‘देशभित्र कयौं राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समस्याहरु छन् । युक्रेन-रुस युद्धदेखि देशविदेशका भ्रमणमा व्यस्त छन् परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउद ।

विदेशमा जहाँ पुगे पनि उनलाई पत्रकारले घेरिहाल्छन्, अब एनआरएनएको विवाद के हुन्छ ? मन्त्रालयले के गर्छ ? मन्त्री साउदले एउटै उत्तर दिन्छन् । पहिलो, ‘गत अक्टोवर महिनामा निर्वाचनमा पराजित समूहले जे सूचना दिएको छ, त्यही आधारमा यो चुनावमा अनियमितिता भएको भन्ने कुरा छ । पूर्वअध्यक्षहरु मिलेर अधिवेशन सारेका हुन् । फेरि कसरी सपथ लिइयो, आदि इत्यादि’ । अन्त्यमा भन्छन्, मन्त्रालयले प्रचलित नियम तथा कानून अनुसार गर्छ ।

कांग्रेस र माओवादीको एउटा समूहले गत अक्टोवरमा सम्पन्न निर्वाचनको परिणामलाई नमान्न दवाव दिएका कारणले चुनावमा अनियमितता भएको हो भन्ने शंका छ भन्ने उनी अभिव्यक्ति दिन्छन् । गैरआवासीय नेपाली संघ परराष्ट्र मन्त्रालयमा दर्ता भएको संस्था हो, तर मन्त्रालयले संस्थाका आन्तरिक विषयमा तालुकदार भएकै कारणले कुनै पनि हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन् ।

‘निर्वाचनको प्रकृयामा प्रवेश गर्ने कुनै नैतिक र कानूनी आधार नै छैन’ भन्ने सर्वोच्चको फैसलाको नजिरमा उल्लेख छ । मन्त्रालयले दलीय दवावमा पत्राचार गरिहाल्यो भने पनि त्यो गैरकानूनी मात्र होइन, अदालतको मानहानि हुन्छ । एनआरएनए– कांग्रेस र परराष्ट्र मन्त्रालयको विवाद बुझ्न सन् २०२१ को एनआरएनए १० औं महाधिवेसनतिर फर्किनु पर्छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेसको सरकार थियो । परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्का थिए ।

पैसा, सत्ता र शक्तिको प्रयोग गरेर एनआरएनए कब्जा गर्ने रणनीति कांग्रेसले लियो र नेपाली कांग्रेसले आधिकारिक उम्मेदवार कुल आचार्यलाई बनायो । आचार्यलाई जिताउन राज्य, पार्टीका सबै संयन्त्रहरु परिचालित भए ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले पटक पटक हस्तेक्षप गरेर निर्वाचन भाँडिदियो । अदालतले मन्त्रालयका पत्रहरु अन्तरिम आदेशद्वारा खारेज गरिदियो । कांग्रेसले आफ्नो उम्मेदवारलाई स्थापित गर्न नसकेपछि तीन जना अध्यक्ष बनाउने बीचको बाटो खोजेर फेससेभिङ गरेर उम्क्यो । पार्टी, पुरै राज्य सत्ताको प्रयोग गरेर कांग्रेसले तीन अध्यक्ष मध्ये एक जनाको लागि ६ महिने कार्यकाल जित्यो तर संघको ११ औं महाधिवेसनसम्म गत अक्टोबर महिनासम्म आउँदा संघको नेतृत्वमा कार्यकारी अध्यक्षको रुपमा डा. बद्री केसी स्थापित भइसकेका थिए । डा. केसीकै नेतृत्वमा सर्वसम्मतबाट विधान संशोधन भयो ।

निर्वाचनका सबै प्रकृयाहरु सर्वसम्मतबाटै पूरा गरिए । माओवादीले आरके शर्मालाई उम्मेदवार बनायो । कांग्रेसले फेरि महेश श्रेष्ठलाई आधिकारिक उम्मेदवार बनायो । डा. केसीले दलगत गुटभन्दा माथि उठेर समावेशी टिम बनाएर निर्वाचनमा होमिएका थिए । २४ जना निर्वाचित पदाधिकारी मध्ये १८ जना कांग्रेस समर्थक विजयी भएका थिए । श्रेष्ठलाई उम्मेदवार बनाउन पार्टीलाई उचाल्नेहरुले आरके शर्मालाई भोट दिए । कांग्रेस उम्मेदवार श्रेष्ठ तेस्रो भए । कांग्रेसले यो विषयलाई छानविनको दायराभित्र ल्याउनु पर्छ ।

निर्वाचन कांग्रेस–माओवादी र एनआरएनएबीच हुन पुग्यो । काठमाडौंमा बस्ने नेताहरुले राजनीतिक रुपमा संस्थालाई ध्रुवीकरण गर्न खोजे पनि केसी समूहलाई पराजित गर्न सकेनन् । सत्ताधारीहरुको लज्जास्पद हारको पीडाको छटपटि अहिले परराष्ट्र मन्त्री समक्ष पुगेको छ । निर्वाचनमा धाँधली भएको कुनै आधिकारिक प्रमाण सीआईबीले समेत दिन नसकेपछि अन्तिम अस्त्रको रुपमा परराष्ट्र मन्त्रीलाई प्रयोग गरेर संस्थाका थप विभाजन ल्याउने र, सकेसम्म विघटनसम्म लैजाने प्रयास हुँदैछ ।

धेरैको चासो अब परराष्ट्र मन्त्रालयप्रति छ । परराष्ट्र मन्त्रालयमा नयाँ सचिवको रुपमा सेवा लम्साल आएकी छन् । उनी अनुभवी कुटनीतिज्ञ समेत हुन् । विदेशमा रहेका ८० लाख नेपालीको साझा संस्था गैरआवासीय नेपाली संघको बारेमा उनको मन्त्रालयले लिने निर्णयमा अवश्य पनि चासोको विषय रहने छ । यसअघि पटक पटक अदालतले संघको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्नु भनेर दिएको अदालतको आदेश विपरीत मन्त्रालय जान त्यति सजिलो छैन ।

यदि कुनै राजनीतिक दवावकै कारणले संघको नाममा अन्यथा पत्राचार गरिए छ भने परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदलाई तत्कलीन मन्त्री नारायण खड्कालाई जस्तै संस्था फुटाएको कालो टिका लगाएर मन्त्रालयबाट बाहिरिने अवस्था आउन सक्छ । अदालतको नजीर विपरीत मन्त्रीले काटेको पत्रलाई गैरआवासीय नेपाली संघले मान्नु पर्छ भन्ने हुँदैन । मन्त्रीको पत्र अदालतको निर्णयभन्दा माथि हुँदैन । यस्तो अवस्थामा मन्त्री स्वयम र मन्त्रालयलाई नौतिक संकट पर्न सक्छ । त्यसैले कांग्रेसबाट मन्त्री साउदलाई बचाऔं, मन्त्रालयदेखि एनआरएनए बचौं ।