२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
सगरमाथा आधार शिविरबाट दावा शेर्पाको उद्धार, उपचारका लागि ल्याइयो काठमाडौँ साहित्य मानव सभ्यताको आत्मबोध गर्ने सशक्त माध्यम होः सञ्चारमन्त्री नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाका परियोजना र बजेट दुवै घट्दै, चार वर्षमा परियोजना संख्या दुई तिहाइले… कोरम नपुग्दा सार्वजनिक लेखा समितिको बैठक बस्दै नबसी स्थगित बजेटले निजी क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्न सकेन, हामी फेरि भिड्छौँः उपाध्यक्ष डाँगी तराईमा ‘लू’को जोखिम, कसरी बच्ने ? राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा अलमल, कालीगण्डकी ‘करिडोर’ अधुरो राज्य सञ्चालकको सोच नफेरिएका कारण दलित समुदायको अवस्था बदलिएनः अध्यक्ष विश्वकर्मा बजेटमा आएका ऊर्जा क्षेत्रका व्यवस्था कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छः इप्पान अध्यक्ष कार्की काठमाडौँ महानगरद्वारा सहकारी संस्थाले बहालमा लिएका घर/कोठा तथा फ्ल्याट १५ दिनभित्र खाली गर्न निर्देशन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सामाजिक सञ्जाल जिल्ला प्रशासन कार्यालयले निषेध गर्न सक्ने व्यवस्था गरौँ: सांसद जबरा



अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद धवल समशेर जबराले जिल्ला प्रशासन कार्यालयले चाहेमा सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई निषेध गर्नसक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।

प्रतिनिधि सभाको आईतवारको बैठकमा बोल्दै सांसद जबराले देशमा धार्मिक द्वन्द्व हुनसक्ने खतरालाई औँल्याउँदै संवेदनशील जिल्लाहरुमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले चाहेमा केही दिनलाई सामाजिक सञ्जाल निषेध गर्न सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभएको हो । उहाँले सो व्यवस्था केही दिनका लागि मात्रै हुने स्पष्ट पनि पार्नुभयो । उहाँले सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्नुपर्ने र ठाउँको ठाउँ कारबाही गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो – ‘इजरायलमा हुने संकटले नेपालमा पनि संकट ल्याउन सक्ने सम्भावनाहरु देखा परिरहेको छ । दुईवटा समुदायको बिचमा भनाभनि र इजरायलको कुरालाई लिएर नेपालका दुईवटा धार्मिक समुदायका बीचमा टिका, टिप्पणी सामाजिक सञ्जालमा भइसकेको छ । यसकारणले हामीले संवेदनशील जिल्लाहरुमा टिकटक, रिल लगायत अरु माध्यमहरुलाई जिल्ला प्रशासनले चाहेमा, उपयुक्त ठानेमा केही दिनको लागि, समस्या समाधान र रोक्नका लागि निषेध गर्ने पनि हामीले व्यवस्था र अधिकार मिलाउँदा राम्रो होला । नत्र अर्को देशको लडाँइ हाम्रो देशमा समस्या आउन सक्ने सम्भावनाहरु देखा परिरहेको छ । सामाजिक सञ्जाललाई तुरुन्तै नियमन गर्नुपर्‍यो । ठाउँको ठाउँ कारबाही गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्‍यो ।’

उहाँले राष्ट्रपतिले कैद माफि दिएर कानूनी राज्यको धज्जी उडाएको बताउनु भयो । उहाँले राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र मन्त्रिपरिषद्ले पार्टीको निर्णय मान्नुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै मुलुकमा सबैको साझा राजा चाहिएको बताउनु भयो ।