७ आश्विन २०८१, सोमबार
,
Latest
गर्मीका कारण वीरगञ्जका विद्यालय दुई दिन बन्द गरिने साफ च्याम्पियनसिप फुटबल: नेपालद्वारा श्रीलंका पराजित चिनियाँ प्रविधियुक्त कारमा अमेरिकी प्रतिबन्धको बेइजिङद्वारा आलोचना संविधान संशोधन कांग्रेस एमालेको एजेण्डा होइन, बहाना मात्रै होः प्रचण्ड काठमाण्डौ स्पाइकर्सको ट्यालेन्ट हन्ट इभेन्ट सम्पन्न, विजेता घोषित प्रभु बैंक लि. भिजा ईन्टरनेशनलद्धारा आयोजित भिजा लिडरसीप कनक्लेभ नेपाल २०२४ अन्तर्गत् दुई बिधामा सम्मानित ऊर्जामन्त्री खड्काद्वारा ढल्केवर सबस्टेसनको निरीक्षण जिम्बु थकालीलाई ३ लाख रुपैयाँ जरिवाना बालबालिकामा हुने क्यान्सरको उपचारका लागि चिकित्सक अभाव सांसदहरु नआएपछि सोमवारको संसदीय सुनुवाई समितिको बैठक स्थगित
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

कोशी प्रदेशको विवाद: आज पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुने



अ+ अ-

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतमा कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले प्राप्त गरेको विश्वासको मतसम्बन्धी विवाद आजबाट पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुने भएको छ ।

न्यायाधीश द्वय सपना प्रधान मल्ल र सुस्मलता माथेमाको संयुक्त इजलासले हिजो  उक्त विवाद पूर्ण इजलासमा सोमबार नै पेस गरी सुनुवाइ गर्न आदेश दिएपछि थप सुनुवाइ हुने भएको हो । आदेशमा भनिएको छ, “प्रस्तुत मुद्दामा जटिल कानुनी प्रश्न समावेश भएको देखिएको र त्यसको निराकरण पूर्ण इजलासबाट हुन उपयुक्त देखिएकाले सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम २३ (२) (ग) बमोजिम मिति २०८०/०५/१८ गते पूर्ण इजलासमा पेस हुनेगरी पेसी तोकी नियामुअनुसार पेस गर्नु ।”

न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले यही भदौ ७ गते कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री थापाले प्राप्त गरेको विश्वासको मत नेपालको संविधान, संसदीय अभ्यास, संवैधानिक नैतिकता र अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त प्रतिकूल रहेको उल्लेख गर्दै अन्तरिम आदेश गरेको थियो ।

मुख्यमन्त्री थापाले यही भदौ ४ गते लिएको विश्वासको मत असंवैधानिक भएको उल्लेख गर्दै नेकपा (एमाले) का कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीले रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो ।

रिट निवेदनमा भदौ ४ गते मुख्यमन्त्री थापाले कोशी प्रदेशसभामा विश्वासको मत परीक्षण गर्दा सभाध्यक्षको मत प्रयोग गरेर विश्वासको मत पाएको घोषणा गर्नु गैरसंवैधानिक भएको उल्लेख थियो ।

नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार गठन भएको सरकारले विश्वासको मत नपाएको हँुदा संविधानको धारा १६८ को ३ बमोजिम आफूलाई मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि परमादेशको आदेशको माग रिट निवेदनमा गरिएको छ ।