२० मंसिर २०८२, शनिबार
,
Latest
गण्डकी प्रदेशको हिमाली भेगमा हल्का वर्षा/हिमपातको सम्भावना यस्तो छ आजका लागि तय भएको विदेशी मुद्राको विनिमयदर चिसो बढेसँगै माथिल्लो मुस्ताङको जनजिवन प्रभावित काठमाडौँका यी स्थानमा आज काटिदैछ बिजुली निर्वाचन गराउन सबै हिसाबमा आयोग तयार छः कार्यबाहक प्रमुख आयुक्त भण्डारी निर्वाचन आयोगद्वारा राजनीतिक दललाई २० बुँदे निर्देशन सुनकोशीमा हाम फालेका एक जना तीन दिनदेखि बेपत्ता अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्धलाई सन्तुलित बनाउनुपर्छ : पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल दाताको सहयोगमा बालबालिकालाई कम्प्युटर शिक्षा बाल उद्धार अभियान नेपालको आयोजनामा बक्तृत्वकला प्रतियोगिता सम्पन्न
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

पूर्वप्रधानमन्त्री/पूर्वसभामुखहरुले संसदमा बोल्ने समयबारे विचार गर्नुपर्छ: चित्रबहादुर केसी



file photo
अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुलाई संसदमा बोल्न दिने समयबारे पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।

संसदमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले करिव २ घण्टा सम्बोधन गरेकोप्रति लक्षित गर्दै उहाँले पूर्वप्रधानमन्त्री र पूर्वसभामुखहरुलाई जति मन लाग्यो, त्यति समय बोल्न पाउने व्यवस्था गर्न नहुने बताउनु भयो । मंगलवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै अध्यक्ष केसीले ओलीले दुई घण्टा संसदमा सम्बोधन गर्दा के नै नयाँ कुरा आयो र ? भनि प्रश्न समेत गर्नुभयो । उहाँले अपराधीहरुलाई पनि आममाफी दिने काम गरेको भन्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलप्रति पनि असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो ।

अध्यक्ष केसीले भन्नुभयो, ‘पूर्व प्रधानमन्त्रीहरुलाई, पूर्वसभामुखहरुलाई जति मन लाग्छ, त्यति बोल्न दिन मिल्छ ? अरु सबै त्यही सुन्न मात्रै आएको हो ? दुई घण्टा बोल्दाखेरी नयाँ कुरा के नै आयो उहाँको ? त्यसकारण यसमा चाँही विचार गर्नु पर्छ । मेरो यो एउटा कुरा । दोस्रो कुरा, राष्ट्रपतिबाट गणतन्त्र दिवसको अवसरमा, संविधान दिवसको अवसरमा फौजदारी मुद्दा लागेका अपराधीहरुलाई जुन मिनाहा दिने काम भयो, यो अत्यन्तै गलत काम छ । यो राजनीतिक पार्टीहरुको, सत्ताधारीहरुको सिफारिसमा जे सिफारिस आउँछ, त्यो मैले मान्नु पर्छ भनेर सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले विवशता प्रकट गर्नुभएको छ ।’

‘यदि कार्यकारीले सिफारिस गरेर हरेक प्रकारका ज्यानमाराहरु, अपराधीहरुले छुट पाउने हो भने न्याय पालिका किन चाहियो र ? अव अर्को कुरा न्याय क्षेत्रको गति भन्नुस्त । १५ जना न्यायाधीश हुनका लागि जाँच दिएको रे । एक जना पास भएको । अरु फेल भएका । तीनै फेल भएकालाई न्यायाधीश नियुक्त गर्ने रे । हेर्नुस्त ? यो लाजमर्नु । के भन्छ दुनियाँले ? यही हो लोकतन्त्र ? यही हो प्रजातन्त्र ? जघन्य अपराध गरेका अपराधीहरुलाई न्यायालयले सर्वश्वसहित जन्मकैद गरेपछि कार्यकारीले सिफारिस गरेपछि उसले छुट पाउने । यही हो लोकतन्त्र, यही हो गणतन्त्र ? ’

अध्यक्ष केसीले जघन्य अपराधमा संलग्नहरुलाई पनि सरकारको सिफारिसमा कैद मिनाह गर्ने कुरा लोकतन्त्रका लागि लाजमर्दो विषय भएको बताउनु भयो ।