काठमाडौं । सरकारले खानेपानी महशुल निर्धारण आयोग गठन प्रक्रिया अगाडी बढाएको छ । आइतबार खानेपानीमन्त्री उमाकान्त चौंधरीले पत्रकार सम्मेलन गरी मन्त्रालयले खानेपानी महशुल निर्धारण आयोग गठन प्रक्रिया अगाडी बढाएको बताउनुभएको हो । आयोग गठन पछि समय सापेक्ष, वैज्ञानिक एवम् व्यवहारिक महशुल दर निर्धारण हुने अपेक्षा आफूले राखेको मन्त्री चौधरीले बताउनुभयो ।
त्यस्तै राज्यको ठुलो लगानी भइसकेका र अलपत्र परेका आयोजनालाई पूर्णता दिन नीतिगत सुधारका लागि प्रकृया अगाडि बढाइएको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो । आगामी दिनमा मन्त्रालयले खानेपानीका स्रोतहरुका संरक्षण र मूल फुटाउ अभियान संचालन गर्नका लागि एकीकृत जलश्रोत संरक्षण व्यवस्थापन गर्न विशेष कार्यक्रम ल्याउने उहाँले बताउनुभयो । मन्त्री चौधरीले दिगो विकासको लक्ष्य २०३० हासिल गर्न गुणस्तरीय खानेपानी वितरणको लागि पानीको परिक्षणलाई व्यापकता दिइने र प्रशोधनयुक्त ढल प्रणालीको लागि यसै वर्षबाट विशेष कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइने उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले सरकारले घोषणा गर्दै आएको खुला दिशामुक्त क्षेत्रको दिगोपनको लागि प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र सरोकारवाला निकायसँगको सहकार्य गरी विशेष कार्यक्रम ल्याउने पनि बताउनुभयो ।
मन्त्री चौधरीले हाल अस्थायी उपायको रुपमा मेलम्चीको पानी पथान्तरण गरी काठमाडौं उपत्यकामा ल्याउन निर्माण कम्पनी सिनो हाइड्रोसँग आवश्यक प्रक्रिया पुरा गरी ठेक्का सम्झौता गरिसकिएको बताउनुभयो । निर्माण कम्पनी निर्माणस्थलमा परिचालित भई काम सुरु गरिसकेको उहाँको भनाई छ । त्यसैगरी, एसियाली विकास बैंक (एडीवी) ले मेलम्चीमा आएको बाढी र पहिरोको क्षतिको विवरण, त्यसको कारण र स्थायी समाधानका उपायको लागि जलाधार संरक्षण गर्ने विषयमा अध्ययन गरिरहेको र प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि आवश्यक कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गरिने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
मेलम्चीको पानी उपत्यकामा वितरण गर्ने प्रणालीलाई चुस्त र दूरुस्त गर्न मेलम्ची सब प्रोजेक्ट २ अन्तरगत हालै मात्र १०० किलोमिटरको सर्ट रन टेस्ट सम्पन्न भएको र हालसम्म जम्मा ३५० किलोमिटरको सर्ट रन टेस्ट पुरा भई पानी सञ्चालनको लागि तयारी पुरा भएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । मन्त्री चौधरीले तराई मधेशका जिल्लाका विपन्न घरधुरीमा खानेपानीको व्यवस्थापनका लागि तराई मधेश ट्युवेल तथा स्वच्छता विशेष कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइएको बताउनुभयो । सो कार्यक्रम स्वीकृत भई यसै आर्थिक वर्षमा बजेट विनियोजन भई कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।
हालै नारायणी, नवलपुर, भरतपुर र दाङमा सहलगानी खानेपानी तथा सरसफाईको आयोजनाहरु सम्पन्न भएको प्रगति विवरण मन्त्री चौधरीले सार्वजनिक गर्नुभयो । शहरी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना अन्तरगत कञ्चनपुरमा सिद्धनाथ–बैजनाथ शहरी खानेपानी आयोजना सम्पन्न भएको, थोक खानेपानी९बल्क वाटर० वितरण प्रणाली अन्तरगत कर्णाली, सुनकोशी–मरिणको अध्ययन भइरहेको तथा राप्ती, नारायणी, कोशी र महाकालीको अध्ययनका लागि परामर्शदाता छनौट गर्ने कार्य प्रक्रियामा रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । त्यसैगरी, काठमाडौं उपत्यकामा खानेपानीको वैकल्पिक व्यवस्थापनको लागि मन्त्रालयको पहलमा सिस्नेरी श्रोतको सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको र भक्तपुरको महादेव खोला जलासययुक्त खानेपानीको अध्ययनका लागि खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभाग अन्तरगत विभिन्न आयोजनाका १५ योजनाहरुको खरिद प्रक्रिया सम्पन्न भई निर्माण चरणमा रहेको पनि उहाँले बताउनुभयो ।
