काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद्को मंगलबारको बैठकले विज्ञापन नियमन गर्ने पहिलो संशोधन नियमावली, २०८० स्वीकृत गरेको छ ।
नियमावलीले विज्ञापन बजारलाई पारदर्शी बनाउने सञ्चार तथा सूचनामन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिनुभयो । संशोधित नियमावलीमा सञ्चारमाध्यामहरुले आफनो दररेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने ,विज्ञापन बोर्डमा बुझाउनु पर्ने र बोर्डले त्यस्तो दररेटलाई सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । संशोधित नियमावलीले विज्ञापन एजेन्सीहरुले विज्ञापनको भुक्तानी माग गर्दा सञ्चारमाध्यमले जारी गरेको बिलको प्रतिलिपि समावेश गरी आफ्नो सेवा शुल्क खुल्ने बिलको आधारमा भुक्तानी माग गर्नुपर्ने र सोही आधारमा भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
यो व्यवस्थाले सरकारी विज्ञापनमा ९० प्रतिशतसम्मको कमिसन खाइरहेका विज्ञापन एजेन्सीहरुलाई नियमन गर्नेछ भने विज्ञापन बजार पारदर्शी हुने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
संशोधित नियमावलीमा विज्ञापन वा सूचनालाई सार्वजनिक हित प्रवर्द्धनात्मक र अन्य विज्ञापन गरी तीन भागमा वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी सञ्चारमाध्यामलाई प्रभाव पहुँच र लोकप्रियताको आधारमा स्तरीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । निर्धारित स्तरअनुसार दररेट तोक्नुपर्ने व्यवस्थासमेत नियमावलीमा गरिएको छ ।
त्यस्तो विज्ञापन प्रकाशन तथा प्रसारण गर्दा सञ्चारमाध्यामको छनोट भने विज्ञापनदाताले नै गर्न पाउने व्यवस्था मिलाएको छ । रेडियो, टेलिभिजन, डिजिटल माध्यम तथा सामाजिक सञ्जालमा प्रसारण हुने विज्ञापनलाई बोर्डले परीक्षण गर्ने व्यवस्था संशोधित नियमावलीले गरेको छ । यो व्यवस्थाले उच्छृंखल र भ्रमपूर्ण विज्ञापनहरु प्रसारणपूर्व नै रोकिने अधिकारीहरुले जनाएका छन् ।
बाह्य विज्ञापनमा ठेकेदारी प्रथाको अन्त गर्ने स्थानीय तहले नै विज्ञापन कर उठाउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यो व्यवस्थासँगै प्रत्येक होर्डिङबोर्डले स्थानीय तहसँग अनुमति लिनु पर्नेछ । स्थानीय तहले त्यस्तो अनुमति प्रदान गर्दा विज्ञापन बोर्डले निर्धारण गरेको विधि, मापदण्ड, आकार र प्रकार अनुसार गर्नु पर्नेछ । विज्ञापन बापतको रकम समयमा भुक्तानी नगर्ने विज्ञापनदाता विज्ञापन एजेन्सीको कारोबार निश्चित अवधिका लागि बोर्डले रोक लगाउन सक्नेछ ।
नेपाली टेलिभिजनले विदेशी संघसंस्था टेलिभिजनबाट निर्मित कार्यक्रम तथा खेलकुदसँग सम्बन्धित कार्यक्रम प्रसारण गर्दा नेपाली विज्ञापन राख्ने भए बोर्डबाट अनुमति लिनु पर्नेछ । संशोधित नियमावलीले विज्ञापन व्यवसायलाई मर्यादित र पारदर्शी बनाउने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यो व्यवस्था गर्न लागेको भन्दै गत महिना नेपाल विज्ञापन संघले विज्ञापन बोर्डमा तालाबन्दी गरी ७ दिनसम्म धर्ना दिएको थियो । संशोधित नियमावलीले सरकारी विज्ञापनलाई विज्ञापन बोर्डमार्फत प्रकाशन तथा प्रसारण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
