७ पुष २०८२, सोमबार
,
Latest
मन्त्रीहरुको अभिव्यक्तिका कारण निर्वाचन भाँडिदैछः नेता पाण्डे डिसेम्बरको पलेँटीमा आभासको सांगीतिक प्रस्तुति फागुन २१ गते चुनाव हुँदैन भन्ने एमालेको निष्कर्ष छः महेश बस्नेत काठमाडौं २ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि राप्रपाबाट कुन्ती पोखरेलको नाम सिफारिस देउवा निवास महाराजगञ्जमा ओली ‘समयमै निर्वाचन हुनेमा नागरिक अगुवाहरुको आशंका’ ठूला आयोजनाले अझै गति लिन सकेनन् देशभर १० लाख १६ हजार बढी मतदाता थपिए, ११४ दलले प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा प्रतिष्पर्धा गर्ने विदेशमा रहेका नेपाली नागरिक र अन्तरजिल्ला मतदानको व्यवस्था गर्न चार वटा ऐन संशोधन हुँदै अमेरिकामा भएको नेपाली गायन र नृत्य प्रतियोगितामा आर्या र खुसी विजयी
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

शिक्षकको हकहितमा नभएको भन्दै शिक्षा विधेयक जलाइयो



अ+ अ-

काठमाडौँ । सरकारले प्रतिनिधि सभामा दर्ता गराएको विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८० शिक्षकको हकहीतमा नभएको भन्दै माईतीघरमा शिक्षकहरुले विधेयकको ड्राफ्ट जलाएका छन् ।

आज (शुक्रवार) राहत शिक्षकहरुले संसदमा दर्ता भएको शिक्षा विधेयकले शिक्षकहरुको अधिकार कुण्ठित गर्नेगरी आएको भन्दै विधेयक जलाएर सांकेतिक बिरोध जनाएका हुन् ।

नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रिय समितिका अध्यक्ष खेमराज अधिकारीले सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत देशैभर ४० हजार राहत शिक्षकको हक अधिकार कुण्ठित गर्नेगरी सरकारले विधेयक ल्याएको बताउनु भयो । उहाँले विगतमा गरेका सम्झौता विपरित मस्यौदा ल्याइएको भन्दै आफूहरुलाई मान्य नहुने बताउनु भयो । अधिकारीले भदौ २७ गते विधेयक संसदमा दर्ता भएको भन्दै सो दिन आफूहरुको लागि कालो दिन भएको बताउनु भयो ।

अधिकारीले भन्नुभयो, ‘हामी सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत देशैभर ४० हजार राहत शिक्षक छौँ । विगत लामो समयदेखि सामुदायिक विद्यालयमा १८ वर्षदेखि कार्यरत राहत शिक्षकलाई ५२ वर्षपछि नेपाल सरकारले शिक्षा ऐनको ड्राफ्ट संसद्मा प्रस्तुत गरेको छ । विगतमा गरेका सम्झौता विपरीत ड्राफ्ट आएको छ । सरकारले २० हजार शिक्षकलाई विस्थापीत गर्ने गरि विधेयक ल्याएको छ । विधेयक २७ गते आएको हो । र, त्यो दीन कालो दिन हो । त्यसैले विधेयकको विरोधमा हामीले यो ड्राफ्ट जलाउदैछौँ । सामुदायीक विद्यालयमा कार्यरत राहत शिक्षकहरुलाई आन्तरिक प्रतिष्पर्धाबाट स्थायी व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।’

उहाँले राहत शिक्षकहरुलाई आन्तरिक प्रतिष्पर्धाबाट स्थायी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आफूहरुको माग रहेको बताउनु भयो ।