२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
सार्वजनिक स्रोतको संरक्षण तथा उच्च शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि मन्त्रालय प्रतिबद्ध छः शिक्षामन्त्री पोखरेल विद्यालय तहको ‘राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप’ पुनरावलोकन गरिँदै झापामा हुरी–वर्षाले २९.९७ हेक्टर केराखेती नष्ट, करिब २ करोड १२ लाख क्षति अनुमान राप्रपामा रहँदाका चार वर्ष मेरो राजनीतिक जीवनकै पीडादायी भएः डा. धवलशमशेर जबरा राप्रपा छाडेका धवलशमशेरले गरे नयाँ पार्टी खोल्ने घोषणा हामी संसदीय व्यवस्थाका निर्माता हौँ, उपभोग गर्न मात्रै आएका होइनौँः एमाले प्रमुख सचेतक महर ‘डोनाल्ड ट्रम्प’ नाम दिइएको दुर्लभ एल्बिनो भैँसी ढाका चिडियाखानामा रु २१ खर्ब २४ अर्बको बजेटप्रति मिश्रित प्रतिक्रिया, कार्यान्वयन र राजस्व लक्ष्यमा देखिए प्रमुख चुनौती सगरमाथामा ६ दिन हराएर उद्धार गरिएका हिलारी दावा शेर्पा उपचारका लागि ह्याम्स अस्पतालमा भर्ना सरकारको ऊर्जा लक्ष्य बजेटले पूरा गर्न सक्दैनः दुलाल
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सरकारले ल्याएको विद्यालय शिक्षा विधेयक फिर्ता हुनुपर्छ: प्रभु साह



अ+ अ-

काठमाडौँ । आम जनता पार्टीका अध्यक्ष एवं पूर्वमन्त्री प्रभु साहले विद्यालय शिक्षा विधेयक सरकारले फिर्ता लिनुपर्ने बताउनुभएको छ ।

अध्यक्ष साहले संसदमा पेश गरिएको सो विधेयकले मुलुकको शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्न नसक्ने भएकाले त्यसलाई सरकारले फिर्ता गर्नुपर्ने बताउनुभएको हो । शुक्रवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा सो विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै उहाँले विधेयकमा शिक्षा क्षेत्रलाई उत्पादनसँग जोडने, अवैधानिक रुपमा खुलेको शिक्षण संस्थाहरुलाई बैधानिक बनाउने कुनै पनि खालको सोच नभएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो ।

अध्यक्ष साहले भन्नुभयो, ‘यो विधेयकले शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । अहिले पनि कयौं बालबालिकाहरु विद्यालयभन्दा बाहिर छन । उनीहरुलाई कसरी विद्यालयमा ल्याउने भन्ने कुरा पनि विधेयकमा देखिँदैन । कयौं विद्यालयहरु, जो अवैधानिक ढंगले चलिराखेको छ । त्यसलाई बैधानिक बनाउने कुनै सोच पनि देखिँदैन । उत्पादनमूलक बनाउने सोच पनि देखिँदैन । विधेयकको लागि विधेयक ल्याएर कुनै काम छैन । त्यसैले यो विधेयकलाई फिर्ता गरेर नयाँ ढंगले ल्याउन म आग्रह गर्दछु । यदी त्यो फिर्ता गर्न सकिदैन भनेर त्यसमा ग्रेड डिबेट चलाएर गुणात्मक बदलावका साथ अगाडि बढाउनु पर्छ ।’

अध्यक्ष साहले सो विधेयकले विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकाहरुलाई समेत समेटन नसकेको जिकिर गर्नुभयो ।




भर्खरै