११ आश्विन २०८३, आईतवार Sunday, September 27, 2026
११ आश्विन २०८३, आईतवार
ताजा खबर
News Polar पहिरोले अवरुद्ध मध्यपहाडी लोकमार्ग सञ्चालन News Polar महाकालीमा पानीको बहाव बढ्यो, आवागमन प्रभावित News Polar कुलेखानीमा जलसतह बढेपछि देउराली-सिस्नेरी सडक ४ः०० बजेदेखि बन्द News Polar म्याग्दीको गिवाङक पहिरोमा पुरिएका दुई जनाको शव फेला, दुई जनाको उद्धार News Polar कालीगण्डकीको बाढीले बेनीमा कटान गर्न थाल्यो News Polar बीसौँ एसियाली खेलकुदः टेनिसमा बास्तोला र खड्काको जोडी विजयी News Polar वीरगञ्जमा अनधिकृत रूपमा राखिएका ‘होर्डिङ बोर्ड’ हटाउन सुरु News Polar नारायणीको पुलमा ठूला सवारीसाधन सञ्चालनमा रोक News Polar ४७औँ विश्व पर्यटन दिवसका अवसरमा चित्रकला प्रदर्शनी News Polar बाढी प्रभावित क्षेत्रमा सेनाद्वारा उद्धार जारी News Polar नेपाल स्काउटसम्बन्धी विधेयकमा शिक्षा मन्त्रालयद्वारा रायसुझाव माग News Polar संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय नहुँदा सेवा प्रवाह प्रभावित : मन्त्री प्रजापती News Polar भोटेकोशी बाढी प्रभावितको पुनःस्थापना र रोजगारीमा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता News Polar चोलेन्द्र पक्राउ प्रकरणमा रक्षा बमको आपत्ति– ‘जेनजीको नाममा विधि र प्रक्रिया मिचियो’ News Polar बाढीका कारण १ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन अवरुद्ध News Polar दक्षिण अफ्रिकामा दुई छुट्टाछुट्टै गोलीकाण्ड, २७ जनाको मृत्यु News Polar कांग्रेसको देउवा पक्षीय समूह पनि समानान्तर महाधिवेशनको तयारीमा News Polar कमजोर बन्दै न्यून चापीय प्रणाली News Polar सुरक्षा थ्रेट भन्दै मध्यरातमा चौकी पुर्‍याईएका राणा घर फर्किए News Polar बाढीपहिरोले विद्युत् प्रसारण तथा वितरण संरचनामा क्षति, ३५८ मेगावाट उत्पादन प्रभावित

अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दा दायर

अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दा दायर
अ अ+ अ-

काठमाडौँ । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी कानुन बनाउन जारी परमादेशबमोजिम हालसम्म कानुन नबनाएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा अवहेलना मुद्दा दर्ता भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले २०७५ पुस १० गते दिएको परमादेशअनुसार सरकारले अहिलेसम्म कानुन नबनाएको उल्लेख गर्दै अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठले अदालतको अवहेलना मुद्दा दायर गर्नुभएको हो । उक्त मुद्दामा यही पुस १२ गते सुनुवाइ हुनेछ ।

अदालतको आदेशमा भनिएको थियो, “जलवायु परिवर्तनलाई अनुकूलन तथा न्यूनीकरण गर्ने सन्दर्भमा एउटा छुट्टै कानुन निर्माण गरी समस्या सम्बोधन गर्न जरुरी भएकाले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी एकीकृत कानुन यथाशीध्र निर्माण गरी लागू गर्नू, गराउनू ।” रासस