काठमाडौँ । नेकपा (एमाले)ले कार्यकारी पदको भूमिकामा दोहोरो जिम्मेवारी अन्त्य गर्ने नीति लिने भएको छ । यसका लागि अब हुने प्रदेश र जिल्ला अधिवेशनमा जनप्रतिनिधिलाई पार्टी कमिटीका अध्यक्ष र सचिवको जिम्मेवारीका लागि उम्मेदवार बन्न रोक लगाउने भएको हो ।

एमालेले पार्टीका प्रदेश, जिल्ला र पालिका कमिटीका अधिवेशन गर्दा पलिकाका वडाध्यक्ष, प्रमुख/उपप्रमुख, अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, प्रदेशसभाका सदस्य, प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका सदस्यलाई पार्टी कमिटीका अध्यक्ष र सचिवको जिम्मेवारीका लागि उम्मेदवार बन्न रोक लगाउन अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको हस्ताक्षरमा यही भदौ १ गते अन्तरपार्टी निर्देशन दिएको हो । अध्यक्ष ओलीले आफू नेतृत्वमा नआउँदै पार्टी जीवनको लोकतान्त्रिकिकरण र एक व्यक्ति एक पदको वकालत गर्दै आउनुभएको थियो ।

एमालेको २०७३ असार ७ गतेको स्थायी कमिटीको बैठकले संविधानबमोजिम पार्टीका संरचनालाई प्रदेशमा रुपान्तरण गर्ने र एक व्यक्ति : एक पदको नीतिमा अघि बढ्ने निर्णय गरेको थियो । यद्यपि विसं २०७५ जेठ ३ गते एमाले र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बीच एकता भई नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) गठन भएपछि नयाँ संरचना बनेको थियो । नेकपाभित्रको विवाद चुलिएसँगै सर्वोच्च अदालतबाट विसं २०७७ फागुन २४ गतेको आदेशबाट एमाले र माओवादी केन्द्र पूर्ववत् अवस्थामा फर्किएका थिए ।

तत्पश्चात् एमाले केन्द्रीय महाधिवेशनमा होमियो भने प्रदेश कमिटीको नेतृत्व माथिबाट मनोनयनका आधारमा चयन गरेको थियो । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनमा अपेक्षाकृत परिणाम नपाएपछि एमालेले तीन महिने ‘मिसन ग्रासरुट अभियान’ सञ्चालन गरी सोको समीक्षापछि कार्ययोजना लागू गरिरहेको छ ।

गत साउन २९ गतेको २४औँ सचिवालय बैठकको निर्णयअनुसार सो निर्देशन दिइएको सो पार्टीका केन्द्रीय प्रचार तथा प्रकाशन विभागका प्रमुख राजेन्द्र गौतमले बताउनुभयो । “पार्टी कमिटीका अध्यक्ष र सचिवका पदहरु कार्यकारी पद हुने भएकाले ती पदमा जनप्रतिनिधि वा संसदीय मोर्चामा रहेका नेता–कार्यकर्तालाई जिम्मेवारी नदिई उनीहरुलाई संसदीय मोर्चामै सक्रिय र प्रभावकारी भूमिका प्रदर्शन गराइनेछ”, स्थायी कमिटीका सदस्य नेता गौतमले रासससँग भन्नुभयो, “यसबाट पार्टीको समग्र कामको व्यवस्थापन र परिचालनमा सहयोग पुग्ने र दोहोरो जिम्मेवारी अन्त्य भई जहाँ कार्यकारी भूमिका हो, त्यहाँको काम प्रभावकारीरुपमा सम्पादन हुन सहयोग पुग्ने विश्वास लिइएको छ ।” एमालेको यो निर्णय केन्द्रीय कमिटीका पदाधिकारीका हकमा भने लागू हुनेछैन ।

एमालेको बागमती प्रदेश कमिटीका अध्यक्ष केशव पाण्डेले केन्द्रको निर्देशन सामयिक भएको र त्यसको कार्यान्वयन गराउने गरी प्रदेश अधिवेशनको तयारी भएको जानकारी दिनुभयो । एमालेले प्रदेश अधिवेशनको प्रतिनिधि छनोटमा एकरुपता ल्याउन पालिकालाई प्रतिनिधित्वको आधार मान्ने र सदस्य सङ्ख्या न्यून रहेको स्थानमा समावेशीताको प्रतिनिधित्वको आधार जिल्ला वा प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रलाई बनाउन सकिने निर्णय गरेको छ । पार्टी प्रवेशबाट आएकाको हकमा सम्बन्धित प्रदेशको विशेषताअनुरुप प्रतिनिधित्वका लागि विशेष व्यवस्था गर्न एमाले सचिवालयले भनेको छ । साथै ४० वर्षमुनिका युवा सहभागिता सुनिश्चित हुने गरी प्रतिनिधि चयनको विधि तय गर्न पनि निर्देश गरिएको छ ।

अधिवेशनबाट नेतृत्व चयन गर्दा भविष्यमा पार्टीमा प्रवेश गर्नेको सम्भावनालाई समेत ध्यानमा राखी कमिटीको अधिकतम सङ्ख्याभन्दा कम गर्न, विगतमा कमिटीमा १० प्रतिशतसम्म मनोनयन गर्न पाउने अधिकारलाई अधिवेशनकै समयमा प्रयोग गर्नेजस्ता गल्ती नगर्न निर्देशन दिइएको एमालेले जनाएको छ । यदि अधिवेशनबाटै कमिटीको मनोनयनका अधिकार प्रयोग गरेमा उक्त निर्णय स्वत: बदर हुनेछ ।

एक तिहाइ युवा प्रतिनिधित्व

एमालेले एक तिहाइ युवा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने’ भन्ने निर्णयलाई सिर्जनात्मकरुपले कार्यान्वयन गर्ने एमालले निर्णय गरेको छ । प्रदेश कमिटीमा चालिस वर्षमुनिका युवाका सहभागिता न्यूनतम १० प्रतिशत, जिल्लामा न्यूनतम १५ प्रतिशत, पालिकामा न्यूनतम २० प्रतिशत र वडा तथा टोलमा कम्तीमा एक तिहाइ पुर्‍याउने एमालेको लक्ष्य छ ।

प्रदेश अधिवेशनको तयारी

एमालेले यही भदौ १६ र १७ गते लुम्बिनी प्रदेशमा प्रदेश कमिटीको अधिवेशन गर्ने भएको छ । साथै आगामी असोज ५ र ६ गते मधेस प्रदेश, असोज ८ र ९ गते बागमती प्रदेश, असोज १० र ११ गते कर्णाली प्रदेश, असोज १२ र १३ गते कोशी प्रदेश, असोज १५ र १६ गते गण्डकी प्रदेश, असोज १९ र २० गते उपत्यका विशेष प्रदेश र असोज २१ र २२ गते सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटीको अधिवेशन तय गरेको छ । सम्बन्धित कमिटीले सोहीअनुसार तयारी गरेको जनाइएको छ । रासस