५ पुष २०८२, शनिबार
,
Latest
राष्ट्रिय सहमति भए इभोटिङको व्यवस्था गर्न सकिन्छ- सञ्चारमन्त्री खरेल दश बुँदे घोषणापत्र जारी पत्रकार महासङ्घ गण्डकीको भेला सम्पन्न मारिएका बङ्गलादेशी विद्यार्थी नेताको अन्त्येष्टिमा दशौँ हजार शुभचिन्तक सहभागी साफ महिला च्याम्पियनसिपः एपिएफलाई हराउँदै इस्ट बङ्गाल विजयी गृहमन्त्री अर्यालद्वारा नुवाकोटस्थित केन्द्रीय कारागारको निरीक्षण विधि र प्रक्रिया पूरा गरेर महाधिवेशन हुनुपर्छ- नेता सिंह राजनीतिमा मिल्न बाँकी हिसाब ! ‘पार्टीलाई थप सुदृढ बनाउन एकताबद्ध भएर लाग्छौँ’ पत्रकारले आचारसहिंता पुर्ण रूपले गर्नुपर्नेमा जोड टेबलटेनिस प्रतियोगितामा रुविन र इभानालाई स्वर्ण
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

कानून समितिमा दुई उपसमितिले प्रतिवेदन बुझाए



अ+ अ-

काठमाडौँ । सक्रमणकालिन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकमाथि दफावार छलफल गरी समिति समक्ष प्रतिवेदन पेश गर्न गठित उपसमितिले समिति समक्ष प्रतिवेदन पेश गरेको छ ।

प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले सक्रमणकालिन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकलाई दफावार छलफल गरी समितिसमक्ष प्रतिवेदन पेश गर्न उपसमिति गठन गरेको थियो ।

समितिको मंगलवार बसेको बैठकले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि दफावार छलफल गरी समितिसमक्ष प्रतिवेदन पेश गर्न गठित उपसमितिले प्रतिवेदन पेश गरेको हो । प्रतिवेदनमा ४ वटा विषयलाई थप छलफल गर्नुपर्ने गरी सिफारिस गरिएको छ । समिति सभापति विमला सुवेदीले उपसमितिले दिएको प्रतिवेदनको सम्बन्धमा समितिको आगामी बैठकमा छलफल गरिने जानकारी दिनुभयो ।

त्यस्तै, सम्पती शुद्धीकरण(मनि लाउण्डरिङ) निवारण तथा व्यवसायिक वातावरण प्रवद्र्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि दफावार छलफल गर्न गठित उपसमितिले पनि प्रतिवेदन समिति समक्ष पेश गरेको छ । सो प्रतिवेदनको सम्बन्धमा समितिमा भोलि(बुधवार) थप छलफल गरी पारित गरेर आगामी संसद बैठकमा पठाइने पनि समिति सभापति सुवेदीले बताउनु भयो ।