२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
अफगानिस्तानमा भएको बारुती सुरुङ् विस्फोटमा दुई जना बालबालिकाको मृत्यु २० मेगावाटसम्मका आयोजना कर्णाली प्रदेश सरकारले निर्माण गर्ने सगरमाथा आधार शिविरबाट दावा शेर्पाको उद्धार, उपचारका लागि ल्याइयो काठमाडौँ साहित्य मानव सभ्यताको आत्मबोध गर्ने सशक्त माध्यम होः सञ्चारमन्त्री नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाका परियोजना र बजेट दुवै घट्दै, चार वर्षमा परियोजना संख्या दुई तिहाइले… कोरम नपुग्दा सार्वजनिक लेखा समितिको बैठक बस्दै नबसी स्थगित बजेटले निजी क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्न सकेन, हामी फेरि भिड्छौँः उपाध्यक्ष डाँगी तराईमा ‘लू’को जोखिम, कसरी बच्ने ? राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा अलमल, कालीगण्डकी ‘करिडोर’ अधुरो राज्य सञ्चालकको सोच नफेरिएका कारण दलित समुदायको अवस्था बदलिएनः अध्यक्ष विश्वकर्मा
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

चेपाङ समुदायको उत्थानमा प्रदेश सरकारले काम गर्छ: मुख्यमन्त्री जम्कट्टेल



अ+ अ-

भरतपुर । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले प्रदेश सरकारले चेपाङ समुदायको भाषा तथा संस्कृति संरक्षण र आयआर्जनका लागि प्रदेश सरकारले विशेष प्राथमिकतामा राखेर काम गरेको बताउनुभएको छ ।

भरतपुरमा आज आयोजित चेपाङ समुदायको उत्थानका लागि चिउरी तथा चमेरो संरक्षण कार्यक्रमको मस्यौदा कार्यविधिबारे छलफलमा उहाँले चेपाङ समुदायको उत्थानका लागि नीति तथा कार्यक्रममार्फत नै योजना समावेश गरेर कार्यान्वयन गर्न लागिएको जानकारी दिनुभयो ।

चेपाङ समुदायको संरक्षणसँगै चिउरी र चमेराको समेत संरक्षण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । प्रदेश सरकारले ल्याएको यो कार्यक्रम नमूना कार्यक्रम भएकाले सबै पालिकासँग समन्वय गरेर काम गरिने मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले बताउनुभयो । राज्यले सबै जातजाति, कला र संस्कृतिको संरक्षण गर्ने भनेको छ चेपाङ समुदाय त यसै पनि पछाडि परेकाले हाम्रो विशेष प्राथमिकता हुनुपर्छ भन्नुभयो ।

बागमती प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बहादुरसिंह लामाले प्रदेश सरकारका योजना अध्ययन गरेर मात्र लागू गर्नुपर्ने तर मनगणन्ते योजना ल्याउन नहुने बताउनुभयो । उहाँले स्थानीय तहलाई बलियो बनाउँदै सङ्घीयता कार्यान्वयन गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । प्रदेशकै सामाजिक विकासमन्त्री कुमारी मोक्तानले चेपाङ समुदायको संस्कार र संस्कृति पर्यटन क्षेत्रको विकासमा महत्वपूर्ण हुने बताउनुभयो । प्रदेश सरकारले चितवन, मकवानपुर र धादिङका छ पालिकामा यो कार्यक्रम लागू गर्ने तयारी गरेको छ । रासस