२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
सरकार सुशासन र द्रुत आर्थिक विकासको काममा प्रतिवद्ध छः परराष्ट्रमन्त्री खनाल गौतमबुद्ध क्रिकेट रङ्गशालाको काम पुनः सुरु सशस्त्र प्रहरी हेडक्वार्टर एमटी शाखा आगलागीबारे छानबिन समिति गठन अफगानिस्तानमा भएको बारुती सुरुङ् विस्फोटमा दुई जना बालबालिकाको मृत्यु २० मेगावाटसम्मका आयोजना कर्णाली प्रदेश सरकारले निर्माण गर्ने सगरमाथा आधार शिविरबाट दावा शेर्पाको उद्धार, उपचारका लागि ल्याइयो काठमाडौँ साहित्य मानव सभ्यताको आत्मबोध गर्ने सशक्त माध्यम होः सञ्चारमन्त्री नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाका परियोजना र बजेट दुवै घट्दै, चार वर्षमा परियोजना संख्या दुई तिहाइले… कोरम नपुग्दा सार्वजनिक लेखा समितिको बैठक बस्दै नबसी स्थगित बजेटले निजी क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्न सकेन, हामी फेरि भिड्छौँः उपाध्यक्ष डाँगी
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सागर र हिमालका समस्या समाधानमा एकीकृत प्रयास गर्नुपर्ने



अ+ अ-

काठमाडौँ । परराष्ट्रमन्त्री नारायणप्रकाश साउदले नेपालको विकास आकाङ्क्षा हिन्द महासागरमा निर्भर रहेको उल्लेख गर्दै यो हिन्दुकुश हिमालयको इकोसिस्टम र जलवायु अवस्था बुझ्ने माध्यमका रुपमा रहेको बताउनुभएको छ ।

अष्ट्रेलियाको पर्थमा सातौँ इन्डियन ओसन कन्फरेन्स ९सातौँ हिन्द महासागर सम्मेलन०मा सम्बोधन गर्दै परराष्ट्रमन्त्री साउदले सागर र हिमाली समस्या समाधान एकीकृत र समग्रमा गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।

अष्ट्रेलिया सरकार र इन्डिया फाउन्डेसनको आयोजनामा भइरहेको सम्मेलनमा मन्त्री साउदले हिन्द महासागरलाई भूगोलका रुपमा सीमित नभई संसारको सभ्यताको केन्द्ररुपमा रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हिन्द महासागर भूराजनीतिक, भूरणनीतिक र भूआर्थिक महत्वका दृष्टिकोणले हेर्नुपर्दछ ।”

“यहाँ दुःखका साथ भन्नुपर्छ, हिन्द महासागरले परम्परागत र गैरपरम्परागत दुवै सुरक्षा चुनौतीको सामना गर्नुपरेको छ”, मन्त्री साउदले भन्नुभयो, “समुद्री आतङकवाद, डकैती, लागुऔषध र हतियारको ओसारपसार, मानव बेचविखन, गैरकानुनी आप्रवासन एवं नेभिगेसनको स्वतन्त्रतामा अवरोधलगायत सुरक्षा चुनौती गम्भीररूपमा खडा हुनु दुःखद् छ ।” हिन्द महासागर नेपालको वैदेशिक व्यापारका लागि एक हिस्सेदार र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पुग्ने लाइफलाइनका रुपमा रहेको उहाँको भनाइ थियोे ।

नेपालले महासागरको महत्वलाई विश्वव्यापी जनहितका रूपमा मान्यता दिएको बताउँदै मन्त्री साउदले समुद्री संरक्षण र दिगो उपयोग, मानव जातिको साझा हित, राष्ट्रिय अधिकार क्षेत्रभन्दा जैविक विविधताको संरक्षणमा जोड दिनुभयो । रासस