काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद लिङदेनले संसद बैठक कर्मकाण्डको लागि मात्रै चलाइराख्नुको कुनै औचित्य नभएको बताउनुभएको छ ।
शुक्रवार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै अध्यक्ष लिङदेनले जनताको समस्याहरुको ठोस समाधान गर्ने सरकारको जवाफ नआएसम्म कर्मकाण्डको लागि मात्रै संसद चलाइराख्नुको कुनै औचित्य नभएको बताउनुभएको हो । उहाँले मिटरब्याज, लघुवित्त र सहकारी पीडितहरुको समस्या समाधानमा सरकार जिम्मेवार हुनुपर्ने बताउनु भयो । व्यवसायीको समस्या, रसियन सेनामा नेपाली भर्ती भएका विषयहरु संसदमा चर्को रुपमा उठेपनि सरकारले नसुनेको बताउनु भयो । उहाँले संसदमा उठेका आवाजहरु सरकारले नसुने संसदमा बोल्नुको कुनै अर्थ नभएको बताउनु भयो । उहाँले सरकार र राजनीतिक दलको काम के हो ? भनि प्रश्न समेत गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो – ‘मेची महाकाली दुई तर्फबाट मिटरब्याज पीडितहरु घाइते अशक्त अवस्थामा आइपुगेका छन् काठमाडौँ । सरकारले समस्या सम्बोधन गर्नुको बदला तिम्रो लागि ऐन बनाइदिएको छ, जाउँ मुद्दा हाल भनिराखेको छ । अर्कोतर्फ सहकारी पीडितहरु लामो समयदेखि आन्दोलनमा छन् । लघुवित्तहरुको समस्या यहीँ संसद भवनसम्म आइपुग्यो । दुग्ध उत्पादक कृषकहरु सडकमै छन् । समस्या कहाँ छैन ? बैंक तथा वित्तिय समस्याका कारण ठुला व्यवसाय, पसल भएकाहरु आत्महत्या गर्ने अवस्थामा पुगेकाहरुको व्यथा अर्कै छ ।’
‘रसियन सेनामा भर्ती भएका नेपालीहरुको बारेमा पनि चर्को रुपमा कुरा उठेको छ । सरकार आँखा भएर पनि नदेख्ने । कान भएर पनि नसुन्ने अन्धो र बहिरो भएर बसेको अवस्था छ । रसियन सेनामा भर्ती भएका अन्य देशका नागरिकहरुलाई अन्य देशले फिर्ता ल्यायो । हाम्रो सरकार फिर्ता ल्याउने पहल गर्नु त परै जाओस् । परिवारलाई भेट्ने, सान्त्वना दिने अवस्थामा पनि छैन । संसदमा हामीले आवाज उठाएर मात्रै बस्ने, कुरा गरेर मात्रै बस्ने यसको अर्थ के हुन्छ ? जनता आफैँ सडकमा आउनुपर्ने ? पीडित आफैँले न्यायका लागि आत्मदाह गर्नुपर्ने ? अनि सरकारको काम के हो ? हामी राजनीतिक दलहरुको काम के हो ? म सरकारको ध्यानाकर्षण गर्न चाहान्छु, सरकारले यि विषयहरुमा ठोस जवाफ नदिएसम्म, सरकारको उपस्थिति संसदमा नभएसम्म संसद अगाडी बढाइराख्नुको कुनै औचित्य छैन । केबल कर्मकाण्डको लागि मात्रै यो संसद चलाइराख्नु र जनताले रगत, पसिना बगाएर तिरेको तिरोमाथि रमाइलो गरेर बस्नुको कुनै औचित्य छैन । ठोस जवाफ नआएसम्म संसद अगाडी बढ्दैन ।’
सरकारले समसामयिक विषयहरुको सबैको जवाफ दिनुपर्ने बताउनु भयो ।
