काठमाडौँ । लैंगिक तथा अल्पसंख्यक समुदायले निर्वाचन सम्बन्धी विधेयक संविधानको मर्म विपरित भएको भन्दै सार्वजनिक महत्वको मुद्दा हाल्ने भएका छन् ।
निर्वाचन सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकले संविधान प्रदत्त अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न नसकेको उनीहरुको ठहर छ । निर्वाचन आयोगले सरकारलाई पठाएको निर्वाचन सम्बन्धी मस्यौदामा संविधानको बर्खिलाप हुनेगरी पुरानै व्यवस्था गरेर लैंगिक तथा अल्पसंख्यक समुदायको प्रतिनिधित्व नहुने किसिमको रहेको भन्दै सो समुदायले सार्वजनिक महत्वको मुद्दा दर्ता गर्ने तयारी गरेको हो ।
विधेयकको मस्यौदाले लैंगिक तथा अल्पसंख्यक समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको प्रत्याभुति गर्न नसकेको उनीहरुको आरोप छ । न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुराकानी गर्दै निलहिरा समाजका पूर्व अध्यक्ष एवं संविधानसभा सदस्य सुनिलबाबु पन्तले संविधानको धारा ४२ को उपधारा १ मा उल्लेख भएको लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकलाई समानुपातिक, समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हकलाई मस्यौदाले आत्मसाथ गर्न नसकेको बताउनु भयो । उहाँले संविधान बिरुद्ध हुनेगरि मस्यौदा ल्याएकाले आफूहरुले सार्वजनिक महत्वको मुद्दा हाल्ने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो – ‘निर्वाचन ऐनको मस्यौदा निर्वाचन आयोगले सरकारलाई पेस गरेको छ । निर्वाचन आयोग संवैधानिक निकाय हो । यसले संविधानमा के छ, त्यसबाट निर्देशित भएर त्यसका प्रावधानहरुलाई सम्मान गर्दै न्यायपूर्ण ढंगले लेखेर पठाउनुपर्नेमा अन्यायपूर्ण तरिकाले खासगरी महिलाको प्रतिनिधित्व, यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायको प्रतिनिधित्व समानुपातिक नहुने किसिमले ऐन बनाएर पठाएको छ त्यसमा आपत्ति छ । यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको कुरा गर्दा संविधानको मौलिक हकको धारा ४२ मा सामाजिक न्यायको हक शिर्षकमा लेखिएको छ, आर्थिक सामाजिक र शैक्षिक दृष्टिले पछाडी परेका महिला, दलित लगायत विभिन्न समुदायहरु हुँदै यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायहरुलाई पनि समानुपातिक, समावेसी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक हुनेछ भनेर लेखेको छ ।
यसको धारा ४७ ले ३ वर्षभित्र कानून बनाएर यसलाई कार्यान्वयन गर्नु भन्नेखालको प्रावधान छ, ७ वर्ष भइसक्यो । अहिले बनेको कानूनमा समानुपातिक हकको, समावेशी सिद्धान्तको संविधानमा मौलिक हकमा सुनिश्चित गरिएको छ, त्यसको खिलाप निर्वाचन आयोगले यस्तो खालको विभेदकारी ऐन लिएर जानु आफैँमा दुर्भाग्यपूर्ण हो । यसमा आपत्तिजनक पनि छ । पितृसत्तात्मक सोचले सबै संवैधानिक निकायलाई पनि हाबी बनाइरहेको स्थिति छ । हामीले समावेशी समाजको परिकल्पना गरेको थियौँ खासै परिवर्तन आउन सकेको छैन । दु:खको कुरा, संवैधानिक निकायका उच्च पदाधिकारी हुनुहुन्छ, उहाँहरुलाई समस्या किन ? जनसंख्याको हिसावले महिलाहरुको करिब ५० प्रतिशतको प्रतिनिधित्व गराउनलाई उहाँहरुलाई किन समस्या ? त्यस्तै हो भने कि जनसंख्या घटाएर एकतिहाइमा झारिदिनुपर्यो महिलाको पनि । यौनिक, अल्पसंख्यकलाई जनसंख्याबाटै हटाइदिनुपर्यो ।
जनसंख्या छ भनेपछि प्रतिनिधित्व त पाउनुपर्यो । सिद्धान्त त त्यही हो । हामीले त आधारभुत न्यायको कुरा मात्रै गरेको हो । त्यहाँभन्दा बढी त केही पनि मागेको छैन । क्षमताको कुरा गर्ने, तथ्यांक छैन भन्ने यौनिक, अल्पसंख्यकको, महिलाहरु आएका छैनन् भन्ने जनसंख्याको अनुपातभन्दा सबै खाइराखेको छ यो सेवा सुविधा पुरुषले । अब त्यो चल्नेवाला छैन । त्यो भएर हामीले कानून बन्दै गर्दा सरकाले सुन्दै पनि जाला भन्ने आश पनि छ । तर अब नसुन्ने सम्भावना धेरै भयो । किनभने प्रवृत्ति त्यही भएका पुरुषहरु छन् सरकारमा पनि । त्यही भएर हामीले फेरि सार्वजनिक महत्वको मुद्दा दर्ता गर्ने तयारी पनि गर्दैछौँ । यसलाई हामी च्यालेन्ज गर्दैछौँ । अब हामी यथास्थितिमै सधैँ ढाकछोप गर्दै, पितृसत्ताले मात्रै फाइदा लिने खालको जुन नीति, योजना, कार्यक्रमहरु बनाउँदै गर्नुहुन्छ, त्यसमा हामीले ब्रेक लगाउँदै छौँ । अब हामी छोड्नेवाला छैनौँ । निर्वाचन आयोगले संविधान विपरित काम गरेको हो यो त । त्यसलाई चुनौति दिनैपर्छ । मुद्दा हाल्छौँ हामीले ।’
उहाँले निर्वाचन आयोग समक्ष यौनिक तथा अल्पसंख्यक समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गर्न पटक–पटक आग्रह गरेको भएपनि बेवास्ता गरिएको बताउनु भयो । उहाँले सरकारले नीति, योजना तथा कार्यक्रमहरु पितृ सत्तात्मक हुने भन्दै अब त्यसलाई ‘ब्रेक’ लगाउने चेतावनी समेत दिनुभयो ।
