२३ जेष्ठ २०८३, शनिबार
,
Latest
क्यान्सरलगायत औषधिको आपूर्ति सहज बनाउन स्वास्थ्यमन्त्रीको निर्देशन ‘जेन–जी आन्दोलन–सेनाद्वारा अनुसन्धानमा बारम्बार असहयोग, प्रतिवेदन कार्यान्वयन नभए पुनः सडक आन्दोलन हुनसक्छ’ जेन–जी आन्दोलनबारे मानव अधिकार आयोगः गोली संसद भवनभित्रैबाट चल्यो, कसले चलायो थाहा छैन बजेट स्पष्ट प्राथमिकता बिना ‘पपुलिस्ट’ प्रकृतिको रहेको पूर्वअर्थमन्त्री पुनकाे आरोप रसुवागढी भन्सार प्रकरण: रसुवागढी नाकाका प्रमुखसहित ९ कर्मचारी तानिए भन्सार विभाग सभामुख अर्यालसहित उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलद्वारा सुदूरपश्चिमका धार्मिक तथा आर्थिक क्षेत्रहरूको अवलोकन परम्परागत बजेटले मात्र समृद्धि सम्भव छैन, नयाँ वित्तीय मोडेलबाट पूर्वाधार विकास गर्छौंः सांसद अधिकारी कोलम्बियाको मध्य क्षेत्रमा रहेको कोइला खानीमा विस्फोट हुँदा ७ जनाको मृत्यु होल्डिङ सेन्टरका सुकुमवासीलाई नियमित स्वास्थ्य परीक्षण र उपचार सेवा सिमित समूहले स्रोत कब्जा गर्ने प्रवृत्तिलाई सरकारले अन्त्य गर्न खोज्नु सकारात्मकः उद्योगपति चौधरी
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

राजनीतिको अपराधिकरण र अपराधको राजनीतिकरण काँग्रेसलाई स्वीकार्य छैन: गगन थापा



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले राजनीतिको अपराधिकरण र अपराधको राजनीतिकरण नेपाली काँग्रेसलाई स्वीकार्य नभएको बताउनुभएको छ ।

सोमवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०८० माथिको सामान्य छलफलमा भाग लिँदै महामन्त्री थापाले सो विधेयकमार्फत जघन्य अपराधीलाई जोगाउने प्रावधान ल्याइएको भन्दै त्यसको बिरोध गर्नुभएको हो ।

उहाँले काँग्रेसलाई राजनीतिक अपराधिकरण र अपराधको राजनीतिकरण स्वीकार्य नभएको भन्दै यो विधेयकको भारी नबोक्न कानूनमन्त्रीलाई आग्रह गर्नुभयो । उहाँले यो विधेयकको भारी बिसाउन र हटाउन कानूनमन्त्रीलाई आग्रह गर्नुभयो । उहाँले बहुमतको आधारमा सरकारले संसदलाई हेप्ने गरेको भन्दै आफूहरु हेपिनेकि नहेपिने यसपटक देखाउनुपर्ने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो – ‘यो विधेयकमा मुलुकी फौजदारी संहीताको संशोधनमार्फत जघन्य अपराधमा जोगाउने गरी जुन प्रावधान ल्याएको छ, नेपाली काँग्रेसको तर्फबाट म प्रष्ट भन्न चाहन्छु, राजनीतिक अपराधिकरण र अपराधको राजनीतिकरण को व्यवस्था हामीलाई स्वीकार्य छैन । माननीय कानूनमन्त्रीलाई मेरो आग्रह पनि छ, २०७४ पछि बनेको सरकारले लेखेको ड्राफ्ट हो यो । यसको भारी नबोक्नुस् । यसलाई बिसाउनुस् । यसलाई हटाउनुस् ।’

उहाँले वातावरण संरक्षण ऐनमा मन्त्रालयले स्वीकृत गर्ने इआइएको प्रावधान मन्त्रालयले स्वीकृत भएपनि अहिले विभागबाट गर्ने भनेर ल्याइएकोप्रति पनि बिरोध जनाउनु भयो ।

 




भर्खरै