२५ मंसिर २०८१, मंगलवार
,
Latest
देशभर पश्चिमी वायुको प्रभाव, पहाडी भेगमा आंशिक बदली हुने लुम्बिनी पहिलो जितको खोजीमा, पराजित भए प्लेअपबाटै बाहिरिने पर्यटन राजधानीमा २६औँ पोखरा सडक महोत्सव हुने पूर्वमा गल्फ कोर्समा आकर्षण बढ्दै आज अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवस मनाइँदै अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा आरजुले भनिन्- नगरेको गल्तीको सजाय भोग्दैछौं नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतसामु माग्यो जलवायु न्याय रवि लामिछानेमाथि प्रहरीले गरेको दुर्व्यवहारबारे मानवअधिकार आयोगद्वारा अनुसन्धान सुरु रास्वपा सभापति लामिछानेलाई पर्सा ल्याइयो मेरो बद्नाम गर्न कम्बोडियामा पैसा राखेको भ्रम फैल्याइयोः प्रधानमन्त्री ओली
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

प्रतिवर्ष तीन सय बिलियन अमेरिकी डलर जलवायु कार्यमा खर्च गर्ने धनी देशको प्रतिवद्धता



अ+ अ-

अजरबैजान—बाकु । अजरबैजानको बाकुमा भएको विश्व जलवायु सम्मेलन कोप—२९ मा जलवायु वित्तको नयाँ लक्ष्यमा धनी देशहरुबाट प्रतिवर्ष ३ सय बिलियन अमेरिकी डलरको प्रतिवद्धता आएको छ ।

यो रकम धनी देशहरुले गरिब देशहरुमा जलवायु अनुकुलन र न्युनिकरण तथा हानी नोक्शानीको क्षतिपूर्तिको क्षेत्रमा परिचालन गरिनेछ । अल्पविकसित, विकासशील, समुन्द्री टापु भएका देशहरुको समूह लगायतले प्रतिवर्ष १ दशमलव ३ ट्रिलिएन अमेरिकी डलर जलवायु प्रभावित अति कम विकसित लगायत मुलुकमा जलवायु कार्यकमा लगानी गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका थिए । ३ बर्ष लगाएर युएनएफसिसिले तयार गरेको जलवायु जलवायु वित्तमा नयाँ सामूहिक परिमाणित लक्ष्य (एनसिक्युजी)को मस्यौदा झन्डै दर्जन पटक संशोधन भएको थियो ।

शुक्रवार सार्वजनिक भएको मस्यौदामा २ सय ५० विलिएन डलर प्रश्ताव गरिएपछि गरिव मुलुकहरुले बैठक बहिष्कार गरेर विराधमा उत्रिएका थिए । निर्धारित समयावधि भन्दा एक दिन एक रात बढी लम्बिएको सम्मेलनले अन्तिम समयमा आएर जलवायु वित्तलाई ३ सय विलियन अमेरिकी डलर प्रतिवर्स परिचालन गर्ने प्रतिवद्धता अघि सारेको हो । यद्यपि यो गरिव देशहरूले माग गर्दै गरेको निकै भन्दा कम हो । यो अन्तिममा आएको प्रतिवद्धताले गरिब मुलुकहरुको आक्रोशलाई केही हदसम्म साम्य बनाएको छ तर अल्पविकसित देश हरुले यसको समेत कडा बिरोध गरेका छन् । अझै कयौँ विषयहरुमा अस्पष्टता छन् भने कतिपय विषय कोप—३० मा धलेकिएको छ । यद्यपि जलवायु वित्तको नयाँ प्रतिवद्धताले सम्मेलनलाई असफल हुनबाट मात्रै जोगाएको छ । बाँकी विषयमा गरिब मुलुकहरुले अझै पनि संघर्ष गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

यसअघि जलवायु वित्तमा सहमति नजुटेपछि शनिवार राती नै प्रेसिडेन्सीले पेरिस सम्झौताको दफा ६ को प्यारा २ र ४ को लागि महत्वपूर्ण निर्णय प्लेनरीबाट पास गराएका थिए । यो निर्णयसँगै अब कार्बन व्यापारको लागि औपचारिक बाटो खुलेको छ जस्ले १.५ डिग्री तापक्रम वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ । यो सम्मेलनले सहमति जुटाउन नसकेका विषयहरुलाई पेरिस सम्झौताको दफा १६ को प्रयोग गरी प्रेसिडेन्सीले आगामी कोपमा छलफल हुनेगरी आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेका छन् ।

कोप—२९ लाई जलवायु वित्त कोप भनिएको थियो । सम्मेलनको अवधि सकिँदा पनि सहमति नजुटेपछि सम्मेलन असफल हुने आशंका गरिएको थियो । विशेष गरेर जलवायु वित्तसँग जोडिएका विषयहरु एनसिक्युजीमा उल्लेख भएका विषयहरु भएको र ती विषय पैसासँग जोडिएको हुनाले वित्तको निर्णय नहुदा त्यसको असर अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रमा आँकलन गरिरहेको समयमा अन्तिम समयमा वित्तमा जुटेको सहमतिलाई नाटकिय रुपमा हेरिएको छ ।

जलवायु विज्ञ डा। धर्मराज उप्रेतीले सम्मेलनमा आएको वित्तीय प्रतिवद्धतालाई सकारात्मक रुपमा नै लिनुपर्ने प्रतिक्रिया दिनुभयो । जि सेभेन्टी सेभेन र चाईनाको अलाईन्सले १ दशमलव ३ ट्रिलियन भनेको भएपनि विकसित देशहरु त्यसमा सहमत नभएको अवस्थामा दुई पक्षीय नेगोसिएशनले वित्त निर्धारण हुने भयपनि धनि देशहरुले एकतर्फी रुपमा ३०० बिलियन प्रतिवर्स को घोषणा गरेका छन् । यो निर्णय पूर्ण नभए पनि यदि प्रतिवद्धता जनाएको रकम इमान्दारीपूर्वक परिचालन गरिए यसले जलवायु कार्यमा लगानी बढ्ने प्रतिक्रिया दिनुभयो । कार्बन व्यापार, हानी नोक्शानी कोष परिचालन लगायत केही विषयमा कोपले राम्रा निर्णय गरेको पनि उहाँले बताउनु भयो । कतिपय निर्णयहरु नेपाल पक्षबाट हेर्दा उपलब्धीपूर्ण नै रहेको पनि उहाँले बताउनु भयो । तर जलवायु अनुकुलन कार्य, लंैगिक समावेशी लगायत विषयमा भारत लगायत मुलुकहरुले असहमति जनाएका छन् ।