२० मंसिर २०८२, शनिबार
,
Latest
नेपाललाई ‘ल्याण्ड अफ केबलकार’ बनाउन सकिन्छ  अनुपम प्रकृति र संस्कृतिको संरक्षण र प्रवद्र्धन गरिनुपर्छः सञ्चारमन्त्री खरेल कमला पुल निर्माणका लागि चन्दा सङ्कलन अभियान सुरु नास्टद्वारा १३ विधामा २० जना वैज्ञानिक, प्राविधिज्ञ एवं संस्थाहरु पुरस्कृत महिला भलिबलः एपिएफ फाइनल प्रदेश प्रधानमन्त्री कार्कीद्वारा बर्दिया घटनाबारे अध्ययन गर्न गृहमन्त्रीलाई निर्देशन चालिसेमा भएको दुर्घटनामा ३५ जना घाइते काठमाडौँ उपत्यकाका नदीलाई सफा राख्न सरकारले आवश्यक काम गरिरहेको छः मन्त्री घिसिङ अन्तिम समयमा गोल खाँदा आर्सनल एस्टन भिल्लासँग पराजित कार्यविधिमा मुक्तकमलरीसम्बन्धी छुटेका विषय सम्बोधन गर्नेछौँँ: मुख्यमन्त्री शाह
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सरकार अहिलेपनि उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउने पक्षमा छैन: महेश बर्तौला



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेकपा एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले सरकार अहिलेपनि उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्ने पक्षमा नरहेको बताउनुभएको छ ।

सोमवार संसद् भवनमा पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै एमाले सचेतक बर्तौलाले सरकारमै रहेका उच्च व्यक्तित्वहरु पर्ने डरले सरकार अहिलेपनि उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्ने पक्षमा नरहेको बताउनुभएको हो । उहाँले देश निर्माणको नेतृत्व गर्ने सरकार समृद्धिको प्रत्याभुति गर्नुपर्नेमा अनेकौ सेटीङ गरेर देशलाई बदनाम गर्न लागिरहेको बताउनु भयो । बर्तौलाले नेपाललाई ट्रान्जिट प्वाइन्ट बनाउने, चीनतर्फबाट क्विन्टलका क्विन्टल सुनहरु नेपाल भित्र्याउने र अन्यत्रतर्फ निर्यात गर्ने गतिविधिमा सरकारको प्रत्यक्ष सहभागिता रहेको बताउनु भयो ।

सचेतक बर्तौलाले भन्नुभयो, ‘सुन तस्करी प्रकरणमा सरकार पक्षको र सरकार निर्माण गर्ने मुर्धन्य नेताहरुको प्रत्यक्ष संलग्नतामा यी घटनाहरु भएका छन् । एक पछि अर्को तथ्यले प्रमाणहरुलाई स्वीकार्दै गएको देखिन्छ । देश निर्माणको नेतृत्व गर्ने सरकार समृद्धिको प्रत्याभुति गर्नुपर्ने सरकार अनेकौ सेटीङ गरेर देशलाई बदनाम गर्ने स्थितिको विकास गरिरहेको छ । नेपाललाई ट्रान्जिट प्वाइन्ट बनाउने, चीनतर्फबाट क्विन्टलका क्विन्टल सुनहरु नेपाल भित्र्याउने र अन्यत्रतर्फ निर्यात गर्ने यहाँबाट जे खालको गतिविधि सरकारको प्रत्यक्ष सहभागितामा भइरहेको छ ।

त्यसकारण एमालेले संसद्मा उच्चस्तरीय छानबिन समिति नबनाएसम्मका लागि अन्य प्रकृयाहरुलाई हामीले रोकेका छौं । जबसम्म सरकार उच्च स्तरीय छानबिन समिति बनाएर तमाम खालका समस्याहरुलाई निष्पक्ष पारदर्शी ढंगबाट सत्यतथ्य बुझेर दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्छ । सामान्य मानिसहरु छैनन् यहाँ । दलका मुर्धन्य नेताहरु हुनुहुन्छ । महत्वपूर्ण ओहोदामा बसिसकेका, जिम्मेवारीमा बसीसकेका मन्त्रीहरु हामीले देखिरहेका छौं । तसर्थ संसद्मार्फत सरकारलाई खवरदारी गर्छौं । सरकार अहिलेपनि उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउने पक्षमा छैन । उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउँदा खेरी सरकारमा बसेका गृहमन्त्री भ्रष्टचारलाई निर्मुल बनाउँछु भन्नुहुन्छ । तर, क्वीन्टल सुनहरु बाहिरीन्छ । अर्थ मन्त्रालयले बाहिरबाट समाउँछ ।’

सचेतक बर्तौलाले बहालवाला मन्त्रीहरुले देशका स्रोत साधनमा निजी हीतमा उपयोग गर्न चाहना गरिरहनुभएको बताउनु भयो ।