काठमाडौं: नेपालको चारदिने औपचारिक भ्रमणमा रहनु भएका संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेससँग भेटघाटको समय नपाएपछि माओवादी द्वन्द्वपीडितहरुले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका पूर्वअध्यक्ष सुमन अधिकारीले न्यूजपोलारसँग भन्नुभयो, द्वन्द्वपीडित र नागरिक समाजको कुरा नसुनी सरकारको मात्र कुरा सुनेर जाँदा राम्रो सन्देश जाँदैन । उहाँले भन्नुभयो, सरकारीपक्षसँग मात्र भेट गरेर वास्तविक कुरा आउँदैन, तर हामीलाई भेटको समय मिलेको छैन । सरकारले सन् २००८ देखि हालसम्म सङ्क्रमणकालीन न्यायका बारेमा प्रतिबद्धता जनाएपनि हालसम्म कुनै ठोस प्रगति नभएको भन्दै अधिकारीले भन्नुभयो, सरकारलाई केही अप्ठ्यारो परे अग्रसरता लिएको जस्तो गर्ने तर पछि फेरि वास्ता नगर्ने अवस्था देखिएको छ । उहाँले भन्नुभयो, द्वन्द्वपीडितलाई खोक्रो आश्वासन र प्रतिबद्धता होइन, समाधान खोजेको हो तर त्यो लक्षण देखिएको छैन ।
उहाँले मानवअधिकार परिषद्को सदस्यको नाताले विश्वका अन्य देशको मानवअधिकार अवस्थाबारे प्रश्न उठाउने हैसियत राख्ने नेपालको सङ्क्रमणकालीन न्यायका अवस्थामा दशकौंदेखि उही सवाल उठिरहनु, सरकारले उही प्रतिबद्धता जनाइरहनु तर कार्यान्वयन नगर्नु देशकै लज्जाको विषय रहेको बताउनुभयो । यो भ्रमण खासगरी नेपालको सङ्क्रमणकालीन न्यायका बाँकी मुद्दाहरुका विषयमा राष्ट्रसंघीय प्रमुखलाई आश्वस्त पार्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले डाक्नु भएको अनुमान गरिएको छ ।
सरकारले सङ्क्रमणकाली न्याय सम्बन्धी एक विधेयक संसदमा पनि दर्ता गराइसकेको छ जसको सर्वत्र आलोचना भएको छ । यस विधेयकमा मुलत: द्वन्द्वकालमा भएका सबै प्रकारका जघन्य अपराधलाई पनि आममाफी दिने विवादास्पद विषय समावेश रहेको छ । महासचिव गुटेरेसले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरु सहित सत्ता र प्रतिपक्षका प्रमुख नेताहरुसँग भेटघाट गर्ने एवं संसदलाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।
