काठमाडौँ । नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघका अध्यक्ष भेषराज लोहनीले जग्गा कित्ताककाट खोल्दैमा तत्कालै अर्थतन्त्र चलायमान हुने अवस्था नरहेको बताउनुभएको छ ।
अध्यक्ष लोहनीले घर जग्गा कित्ताकाट खोल्ने सरकारको निर्णय स्वागतयोग्य रहेको भन्दै घर जग्गा कारोबारमा भने सहजता आउने बताउनुभएको हो ।
उहाँले जग्गा कित्ताकाट खोल्दैमा अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ भन्नु ओभर कन्फिडेन्स हुने उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले मुलुकको वर्तमान अर्थतन्त्र चलायमान जग्गाको कित्ताकाट खोलेर मात्रै नभएर अर्थतन्त्रका अन्य परिसूचकहरु पनि सुधार हुन आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले अर्थविद् तथा अर्थशास्त्रीहरुले घर जग्गा कारोबारमा जग्गा कित्ताकाट खोल्दा मात्रै अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सकिने तर्क गरेको भन्दै सरकारले मनन गरेर खुला गरेको बताउनु भयो ।
अध्यक्ष लोहनीले अर्थतन्त्र चलामायन बनाउन घर जग्गा कारोबारको महत्वपूर्ण भुमिका भएपनि सम्पूर्ण अर्थतन्त्रका सूचकहरु जग्गा कित्ताकाट खुल्दैमा चलायमान बन्ने आधार नभएको बताउनु भयो । उहाँले नेपालमा जग्गाको कारोबार औपचारिक भन्दा अनौपचारिक क्षेत्रबाट बढी कारोबार हुने गरेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले दुईदेखि ३ प्रतिशत औपचारिक र करिव ९७ प्रतिशत घर जग्गा कारोबार अनौपचारिक प्रणालीबाट भइरहेको दाबी गर्नुभयो । उहाँले सरकारले नीति बनाएर घर जग्गा कारोबारलाई संस्थागत कारोबारमा ल्याउन आवश्यक रहेको बताउनु भयो।
उहाँले सरकारले २०७९/०८० को बजेटमा पनि घरजग्गा कारोबार अनुमति प्राप्त कम्पनीहरुबाट मात्र कारोबारको व्यवस्था गर्ने भने पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन गर्न नसकेको गुनासो गर्नुभयो । उहाँले सरकारले घरजग्गा सम्बन्धि ऐन नियम बनाएर अनुमति प्राप्त कम्पनीहरुलाई मात्र कारोबार गर्ने पाउने र ब्रोकरहरुलाई लाइसेन्स सिस्टम गराउन जरुरी रहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले घरजग्गा कारोबारबाट राज्यलाई गत आर्थिक वर्षमा मात्रै ७१ अर्व योगदान पुर्याएको बताउनु भयो । उहाँले घरजग्गा कारोबारलाई पारदर्शी बनाउन सके वार्षिक रुपमा एक सय अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी राजश्व संकलन गर्न सकिने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘सरकारले सबैभन्दा पहिला भूमि सम्बन्धी ऐन र नियमावली ल्याएर मात्रै सम्पूर्ण जग्गाको वर्गिकरण गरिसकेपछि मात्र यो काम गर्नुपर्छ भनेका थियौं । सरकारले ६ वर्ष समय खेर फाल्यो । त्यसपछि ढिलै भएपनि सरकारले २०८१ साउन सम्मको लागि लगभग पुरानै अवस्थामा कित्ताकाट गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । त्यसमा केहि संसोधनहरु छन् । अर्थशास्त्री, निति निर्माताका क्षेत्रका व्यक्तिहरुले कित्ताकाट रोकेको अवस्थामा अर्थतन्त्र चलायमान हुनबाट वञ्चित भयो । त्यसले गर्दा अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन कित्ताकाट खोल्नुपर्छ भन्नुभयो । यसले गर्दा वर्षौंदेखि घर जग्गा खरिद बिक्री रोकिएको थियो । यो सम्पूर्ण व्यवसायी र सर्वसाधारणका लागि खुला गरेको अवस्था छ । यो स्वागतयोग्य छ ।
‘चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धि निर्देशिकको कारण धेरै व्यवसायहरु कर्जा लिने भन्दापनि आफ्नो कर्जा घटाउनेतर्फ गएको देखिन्छ । हामी रियल स्टेट व्यवसायीको कुरा गर्दा नेपाल राष्ट्र बैंकले जम्मा क्रेडिटको २५ प्रतिशतसम्म कर्जा लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । अर्थात् अहिले साढे ४८ खर्वको मोटामोटी क्रेडिट पुगेको अवस्थामा २५ प्रतिशतसम्म पाउने परिस्थितिमा पनि रियल स्टेट सेग्मेन्ट र घरकर्जा सेग्मेन्ट गरेर करिव ११ प्रतिशतको मात्र कर्जा लिएको अवस्था देखिन्छ । जसमा करिब साढे ५ खर्व मात्रै उसले कर्जा लिएको देखिन्छ । अझै साढे ७ खर्बदेखि आठ खर्ब रुपैयाँ यो सेक्टरले कर्जा लिनसक्छ । कित्ताककाट खोल्दैमा सबै कुराहरु खुल्छ भनेर भन्यौं भने यो ओभर कन्फिडेन्स हुन्छ । त्यस्तो होइन । जग्गा कित्ताकाटले केही हदसम्म खोल्छ तर अन्य आर्थिक परिसूचकहरु पनि सुधार हुँदै जान जरुरी छ । हाम्रो देशको घर जग्गाको कारोबार औपचारिक भन्दा अनौपचारिक क्षेत्रबाट काम भइरहेको छ ।’
‘हामीले भन्दा दुई देखि ३ प्रतिशत औपचारिक प्रणालीबाट र करिव ९७ प्रतिशत अनौपचारिक प्रणालीबाट कारोबार भइरहेको छ । यो देशको लागि राम्रो होइन । घर जग्गा कारोबारलाई संस्थागत कारोबारमा ल्याउनुपर्छ । सरकारले २०७९–०८० को बजेटमा पनि घरजग्गा कारोवार अनुमति प्राप्त कम्पनीहरुबाट मात्र कारोबारको व्यवस्था गरिनेछ भनेर भनेको थियो । तर, यो नियम बन्नै सकेन र कार्यान्वयन हुन पनि सकेन । एकातिर अनुमति प्राप्त कम्पनीहरुलाई मात्र घर जग्गाको कारोवार गराउन आवश्यक छ भन्ने अर्को तिर ब्रोकरहरुलाई लाइसेन्स सिस्टम गराउन जरुरी छ । नेतृत्वले सरोकारवाला निकायहरुलाई यी कुराहरु राख्दै आएकाछौं । घरजग्गा कारोवारलाई व्यवस्थित गरौं भन्दै आएका छौं । घरजग्गा कारोबारको क्षेत्रले २०७९/०८० मा ७१ अर्ब योगदान पुर्याएको थियो भने ४१ अर्व राजश्व संकलन गरेको छ । यदी हामीले पारदर्शी ढंगबाट लैजान सक्यौं भने एक सय अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी राज्यको राजश्व उठ्न सक्ने स्थिति छ ।’
उहाँले सरकारले भूमि सम्बन्धी ऐन र नियमावली ल्याएर मात्रै सम्पूर्ण जग्गाको वर्गिकरण गर्ने विषयमा ६ वर्ष समय खेर फालेको बताउनु भयो। अध्यक्ष लोहनीले ढिलै भएपनि सरकारले २०८१ साउन सम्मको लागि लगभग पुरानै अवस्थामा कित्ताकाट गर्न पाउने व्यवस्था गरेको बताउनु भयो ।
उहाँले चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धि निर्देशिकको कारण धेरै व्यवसायहरु कर्जा लिने भन्दापनि आफ्नो कर्जा घटाउनेतर्फ गएको बताउनु भयो। उहाँले रियल स्टेट व्यवसायीले जम्मा क्रेडिटको २५ प्रतिशतसम्म कर्जा लिन पाउने व्यवस्था गरिएको बताउनु भयो। उहाँले रियल स्टेट व्यवसायीहरुले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट करिव साढे ५ खर्व मात्रै उसले कर्जा लिएको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले साढे ७ खर्बदेखि आठ खर्व रुपैयाँ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट कर्जा लिनसक्ने अवस्था रहेको बताउनु भयो।
