२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
अनौपचारिक श्रम बजारमा ज्याला ठगी व्यापक, ६६ प्रतिशत श्रमिकले पाएनन् पूरा पारिश्रमिक सीमा मुद्दामा प्रधानमन्त्रीलाई खलनायक बनाउन हतार नगर्न रास्वपा सचेतक धितालको आग्रह ‘मेरोकित्ता’ मोबाइल एप सार्वजनिक, जग्गासम्बन्धी सेवा अब घरमै बसेर लिन सकिने परराष्ट्रमन्त्री खनाल भोलिबाट भारत भ्रमणमा, यस्ताे छ कार्यतालिका धवलशमशेर राणाले राप्रपा छोडेपछि प्रवक्ता श्रेष्ठले भनेः चुनाव बहिष्कार गरेर होइन, चुनाव लड्ने दल बनाउनुहोस् टिचिङ अस्पतालको ओपीडी सेवा सुधार्न महानगरको १ करोड ७० लाखको प्रविधि सहयोग पछिल्लो २४ घण्टामा विपद्जन्य घटनामा पाँच जनाको मृत्यु एमालेको १० बुँदे संकल्प : सदस्यता विस्तारदेखि डिजिटल रूपान्तरणसम्म जोड खिम्ती जलविद्युत्को शेयर हस्तान्तरण टुंग्याउन प्राधिकरणले पुनर्गठन गर्‍यो वार्ता समिति सुशासन सबैभन्दा ठूलो जनअपेक्षा छ : सभामुख अर्याल
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

आपूर्तिमन्त्रीको भन्छन्- चाडपर्वमा कालोबजारी गर्नेलाई केही गर्न सकेनौँ



अ+ अ-

काठमाडौँ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजालले चाडपर्वमा कालोबजारी गरी उपभोक्ताहरु ठगी गर्नेहरुलाई कुनै कारबाही गर्न नसकिएको बताउनुभएको छ ।

आईतवार विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा विद्युतीय व्यापार सम्बन्धी विधेयक, २०८० बारे छलफलमा भाग लिँदै उहाँले विद्युतीय व्यापारसम्बन्धी ऐनहरु बन्न नसक्दा कालोबजारी गर्नेहरुलाई कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउन नसकिएको बताउनुभएको हो ।

उहाँले समातिएका ठूला कालोबजारी गर्ने व्यक्तिहरु तीन लाख तिरेर छुट्ने गरेको भन्दै उहाँले जरिबानाको दायरा ठूलो बनाउन आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले ठूलो कालोबजारी गर्नेहरुलाई कसुरको आधारमा हेरेर दुईदेखि १० लाखसम्म जरिबाना गर्ने प्रावधान राख्नुपर्ने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘५० हजारदेखि ३ लाख सम्मको जरिबाना छ । समातिएका ठूला कालोबजारीहरुलाई ३ लाखै त हो भनेर फुत्किने गरेका छन् । त्यसकारण हामी सचेत हौँ । जेल हाल्ने त कुरै छैन, कसले हाल्छ, कहाँ हाल्छ ? अनुगमन गरेर जेल हाल्ने कुरा होइन, तर ठूलो ठगीको लागि सजाय राखिएको हो । सानोलाई त ३ लाखदेखि ५ लाख जरिबाना राखिएको छ । यसलाई कसुर हेरी २ देखि १० लाख गर्नुपर्छ । कालोबजारीहरुलाई हामीले यसपालि केही गर्न सकेनौँ । गयो समात्यो, २० हजार फाइन गरेका थियौँ, ठूलालाई ३ लाख गर्ने हो तर उठाउने कानून छैन, नदिए कसरी अघि बढ्ने भन्ने छैन ।’

मन्त्री रिजालले जरिबाना तिराएकाहरुले जरिबाना नतिरे कसरी उठाउने भन्नेसम्मको कानून नरहेको जिकिर गर्नुभयो ।

 




भर्खरै