६ श्रावण २०८३, बुधबार
,
Latest
वैदेशिक प्रशिक्षणका लागि पुरुष कबड्डी टोली भारत जाँदै मार्भल टेक्नोप्लास्ट र सुदूरपश्चिम रोयल्सबीचको साझेदारीले पायो निरन्तरता एनआरएनए पोर्चुगलको नयाँ सदस्यता तथा नवीकरण खुला, १६ संयोजकमार्फत सदस्यता अभियान सञ्चालन थप छानबिनका लागि टेलिभिजनको स्याटेलाइट ब्याण्डविथ खरिद अध्ययन प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्यालय र अख्तियारमा धनुषा प्रहरीद्वारा एकै ४४ फरार प्रतिवादी पक्राउ जङ्गलबाट ११ वटा अवैध भरुवा बन्दुक बरामद संस्कृत विश्वविद्यालयका नवनियुक्त उपकुलपति खतिवडाको शपथ दमकमा घरायसी विवादमा श्रीमतीको हत्या, आत्महत्या प्रयास गरेका श्रीमानको पनि मृत्यु काँग्रेसमा बढ्दो आन्तरिक विवादः संस्थापन इतर पक्षद्वारा साउन २९ मा राष्ट्रिय भेला आह्वान राष्ट्रियता र लोकतन्त्र इतिहासकै गम्भीर संकटमाः पूर्णबहादुर खड्का
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

आपूर्तिमन्त्रीको भन्छन्- चाडपर्वमा कालोबजारी गर्नेलाई केही गर्न सकेनौँ



अ+ अ-

काठमाडौँ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजालले चाडपर्वमा कालोबजारी गरी उपभोक्ताहरु ठगी गर्नेहरुलाई कुनै कारबाही गर्न नसकिएको बताउनुभएको छ ।

आईतवार विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा विद्युतीय व्यापार सम्बन्धी विधेयक, २०८० बारे छलफलमा भाग लिँदै उहाँले विद्युतीय व्यापारसम्बन्धी ऐनहरु बन्न नसक्दा कालोबजारी गर्नेहरुलाई कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउन नसकिएको बताउनुभएको हो ।

उहाँले समातिएका ठूला कालोबजारी गर्ने व्यक्तिहरु तीन लाख तिरेर छुट्ने गरेको भन्दै उहाँले जरिबानाको दायरा ठूलो बनाउन आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले ठूलो कालोबजारी गर्नेहरुलाई कसुरको आधारमा हेरेर दुईदेखि १० लाखसम्म जरिबाना गर्ने प्रावधान राख्नुपर्ने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘५० हजारदेखि ३ लाख सम्मको जरिबाना छ । समातिएका ठूला कालोबजारीहरुलाई ३ लाखै त हो भनेर फुत्किने गरेका छन् । त्यसकारण हामी सचेत हौँ । जेल हाल्ने त कुरै छैन, कसले हाल्छ, कहाँ हाल्छ ? अनुगमन गरेर जेल हाल्ने कुरा होइन, तर ठूलो ठगीको लागि सजाय राखिएको हो । सानोलाई त ३ लाखदेखि ५ लाख जरिबाना राखिएको छ । यसलाई कसुर हेरी २ देखि १० लाख गर्नुपर्छ । कालोबजारीहरुलाई हामीले यसपालि केही गर्न सकेनौँ । गयो समात्यो, २० हजार फाइन गरेका थियौँ, ठूलालाई ३ लाख गर्ने हो तर उठाउने कानून छैन, नदिए कसरी अघि बढ्ने भन्ने छैन ।’

मन्त्री रिजालले जरिबाना तिराएकाहरुले जरिबाना नतिरे कसरी उठाउने भन्नेसम्मको कानून नरहेको जिकिर गर्नुभयो ।