडेलले जारी गरे दुई वटा अध्यादेश News Polar दोधारा–चादँनी झोलुङ्गे पुल पुनःनिर्माण गर्न २० करोड लाग्ने अनुमान News Polar विद्यार्थी केन्द्रित शिक्षा ऐन निर्माणका लागि गण्डकीका सरोकारवालासँग मन्त्रालयको शिक्षा संवाद News Polar खाद्य तथा औषधि प्राधिकरण स्थापना र सञ्चालनबारे छलफल News Polar किष्ट सेन्टरमा क्यान्सरका बिरामीलाई तीन सातासम्म निःशुल्क सेवा News Polar परराष्ट्रमन्त्री खनालसँग राजदूत सुकलालको भेट News Polar टेलिकम जुम्लाद्वारा पाँच हजार ७८९ सिमकार्ड वितरण

‘२०४७ को संविधानको सिरानी हालेर व्याख्या गर्ने हो ?’

‘२०४७ को संविधानको सिरानी हालेर व्याख्या गर्ने हो ?’
अ अ+ अ-

काठमाडौं ।  सर्वोच्च आदालतको संवैधानिक इजलाससामु एमिकस क्युरीका तर्फबाट राय दिन उभिएका वरिष्ठ अधिवक्ता सतीशकृष्ण खरेललाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले २०४७ सालको संविधानलाई सन्दर्भ मान्ने कि नमान्ने भनी प्रश्न गरेका छन् । बुधबार खरेलले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइमा आफ्ना सुझाव दिइएका हुन् । 

उनले दिएको सुझावमा राणाले सोधे, '२०४७ को संविधान र अहिलेको संविधानबीच कुनै साइनो छैन भन्ने कुरा उठेको छ । तर, सन्दर्भ २०४७ कै आइरहेको छ । भनेपछि २०४७ को संविधानको सिरानी हालेर व्याख्या गर्ने कि नाइँ ?'

खरेलले जवाफ दिए, 'धारा ८५ र ७६ एक अर्काका परिपूरक हुन् । एकपटक प्रधानमन्त्रीले बहुमत प्राप्त गरेपछि विघटन हुन्छ भन्ने यो संविधानले कल्पना गरेको छैन । धारा ७६ बाहेक ८५ ले स्वतन्त्र रूपमा विघटनको आधिकार दिएको छ भन्ने तर्क ठीक छैन ।'

संसदीय नभएर संवैधानिक सर्वोच्चता मानिने भन्दै उनले भने, 'यहाँ, न्यायपालिका, कार्यपालिका वा संसद् सर्वोच्च होइन । सर्वोच्च संविधान हो ।'