काठमाडौंः अध्यक्ष केपी ओली पक्षीय नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) को केन्द्रीय कमिटीको विशेष बैठकले प्रदेश सभामा मुख्यमन्त्रीहरु विरुद्ध दर्ता भएका अविश्वास प्रस्ताव फिर्ता लिन निर्देशन दिएको छ ।
तत्कालीन नेकपाका तर्फबाट प्रदेश १ मा मुख्यमन्त्री शेरधन राई र बाग्मती प्रदेशमा मुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेल विरुद्ध अविश्वास प्रस्तावहरु दर्ता भएका थिए । यी प्रस्तावमा हालको नेकपा (एमाले) का सदस्यहरुले पनि हस्ताक्षर गरेका छन् ।
पार्टी प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले जारी गर्नु भएको विज्ञप्तिमा बैठकले प्रदेशसभामा पार्टीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यहरुलाई पार्टी निर्णय अनुरुप सञ्चालित हुन र अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेको भए फिर्ता लिन निर्देशित गरेको उल्लेख छ ।
साथै बैठकले प्रदेशसभामा पार्टीका संसदीय दलका नेताहरुलाई आफ्ना दलका सदस्यहरुलाई अनुशासित र एकताबद्ध भएर परिचालित गर्न विशेष भूमिका खेल्न आह्वान गरिएको पनि ज्ञवालीले जारी गर्नु भएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
तर पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीका सम्पूर्ण पदाधिकारी, केन्द्रीय कमिटी समेत भंग गरी तत्कालीन माओवादी केन्द्रबाट सरकारमा सहभागी गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल, टोप बहादुर रायमाझी समेतका नेतालाई जिम्मेवारी दिएपछि नेकपा (एमाले) भित्र थप अन्यौल र ध्रुवीकरण बढेको छ ।
माधव नेपाल र झलनाथ खनाल पक्षलाई पूर्ण रुपमा एक्ल्याइएको र कुनै जिम्मेवारी नदिएपछि उक्त समूहले एमालेको समानान्तर कमिटी निर्माण गर्ने र कार्यालय खोल्ने निर्णय गरेका छन् । यस्तो परिस्थितिमा प्रदेशमा दर्ता भएका अविश्वास प्रस्ताव र ती प्रस्तावको पक्षमा लाग्ने प्रदेशसभा सदस्यको हैसियत के हुने भन्ने अन्यौल बढेको छ ।
ज्ञवालीले जारी गर्नु भएकाे विज्ञप्ति
