१९ माघ २०८१, शनिबार
,
Latest
प्रदेश सरकारले माग गरेका कानुन चाँडै बन्नेछन्ः सभामुख घिमिरे अर्जुन ट्रफी राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिता: डडेल्धुराको विजयी सुरुआत बागमती शारीरिक सुगठनमा श्रेष्ठ निर्विरोध ‘राज्यबाट अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित हुने सम्भावना छैन’ सोलुखुम्बुमा आगलागी र हावाहुरीकले २९ संरचनामा क्षति निजगढ अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल तत्काल बनाउनुपर्नेमा जोड पाँडे, शाह र बाउसेलाई ‘वानीरा पुरस्कार’ मगर र गुरुङ भाषालाई सरकारी कामकाजमा ल्याउन सुझाव सङ्कलन महाकुम्भबाट फर्किरहेको गाडी दुर्घटना हुँदा ५ नेपालीको मृत्यु, ४ घाइते युएई पठाइदिन्छु भनी ठगी गर्ने व्यक्ति पक्राउ
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

आजीवन जेलसजाय पाएका व्यक्तिलाई माफी दिनु संविधान च्यात्नु हो: महेश बर्तौला



अ+ अ-

काठमाडौं। नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीले उठाउनु भएका सङ्गीन विषयहरुलाई संसदभित्र सत्तापक्षका सांसदहरुले दुराशयपूर्ण तरिकाले प्रस्तुत गरेकामा आपत्ति जनाउनु भएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विशेष बोल्दै सांसद बर्तौलाले यही असोज १६ गतेको संसद बैठकमा प्रमुख प्रतीपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीले महत्वपूर्ण विषयमा सदन मार्फत जनता र सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउनु भएको स्मरण गर्दै तर उहाँ विरुद्ध अतिरंजित प्रश्न गरेर सदनकै दुरुपयोग भएको टिप्पणी गर्नुभयो ।

अध्यक्ष ओलीले संविधान विरोधी, कानुन विपरित र तथ्य विपरीत भएका कामकारवाहीका बारेमा प्रष्ट धारणा राख्नु भएको बताउँदै सांसद बर्तौलाले अहिलेको सरकारले देशमा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न असफल भइरहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सरकारका कारण देशमा साम्प्रदायिक दंगा भडकिएको छ । नेपालगंज र धरानमा भएका घटना यिनै हुन् । महंगी आकासिएको छ, डाक्टर कुटिएका छन्, दण्डहीनता मौलाएका छन् । यी तथ्यहीन हुन् ?”

सांसद बर्तौलाले आजीवन जेलसजाय पाएका व्यक्तिलाई संविधान नै च्यातेर आममाफी दिएको घटना कुनै पनि दृष्टिबाट स्वीकार्य नभएको बताउनुभयो । सरकारले फागुन १ गतेलाई महान जनयुद्ध दिवस मनाउने निर्णय गरेकोमा प्रतिपक्षी दलका नेताले विरोध गर्नु भएको छ, र यो जायज छ भन्दै सांसद बर्तौलाले १७ वर्षदेखि नटुंगिएको संक्रमणकालीन न्यायको विधेयकका विषयमा छलफल गर्न हामी तयार नै रहेको अवस्थामा एकाएक एक पक्षीय रुपमा फागुन १ लाई जनयुद्ध दिवस घोषणा गरिएको बताउनुभयो ।

उहाँले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विषयमा एकमत बनाउने गरी वातावरण तयार गर्न हामी खोजिरहेका छौं, तर सरकार यसलाई गिजोल्न, बिगार्न खोजिरहेको छ भन्नुभयो । “यो सरकारसँग सुन्नका लागि कान छैन, हेर्नका लागि आँखा छैन । कान्ती बाल अस्पतालमा बालिकाको मृत्यु र नेकाका नेता महेन्द्र यादवमाथि गरिएको सांघातिक आक्रमणका बारेमा सभामुखबाट रुलिङ भएको थियो, तर सरकारले कुनै जवाफ दिएको छैन ।, उहाँले भन्नुभयो ।